New Parliament Building Inaugration – येत्या रविवारी (२८ मे) संसदेच्या नव्या इमारतीचे उदघाटन होणार आहे. उदघाटनापूर्वीच या सोहळ्याला वादाने घेरलं आहे. या वास्तूचे उदघाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते करण्याचे नियोजन असून विरोधकांनी यावर आक्षेप घेतला आहे. राष्ट्रपतींना डावलून पंतप्रधानांच्या हस्ते उदघाटन होत असल्याचं सांगत २० राजकीय पक्षांनी या सोहळ्यावर बहिष्कार टाकला आहे. सत्ताधारी विरुद्ध विरोधक असा वाद सुरु असतानाच आता हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेलं आहे.

संसदेच्या नव्या इमारतीचे उदघाटन राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते करण्यात यावे अशी मागणी जनहितयाचिकेद्वारे सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे.

राष्ट्रपतींच्या हस्ते नवीन संसदेचे उद्घाटन व्हावे…

सर्वोच्च न्यायालयात वकील सीआर जया सुकीन यांनी याबाबत याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेतून, राष्ट्रपतींच्या हस्ते नवीन संसदेचे उद्घाटन करण्यासाठी लोकसभा सचिवालय आणि भारत सरकारला निर्देश द्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

राष्ट्रपतींना उदघाटन सोहळ्यापासून लांब ठेवण्यात आले 

यासोबतच, उद्घाटन समारंभात राष्ट्रपतींचा समावेश न करून सरकारने संविधानाचे उल्लंघन केले आहे. यातून संविधानाचा आदर केला जात नाही, हे दिसून येते. संसद ही देशाचे सर्वोच्च संस्था आहे. संसदेत राज्यसभा आणि लोकसभा यांचा समावेश होतो. राष्ट्रपतींना दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन बोलावणे किंवा अधिवेशन रद्द करण्याचा अधिकार आहे. यासोबतच संसद किंवा लोकसभा विसर्जित करण्याचा अधिकारही राष्ट्रपतींना असतो.

राष्ट्रपती हा संसदेचा अविभाज्य भाग आहे. राष्ट्रपतींना या समारंभापासून दूर ठेवण्यात आले. राष्ट्रपती उद्घाटन समारंभाचा भाग नाहीत, हा सरकारने घेतलेला निर्णय योग्य नाही, असे याचिकेत म्हटले आहे.