नवी दिल्ली – दिल्ली उच्च न्यायालयाने आज दिल्लीतील सेंट्रल व्हिस्ट प्रकल्पाला विरोध करणारी याचिका फेटाळून लावली आहे. हेतुपुरस्सर ही याचिका केल्याचा ठपका कोर्टाने याचिकाकर्त्यावर ठेवून त्यांना एक लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला आहे.

देशात करोनाची लाट सुरू असताना या प्रकल्पाचे काम सुरू ठेवणे योग्य नाही, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली होती. तथापि याचिकाकर्त्याचा हा आक्षेप चुकीचा असून या कामासाठी जे मजूर लागले आहेत त्या मजुरांची राहण्याची व्यवस्था प्रकल्पाच्या आवारातच करण्यात आली आहे.

त्यामुळे करोना साथीचा त्यांच्यावर काही प्रादुर्भाव होण्याची शक्‍यता नाही, असे कोर्टाने नमूद केले. ज्या शापुरजी पालनजी कंपनीला हे काम देण्यात आले आहे त्यांना ते नोव्हेंबरपर्यंत पूर्ण करण्याची डेडलाईन देण्यात आली आहे. त्यामुळे हे काम सुरूच ठेवायला हवे, असेही कोर्टाने नमूद केले.

या प्रकल्पाच्या कायदेशीर वैधतेवरही सुप्रीम कोर्टाने या आधीच शिक्कामोर्तब केले आहे, असेही हायकोर्टाने याचिकाकर्त्यांच्या निदर्शनाला आणून देत त्यांची ही याचिका फेटाळली आणि हेतुपुरस्सर ही याचिका सादर करून कोर्टाचा वेळ घालवल्याबद्दल कोर्टाने याचिकाकर्त्यांना एक लाखांचा दंड ठोठावला. अनया मल्होत्रा आणि सोहेल हाशमी यांनी ही याचिका केली होती.