नवी दिल्ली – नरेंद्र मोदी सरकारचा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट ‘सेंट्रल विस्टा’चे काम थांबवण्याच्या प्रयत्नांना झटका लागला आहे. दिल्ली हायकोर्टने सोमवारी म्हटले की, सेंट्रल विस्टा आवश्यक आहे, याचे काम सुरुच राहणार. हा प्रोजेक्ट थांबवण्यासाठी दाखल केलेली याचिका हायकोर्टाने रद्द केली आहे.

ही जनहित याचिका नसून प्रवृत्त होऊन करण्यात आलेली याचिका असल्याचं दिल्ली हायकोर्टाने म्हटलं आहे. याआधी सुप्रीम कोर्टाने प्रकल्प स्थगित करण्याची मागणी फेटाळली होती.

Delhi HC dismisses a plea seeking direction to suspend all construction activity of the Central Vista Avenue Redevelopment Project in view of the second wave of the COVID19 pandemic.

The court imposed Rs 1 lakh fine on petitioners & says it's a motivated plea. It was not a PIL pic.twitter.com/vsIzqFjWLW

— ANI (@ANI) May 31, 2021

अन्या मल्होत्रा आणि सोहेल हाशमी यांच्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान दिल्ली हायकोर्टाने १७ मे रोजी निर्णय राखून ठेवला होता. याचिकेमध्ये करोना संकटात हा प्रकल्प महत्वाचा नसून त्याचं काम रोखलं जाऊ शकतं असा युक्तिवाद करण्यात आला होता. मात्र दिल्ली हायकोर्टाने प्रकल्पाचं काम रोखण्यास नकार देत याचिका फेटाळली आहे.

हायकोर्टाने पुढे म्हटले की, बांधकाम सुरू असलेल्या ठिकाणावरच मजुर राहत आहेत, त्यामुळे काम थांबवता येणार नाही. कोर्टाने हे काम थांबवण्यासाठी दाखल केलेली याचिका रद्द करत याचिकाकर्त्यावर 1 लाख रुपयांचा दंड लावला आहे.

ल्युटेन्स दिल्ली परिसरामध्ये असलेल्या सेंट्रल व्हिस्टा भागात हा पुनर्विकास प्रकल्प राबवला जात आहे. यामध्ये संसदेची नवी इमारत, पंतप्रधान आणि उपराष्ट्रपतींचं निवासस्थान, मध्यवर्ती सचिवालय आणि इतर अनेक सरकारी इमारतींचं बांधकाम या भागात केलं जात आहे. यासाठी १२०० ते १३०० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असून बांधकाम सुरू आहे. करोना काळातही अपवाद म्हणून या प्रकल्पाच्या बांधकामाला परवानगी देण्यात आली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी घेण्यास नकार देत याचिका फेटाळून लावली होती. दिल्ली उच्च न्यायालयात या प्रकरणावरची याचिका प्रलंबित असताना इथे सुनावणी घेता येणार नाही, असं सांगत न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली होती.