Transgender Welfare – तृतीयपंथीयांना स्वयंरोजगार व व्यवसायाच्या संधी उपलब्ध करून देऊन त्यांचा आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक व सांस्कृतिक विकास घडवून आणण्यात येणार आहे. यासाठी तृतीयपंथीयांना बीज भांडवल योजनेंतर्गत राष्ट्रीयकृत बँकांमार्फत कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाने पुढाकार घेतला आहे. तृतीयपंथीय घटकांतील व्यक्तींची सर्वांगीण उन्नती व्हावी व त्यांना समाजाच्या विकास प्रवाहात आणले जावे यासाठी या समाज घटकांच्या समस्या बहुतांश विभिन्न स्वरुपाच्या असल्यामुळे शासनाचे विविध विभाग व या क्षेत्रातील कार्यरत नामांकित व्यक्तीचे मिळून त्यांच्या विकासाकरिता तृतीयपंथीय कल्याण मंडळ रूपाने स्वतंत्र कल्याणकारी उपाययोजनात्मक यंत्रणा निर्माण करण्याची आवश्यकता भासली. कर्ज योजना ( संग्रहित फोटो) तृतीयपंथीयासाठी सर्वंकष धोरण घोषित करण्यात आले आहे. धोरणानुसार सर्व विभागाच्या योजना पात्र तृतीयपंथीयांना निकषानुसार लागू करण्यात आल्या आहेत. महाराष्ट्र राज्यातील किमान दहा वर्षे वास्तव्य असलेल्या तृतीयपंथीय या घटकातील व्यक्तींना त्यांचेकडे असलेले कौशल्य व अप्रशिक्षित व्यक्तींना कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण देऊन त्यांना शाश्वत रोजगाराची संधी उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने तृतीयपंथीय व्यक्तींना स्वयंरोजगारासाठी राष्ट्रीयकृत बँकांमार्फत छोट्या व्यवसायांसाठी कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. लघु कर्ज योजनेअंतर्गत २५ हजार रुपयांपर्यंत, मध्यम कर्ज योजनेअंतर्गत ५० हजार रुपये, दीर्घ कर्ज योजनेंतर्गत २ लाख रुपयांपर्यंत कर्ज उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. यात लाभार्थी हिस्सा ५ टक्के, ४५ टक्के शासन अनुदान व ५० टक्के राष्ट्रीयकृत बँकेमार्फत कर्ज दिले जाणार आहे. नियमित कर्ज फेडणाऱ्या लाभार्थ्यास व्याजावर ३ टक्के रिबेट (सूट) देण्यात येणार आहे. प्रतिजिल्हा लाभार्थी संख्या २५ निश्चित करण्यात आली असून, पहिल्या टप्प्यात प्रतिवर्षी एकूण १ हजार लाभार्थ्यांना साहाय्य करण्याचे ध्येय ठरविण्यात आलेले आहे. लाभार्थ्याला शासनाचा नमुन्यामधील अर्ज व त्यासोबत आवश्यक कागदपत्रे जोडल्याची पूर्ण खात्री करून परिपूर्ण अर्ज सक्षम प्राधिकारी व संबंधित जिल्ह्याच्या समाजकल्याण सहायक आयुक्त यांच्या कार्यालयाकडे सादर करणे आवश्यक राहील. योजनेच्या माहितीसाठी समाजकल्याण आयुक्तालय येथे मदत कक्ष स्थापन करण्यात येणार आहे. लाभार्थ्यांसाठी पात्रता निकष – अधिवास प्रमाणपत्र – सक्षम प्राधिकारी यांनी दिलेले ओळखपत्र – लाभार्थी हा १८ ते ५० या वयोगटातील असावा – कर्जदारास कोणत्याही प्रकारच्या जामीनदाराची गरज नाही – कोणत्याही प्रकारचे तारण ठेवावे लागणार नाही – व्यवसायासाठी कौशल्य आवश्यक
