आपल्या देशात ग्रामीण भागाचा आर्थिक विकास व्हावा यादृष्टीने सहकार चळवळीचा उदय झाला. सरकारच्या प्रयत्नामुळे सहकाराचा प्रचार-प्रसारही मोठ्या प्रमाणात झाला होता. पण कालोघात सहकारी संस्थांचा विकास मागे पडत गेला. आर्थिक उदारीकरणाचे युग आल्यानंतर तर सहकाराची गरजच काय, असा प्रश्‍न विचारला जाऊ लागला.

केंद्र सरकारद्वारे जवळपास 20 वर्षांच्या कालावधीनंतर नवी सहकार नीती बनवण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. त्यानुसार माजी केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू यांच्या अध्यक्षतेखाली 47 सदस्यांची एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. खरे तर देशातील बदलते आर्थिक स्वरूप लक्षात घेता सहकार चळवळीचा विकास, विस्तारासाठी नवे धोरण आखण्याची गरज निर्माण झाली आहे. मागील वर्षांचा अभ्यास केल्यास असे लक्षात येईल की, सहकार चळवळीचा वेग मंदावला आहे. जवळपास शंभर वर्षांपासून जुन्या असलेल्या सहकार चळवळीत काळानुसार बदल होणे अपेक्षित आहे. केवळ गावपातळीवर शेतीशी संबंधित आणि व्याजाच्या रूपात पैसे देणे-घेणे एवढ्यावरच सहकार चळवळ मर्यादित राहू नये. सहकाराच्या माध्यमातून संपूर्ण देशपातळीवर ग्रामीण भाग आर्थिक बाबतीत स्वयंपूर्ण झाला पाहिजे आणि शहरी भागातही सहकार चळवळ नवीन पद्धतीने सुरू झाली पाहिजे.

आज देशात साडेआठ लाखांपेक्षा अधिक सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून सुमारे 29 कोटी लोक प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे सहकाराशी जोडले गेलेले आहेत. यावरून सहकार किती महत्त्वाचा विषय आहे याची प्रचिती येते. त्यामुळे सहकाराबाबत गंभीरपणे विचार आणि कृती करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. सहकारासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली, ही बाब नक्‍कीच स्वागतार्ह आहे. सहकार मंत्री, सचिव आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे सहकारासंदर्भातील दोन दिवसीय संमेलनही नुकतेच पार पडले. त्यात या विषयावर विस्तृत चर्चा करण्यात आली. भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षी देखील ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा मुख्य कणा सहकारच आहे. मात्र दिवसेंदिवस सहकार चळवळ कमकुवत होत चालली आहे. त्यामुळे सहकाराच्या अस्तित्वाबाबतच प्रश्‍न उपस्थित केले जात आहेत. अशा परिस्थितीत सहकारासाठी नव्या नीतीची घोषणा केल्यानंतर एक नवी आशा निर्माण झाली आहे.

सहकारी अर्थव्यवस्थेचे मॉडेल भांडवलशाही आणि साम्यवादी अर्थव्यवस्थेचा समन्वय साधण्याच्या उद्देशाने स्वीकारले आहे. यात कोणत्याही एका व्यक्‍तीचा फायदा न होता समूहाचा होत असतो. सदस्यांद्वारे सदस्यांच्या हितासाठी सहकारी संस्था चालवली जाते. याचा मूळ उद्देश आर्थिक स्वावलंबी बनणे हा आहे. मात्र, देशात सहकार चळवळीची धुरा वाहू शकेल असे समग्र नेतृत्व अनेक वर्षांपासून उदयाला न आल्यामुळे सहकार चळवळीला उतरती कळा लागली. त्यामुळे “सहकार चळवळ’ ही “सरकारी चळवळ’ बनली असल्याचे दिसून येते.

एकेकाळी केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये महाराष्ट्र, गुजरातसह दक्षिणेकडील काही राज्यांमधील सहकार चळवळीतील नेत्यांच्याच नावाचा दबदबा होता. शरद पवार हे यासंबंधीचे एक उत्तम उदाहरण सांगता येईल. सहकार चळवळीतूनच ते राजकीय क्षेत्रात सक्रिय झाले. यशवंतराव चव्हाण आणि वसंतदादा पाटील अशा नेतेमंडळींचा सहकारातील लॉबीमुळे केंद्रात आणि राज्यात कसा दबदबा होता, याचे दाखले आजही दिले जातात. दुर्दैवाने साखर उद्योग, कापड उद्योग, मत्स्य उद्योग किंवा अनेक क्षेत्रात आजघडीला असे मोठे नेतृत्व आढळून येत नाही. सहकार चळवळ खिळखिळी होण्याचे हेसुद्धा प्रमुख कारण आहे. दुसरीकडे, आजची स्थिती अशी आहे की, सत्तेचे दुसरे केंद्रच तयार होऊ दिले जात नाही. त्यामुळे सहकारी संस्थांमधील निवडणुकांमध्ये हलगर्जीपणा होताना दिसून येतो. आता तर निवडून आलेल्या प्रतिनिधींच्याऐवजी प्रशासक नेमण्याचे प्रकार वाढले आहेत. अनेक संस्थांमधील कारभार प्रशासकांकडूनच हाकलला जात आहे. मागील काळात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांप्रमाणेच सहकारी संस्थांच्या निवडणुकाही विशिष्ट काळानंतर घेण्याचा एक प्रयोग करण्यात आला होता; परंतु तो यशस्वी होऊ शकला नाही.

आपल्या देशात ग्रामीण भागाचा आर्थिक विकास व्हावा यादृष्टीने सहकाराचे मॉडेल अंगिकारले गेले. सरकारच्या प्रयत्नांमुळे सहकाराचा प्रचार-प्रसारही मोठ्या प्रमाणात झाला. मात्र, सरकारच्या भरवशावर या संस्था चालवणे हा योग्य पर्याय ठरू शकत नाही. आर्थिक उदारीकरणाचे युग आल्यानंतर सहकाराच्या अस्तित्वाबाबत प्रश्‍न उपस्थित होऊ लागले. त्यामुळे सहकारी संस्थांपुढे अस्तित्वाचा प्रश्‍न उभा राहिला आणि आपले अस्तित्व टिकवून ठेवण्यासाठी प्रतिस्पर्धींना तोंड देण्याची वृत्ती वाढीस लागली पाहिजे. आज देशात इफ्कोसारख्या सहकारी तत्त्वावर चालणाऱ्या संस्थेने केवळ सरकारी हिस्सेदारी परतच केली नाही; तर अन्नधान्य उत्पादन आणि विपणनाच्या क्षेत्राबरोबरच विमा, ग्रामीण दूरसंचार यांसारख्या क्षेत्रात आपली ओळख निर्माण केली आहे. याचप्रकारे देशातील इतर सहकारी संस्थांनीही प्रगती करणे अपेक्षित आहे.

केंद्र सरकारने लागू केलेल्या तीन कृषी सुधारणा कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांनी दीर्घकाळ आंदोलन केल्यामुळे ते तिन्ही कायदे केंद्र सरकारला मागे घेणे भाग पडले होते. शेतकरी आंदोलनामध्ये शेतमाल उत्पादनाचे पूर्ण पैसे मिळावे हा मुद्दा केंद्रस्थानी होता. किमान हमी किंमत किंवा हमीभावाच्या रकमेत कृषीमालाची खरेदीची जी व्यवस्था आहे तिचा अंतिमतः लाभ शेतकऱ्यांना मिळावा ही शेतकऱ्यांची मागणी होती. या मागणीचा आधार स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशींवर आधारित असल्याचे दिसते. अशा परिस्थितीत या समस्येचे निवारण हमीभाव निर्धारित करून सहज करता येण्यासारखे आहे. एकेकाळी अशी परिस्थिती होती जेव्हा सहकारी संस्थांद्वारे हमीभावाच्या दराने तसेच किरकोळ बाजारातील दराने शेतमालाची खरेदी-विक्री केली जात होती. आज हीच व्यवस्था जवळपास नसल्यासारखीच झाली आहे.

सहकारी संस्था, सहकारी चळवळ यांचे अस्तित्व टिकवायचे असेल तर त्या आत्मनिर्भर, आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आणि ग्राहकाभिमुख, लोकाभिमुख बनवाव्या लागतील. यासाठी काही काळ जाऊ द्यावा लागेल; परंतु बदलत्या आर्थिक काळात सहकाराची गरज नव्याने अधोरेखित होत चालली आहे.