-ब्रिगे. हेमंत महाजन (निवृत्त)

देशासमोर असणारी अंतर्गत आणि बाह्यसुरक्षेची आव्हाने वाढतच चाललेली आहेत. हे लक्षात घेता आपल्याला संरक्षण क्षेत्रासाठीची तरतूद ही चीनच्या बरोबरीने किंवा त्याही पुढे नेण्याची आणि त्यातून संरक्षणदलातील उणिवा भरून काढण्याची गरज आहे.

5 मे 2020ला चीनने भारत चीन सीमेवरती चार ठिकाणी अतिक्रमण केले आणि त्यामुळे सीमेचे रक्षण करण्याकरता भारताला तिथे नेहमी तैनात असलेल्या सैन्यापेक्षा तीन पट जास्त सैन्य तैनात करावे लागले. याशिवाय आक्रमक कारवाई करण्याकरता तोफा, रणगाडे, चिलखती गाड्या, क्षेपणास्त्र तैनात करावे लागले. यामुळे भारताचा किंवा भारतीय सैन्याचा खर्च यावर्षी खूपच वाढलेला आहे. याशिवाय शस्त्र, दारूगोळा यांची अचानक खरेदी करण्यात आली. या सगळ्यामुळे या वर्षी बजेट वरती झालेला खर्च हा अपेक्षित खर्चापेक्षा पुष्कळच जास्त वाढलेला आहे.

एवढेच नव्हे तर येणाऱ्या काळामध्ये हा खर्च अजून वाढेल कारण भारत-चीन सीमेवर असलेली तैनाती कमी व्हायच्या ऐवजी केवळ वाढणार आहे. म्हणून या वर्षी भारतीय सैन्याला भरघोस बजेट अपेक्षित आहे. मात्र, सध्याची आर्थिक स्थिती लक्षात घेता संरक्षण खात्याचे बजेट किती वाढेल, हे आताच सांगता येणार नाही. 1 फेब्रुवारी, 2021 रोजी सरकार आपला अर्थसंकल्प सादर करणार आहे.

सध्याची परिस्थिती काय आहे? 

गेल्या काही वर्षांपासून आपल्या सैन्याचे आधुनिकीकरण सुरू आहे पण ते फारच मंदगतीने होते आहे. आपली 80 टक्‍के शस्त्रे कालबाह्य झालेली आहेत. कोणत्याही सैन्यातील शस्त्रांचे आयुष्य हे 15 ते 20 वर्षे असते. त्यानंतर दुरूस्ती करून त्याचे आयुष्य आणखी पाच वर्षांनी वाढवता येते. पण आपली विमाने, पाणबुड्या, तोफा या सर्व शस्त्रास्त्रांचे आयुष्य हे 20-25 वर्षांपूर्वीच पूर्ण संपलेले आहे. त्यामुळे ती बदलणे अपरिहार्य आहे.

याशिवाय ईशान्य भारतामध्ये किंवा चीन आणि पाकिस्तानी सीमेजवळ रस्तेमार्ग, रेल्वेमार्ग पोहोचवण्याची गरज आहे. या सर्व उणिवा लक्षात घेऊन त्या पूर्ण करण्याच्या दिशेने आर्थिक तरतूद यंदाच्या अर्थसंकल्पात होणे आवश्‍यक आहे. संरक्षण बजेटमधील शस्त्रांची किंमत प्रत्येक वर्षी 12 ते 14 टक्‍क्‍यांनी वाढत होती; त्याच वेळी आपले संरक्षणासाठीची तरतूद मात्र चार ते पाच टक्‍क्‍यांनी वाढत होती. त्यामुळे आपले बजेट प्रत्येक वर्षी 7 ते 8 टक्‍के कमी होत होते. आपल्या शास्त्रज्ञांसाठी केल्या जाणाऱ्या तरतुदीचा समावेशही संरक्षण बजेटमध्येच सामील आहे.

बजेटमध्ये 20 ते 30 टक्‍के वाढ व्हावी 

आज आपले संरक्षण बजेट प्रत्येक वर्षी 20 ते 30 टक्‍क्‍यांनी वाढवण्याची गरज आहे. कारण वेगवेगळ्या प्रकारची शस्त्रे, ऍमिनिटीज आणि रस्ते आपल्याला तयार करायचे आहेत. आपल्याला नवीन शस्त्रास्त्रे घेण्यासाठी संरक्षण क्षेत्रासाठीची तरतूद मोठ्या प्रमाणावर वाढवावी लागणार आहे.
5 मे 2020 च्या चिनी अतिक्रमणानंतर सरकारने अनेक महत्त्वाची शस्त्रे खरेदी करण्याकरिता परवानगी दिलेली आहे. मेक इन इंडिया या उपक्रमांतर्गत सरकारला आगामी दहा वर्षांमध्ये शस्त्रास्त्रांची आयात 70 टक्‍क्‍यांवरून 25 टक्‍क्‍यांपर्यंत खाली आणायची आहे. मेक इन इंडिया मध्ये बनलेल्या शस्त्र खरेदी करता कॅपिटल बजेट वाढवावे लागेल.

गेल्या काही वर्षांत बजेटमध्ये काही त्रुटी समोर आल्या आहेत. कुठल्याही बजेटचे दोन भाग असतात. एक तर कॅपिटल बजेट (भांडवली खर्च). कुठलेही शस्त्रास्त्रे खरेदी करण्यासाठी भांडवली खर्चातून पैसे खर्च केले जातात. दुसरे म्हणजे रिव्हेन्यू बजेट (किरकोळ खर्च). यामध्ये सैनिकांना पगार देणे, पेन्शन देणे, रोजचे मेटेनन्स देणे या प्रकारच्या खर्चाचा समावेश होतो.

सैन्याच्या आधुनिकीकरणासाठी भांडवली खर्च वाढवण्याची गरज आहे. त्यामुळे आधुनिक शस्त्रे खरेदी करता येतील. सध्या संरक्षण बजेटमध्ये कॅपिटल बजेटचे प्रमाण फार कमी आहे. प्रत्येक वर्षी संरक्षणासाठी केलेल्या आर्थिक तरतुदीपैकी 5 ते 6 हजार कोटी रुपये खर्च न होता परत केले जातात. कारण आपले नियम हे अतिशय किचकट आहेत. त्यामुळे संरक्षण क्षेत्राला मिळालेले पैसेही आपण पूर्णपणे खर्च करू शकत नाही. म्हणजेच आपले बजेट आपणच कमी करत आहोत. गरज अशी आहे की काही करणांमुळे बजेटमधले काही पैसे खर्च होऊ शकले नाहीत तर ते पुढील वर्षी खर्च करण्याची परवानगी मिळाली पाहिजे.

दीर्घकालीन आराखडा

भारतीय सैन्याच्या आधुनिकीकरणासाठी 25 वर्षांचा दीर्घकालीन आराखडा बनवण्यात आला आहे. त्यानुसार आपण नवीन शस्त्रे आणणार आहोत, त्या शस्त्रांच्या खरेदीकरिता बजेटमध्ये तरतूद करणे अतिशय गरजेचे आहे. आपल्या हवाई दलाला 36 नवीन राफेल जेट विमाने विकत घ्यायची आहेत. नौदलाकरिता नवीन पाणबुड्या, फ्रिगेट्‌स याकरिता निधीची गरज आहे. कारण आपल्या पाणबुड्यांची संख्या 25 असणे आवश्‍यक असताना ती 13 वर येऊन पोहोचलेली आहे. सैन्यदलामध्ये रणगाडे, तोफा आणि एअर डिफेन्सची इक्‍विपमेंटही अतिशय जुनाट झालेली आहेत. त्यांची लवकरात लवकर बदली होणे आवश्‍यक आहे. या सर्वांसाठी प्रचंड मोठ्या प्रमाणात निधीची गरज आहे.

सध्या संरक्षण क्षेत्रासाठीची तरतूद ही जीडीपीच्या सध्या दोन टक्‍क्‍यांपेक्षा कमी आहे. ती कमीत कमी तीन टक्‍क्‍यांपर्यंत पोहोचली पाहिजे. पूर्ण देशाच्या अर्थसंकल्पापैकी 15 टक्‍क्‍यांहून कमी पैसे संरक्षणावर खर्च केले जातात. ते किमान 20 ते 25 टक्‍के इतके होण्याची गरज आहे. याशिवाय सैन्याला येणाऱ्या 15 ते 20 वर्षांमध्ये एक मोठी रक्‍कम देऊन आधुनिकीकरणाला वेग दिला पाहिजे.

पाकिस्तान आणि चीन ही आपली शेजारी शत्रू राष्ट्रे जीडीपीच्या साडेतीन ते चार टक्‍के पैसे संरक्षण क्षेत्रावर खर्च करतात. चीनचे संरक्षण बजेट हे आपल्या संरक्षण बजेटच्या कमीत कमी तिप्पट आहे. आपण त्यापेक्षा खूपच कमी खर्च संरक्षणावर करतो. तो खर्च वाढविला पाहिजे.