Justice Surya Kant : “काॅकरोच वक्तव्याचा चुकीचा अर्थ लावला गेला आणि देशातील तरुणांची दिशाभूल करण्यासाठी त्याचा गैरवापर केला”; सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांची खंत
न्यायालयीन कामकाजाच्या संक्षिप्त व्हीडिओ क्लिप्स सोशल मीडियावर विनासंदर्भ पसरवल्या जात असल्याबद्दल भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे.

Justice Surya Kant – न्यायालयीन कामकाजाच्या संक्षिप्त व्हीडिओ क्लिप्स सोशल मीडियावर विनासंदर्भ पसरवल्या जात असल्याबद्दल भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे.
१५ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीदरम्यान बोगस अथवा बनावट पदव्यांच्या आधारे व्यवस्थेवर हल्ला करणाऱ्या घटकांची तुलना कॉकरोचशी (झुरळ) करणाऱ्या आपल्या तोंडी टिप्पणीचा विपर्यास करण्यात आला असून तरुणांची दिशाभूल करण्यासाठी त्याचा गैरहेतूने वापर केला गेला, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
सरन्यायाधीशांच्या या वक्तव्यानंतर निर्माण झालेल्या तीव्र आक्षेपानंतर देशात कॉकरोच जनता पार्टी ही उपरोधिक ऑनलाइन चळवळ सुरू झाली होती. या पार्श्वभूमीवर डीडी न्यूजला दिलेल्या मुलाखतीत सरन्यायाधीशांनी घडलेला प्रकार अत्यंत दुर्दैवी असल्याचे सांगितले.
सरन्यायाधीश म्हणाले, माझ्या वक्तव्याचा विपर्यास करून त्याचा गैरवापर करण्यात आला. मी जे बोललोच नव्हतो, ते मी बोललो असल्याचे भासवून सादर केले गेले. हे अत्यंत दुर्दैवी आहे. विशेषतः, देशातील तरुणांची दिशाभूल करण्याचा हा एक मोठा आणि कुटिल प्रयत्न आहे.
न्यायालयीन प्रक्रियेचे वार्तांकन करताना प्रसारमाध्यमांनी अधिक जबाबदारीने काम करावे, असे आवाहन करत सरन्यायाधीशांनी सांगितले की, समाजात शांतता व सलोखा राखणे हे प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आहे. तुम्ही सोशल मीडियावर असाल, मुद्रित माध्यमांत असाल किंवा कोणत्याही माध्यमात असाल, अथवा केवळ एक सामान्य नागरिक असाल;
आपल्या सर्वांना अधिकार आहेत, तसेच आपली घटनात्मक कर्तव्ये आणि जबाबदाऱ्याही आहेत. जेव्हा आपण हक्कांबद्दल बोलतो, तेव्हा आपली कर्तव्ये पार पाडण्याची क्षमताही आपल्यात असायला हवी. त्यामुळे सर्वांनी आपल्या जबाबदाऱ्या लक्षात ठेवाव्यात आणि समाजात सलोखा कायम राहील यासाठी अथक प्रयत्न करावेत, असे ते म्हणाले.
सोशल मीडिया आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर न्यायालयीन कामकाजाचे अनधिकृत रेकॉर्डिंग, पुनर्प्रसारण किंवा त्याद्वारे कमाई करण्यावर बंदी घालण्याच्या आपल्या अलीकडील आदेशाचा संदर्भही सरन्यायाधीशांनी दिला. न्यायालयीन कामकाजात पारदर्शकता आवश्यक आहे, परंतु त्याचा व्यावसायिक गैरवापर होता कामा नये, यावर त्यांनी भर दिला.





