नवी दिल्ली : कोरोना विषाणूच्या पार्श्वभूमीवर काही माध्यम संस्थांकडून पत्रकारांसह कर्मचार्‍यांवर ‘अमानवी आणि बेकायदेशीर’ वागणूक दिल्याच्या आरोपावर सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी केंद्राकडे जाब विचारला आहे. पत्रकार संघटनांचा आरोप आहे की, कोरोना विषाणूच्या संकटामुळे माध्यम संस्थांनी कर्मचार्‍यांना नोकरीवरून काढून टाकणे, वेतन कपात करणे, तसेच लॉकडाऊन दरम्यान वेतन न देता त्यांना नोटिसा दिल्या आहेत.

न्यायमूर्ती एन.व्ही. रमना, न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि न्यायमूर्ती बी.आर. गवई यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकार, भारतीय वृत्तपत्र संस्था, द न्यूज ब्रॉडकास्टर  यांना व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे नोटीस बजावली.  खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनवाई दोन आठवड्यासाठी पुढे ढकलली आहे. केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी खंडपीठाला सांगितले की, यावेळी सरकारला नोटीस बजावू नये. यावर खंडपीठाने म्हटले आहे की, “या प्रकरणावर  सुनावणी घेण्याची गरज आहे. यामध्ये काही गंभीर मुद्दे उपस्थित केले गेले आहेत.”

नॅशनल अलायन्स ऑफ जर्नालिस्ट, दिल्ली युनियन ऑफ जर्नालिस्ट आणि बृहन्मुंबई पत्रकार संघाचे याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कॉलिन गोंसाल्व्हस यांनी युक्तिवाद केला. कोरोना विषाणूचे कारण सांगून पत्रकारांसह कर्मचार्‍यांना त्यांच्या नोकऱ्यांवरून काढून टाकले जात आहे.तसेच त्यांचे वेतन कमी करण्याचा एकतर्फी निर्णय घेतला जात असून त्यांना कायमचे वेतन न देता रजेवर पाठविले आहे, असा आरोप त्यांनी केला.

या जनहित याचिकेत कोर्टाला विनंती करण्यात आली आहे की, वृत्तपत्रे किंवा डिजिटल माध्यमांसह माध्यमांच्या क्षेत्रात काम करणारी सर्व पत्रकारांना तसेच कर्मचार्‍यांना लेखी किंवा तोंडी दिलेल्या सूचना  पुढील आदेश येईपर्यंत तत्काळ रद्द  करण्याचा निर्देश द्यावा.