नेवासा – नुकत्याच सादर झालेल्या अतिरिक्त अर्थसंकल्पात ‘मुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षण योजने’ची घोषणा करण्यात आली होती.त्याअंतर्गतच राज्यात ५० हजार ‘मुख्यमंत्री योजनादूत’ नेमण्यात येतील,असेही यावेळी घोषित करण्यात आले होते.या योजनेची अंमलबजावणी आणि नोंदणी प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असून या योजनेमुळे राज्यातील युवकांना रोजगार मिळण्यासह शासकिय योजनांचा तळागाळापर्यंत प्रसार होऊन पात्र लाभार्थ्यांना लाभ मिळण्यास मदत होणार आहे.

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय,कौशल्य, रोजगार,उद्योजकता व नाविन्यता विभाग आणि मुख्यमंत्री जनकल्याण कक्ष यांच्या संयुक्त विद्यमाने हा कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे राज्य शासनाने हाती घेतलेल्या विविध योजना,उपक्रम,ध्येय,धोरणे इत्यादींची माहिती थेट ग्रामीण भागापर्यंत योजनादूतांच्या माध्यमातून पोहोचणार आहे कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयावर असून योजनादूतांना कौशल्य, रोजगार,उद्योजकता व नाविन्यता विभागाकडून मानधन देण्यात येणार आहे.

प्रशासकीय यंत्रणा गतिमान होण्यास मदत
राज्यात कार्यरत प्रशासकीय यंत्रणेला सहाय्य करण्याकरिता ‘मुख्यमंत्री योजनादूत’ नेमले जाणार आहेत. राज्य शासनाच्यावतीने राबविण्यात येणाऱ्या विविध लोककल्याणकारी योजनांचा प्रचार व प्रसिद्धी करून, त्यांचा अधिकाधिक नागरिकांपर्यंत लाभ पोहोचविण्यासाठी ‘मुख्यमंत्री योजनादूत’ थेट गावपातळीपर्यंत नेमण्यात येणार आहेत.

ग्रामीण भागात प्रत्येक ग्रामपंचायतीसाठी १ आणि शहरी भागात ५ हजार लोकसंख्येसाठी १ योजनादूत नेमण्यात येणार आहेत. त्यांना प्रत्येकी १० हजार रुपये प्रति महिना एवढे ठोक मानधन देण्यात येणार आहे. निवड झालेल्या योजनादूतासोबत ६ महिन्यांचा करार केला जाणार आहे. सदर करार कोणत्याही परिस्थितीत वाढवला जाणार नाही. जिल्ह्यातील १ हजार ३२२ ग्रामपंचायती, एक महानगरपालिका, ११ नगरपालिका, चार नगरपंचायती, आणि एक कटक मंडळ मिळून योजनादूतांची संख्या साधारण १ हजार ७०१ असेल. पहिल्याच दिवशी नोंदणीला चांगला प्रतिसाद मिळाला असून ६९६ युवकांनी नोंदणी केली आहे.

योजनादूत निवडीकरिता पात्रतेचे निकष
उमेदवार १८ ते ३५ वयोगटातील असावा तो कोणत्याही शाखेचा किमान पदवीधर असावा त्याला संगणकाचे ज्ञान असावे त्याच्याकडे अद्ययावत भ्रमणध्वनी असावा तो महाराष्ट्राचा अधिवासी असावा त्याच्याकडे आधार कार्ड आणि त्याच्या नावाचे आधार संलग्न बँक खाते असणे गरजेचे आहे