नवी दिल्ली – संसदेच्या नवीन इमारतीसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. संसदेच्या पुन:बांधणीसंदर्भातील प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना केंद्राने या प्रकल्पाच्या भूमीपूजनाचा कार्यक्रम आयोजित केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली होती. मात्र त्याचवेळी १० डिसेंबरच्या कार्यक्रम करण्यास काही हरकत नसल्याचेही नमूद केली होती. यासंदर्भात आज न्यायालयाने निर्णय दिला आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नव्या संसद भवनाच्या म्हणजेच सेंट्रल विस्ता ड्रीम प्रोजेक्टचा मार्ग सर्वोच्च न्यायालयाने मोकळा करत या प्रकल्पाला मंजुरी दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडे बांधकामासंबंधीची सर्व कागदपत्रे योग्य असल्याचे म्हंटले आहे.

डीडीए कायद्यांतर्गत केंद्राने आपल्या हक्काचा केलेला उपयोग योग्य असून जमिनीच्या वापरासाठी मास्टर प्लान २०२१ मध्ये करण्यात आलेल्या बदलांवरही सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले आहे.

बांधकाम सुरु करण्याआधी वारसा संरक्षण समितीच्या संमतीची गरज असून पर्यावरण समितीने केलेल्या शिफारसी योग्य असल्याचेही न्यायालयाने यावेळी सांगितले.

कशी असणार इमारत? किती येणार खर्च? जाणून घ्या

संसदेच्या जुन्या इमारतीबाबतची ‘ही’ तथ्य तुम्हाला नक्कीच माहीत नसतील…