नवी दिल्ली – नवी संसदीय इमारत आणि सामायिक केंद्रीय सचिवालय यांचा समावेश असणाऱ्या सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पाला सर्वोच्च न्यायलयाने 2-1 अशा बहुमताने मान्यता दिली. मात्र या तीन सदस्यीय खंडपीठाने वारसा जतन समितीची मंजुरी आवश्‍यक आहे. हीच बाब विकास कार्य सुरू करण्यापुर्वी प्रकल्प सल्लागारांना बांधील आहे, असे या तीन सदस्यीय खंडपीठाने स्पष्ट केले.

प्रदुषण रोखण्यासाठी स्मोग गनचा प्रकल्पात वापर करावा. तसेच भविष्यात असा कोणताही प्रकल्प राबवताना पर्यावरण मंत्रालय आणि वन मंत्रालयाने स्मोक गनचा विचार करावा, असे आदेशही दिले. या बहुमताच्या निकाल ए. एम. खानविलकर आणि दिनेश माहेश्‍वरी यांनी दिला. तर तिसरे न्यायधिश संजीव खन्ना यांनी जमिनीच्या वापरातील बदल आणि अपुऱ्या पर्यावरण परवानगी यावरून असंतुष्टता स्पष्ट केली.

मात्र, त्यांच्या असंतुष्टतेचा निकालावर कोणताही परिणाम झाला नाही. कारण, बहुमताने वापल्या जाणाऱ्या भूमीत केलेला बदल आणि दिलेल्या पर्यावरणीय परवानग्या यांना मान्यता दिली. एवढेच नव्हे निविदा मागवण्याची नोटीस आणि प्रकल्प सल्लागार म्हणून एचसीपी डिझाईन यांची नियुक्ती हे योग्य असल्याच निर्वाळा दिला. एचसीसी मंजुरीची गरज ज्यावेळी प्रत्यक्षात काम सुरू होईल त्यावेळी लागेल, सुरवातीच्या टप्प्यात त्याची गरज नाही, असेही स्पष्ट केले.

सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पला विरोध करणाऱ्या राजीव सुरी, अनुज श्रीवास्तव आणि अन्य काही जणांनी दाखल केलेल्या दहा याचिकांवरील निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने पाच नोव्हेंबर रोजी राखून ठेवला होता. वारसा असणारी इमारत पाडून ही इमारत उभारण्यात येत आहे. त्यामुळे कायद्याची पायमल्ली होत असल्याचा आक्षेप नोंदवण्यात आला.

फेरविकास योजनेत नवे संसद भवन, सामायिक सचिवालय, पंतप्रधानांचे निवासस्थान आणि कार्यालय, विशेष संरक्षण गटाची इमारत आणि उपराष्ट्रपतीचे निवासस्थान आणि कार्यालय यांचा समावेश होता. त्यात राजपथाची लांनी तीन किलोमिटरने वाढवण्यात येण्याचाही समावेश आहे.