नवी दिल्ली : पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या देशांतून आलेल्या बिगरमुस्लीम निर्वासितांना भारतीय नागरिकत्व देण्याची तरतूद असलेले नागरिकत्व (दुरुस्ती) विधेयक आज संसदेत सादर करण्यात येणार आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा हे विधेयक लोकसभेत मांडणार आहेत.

सहा दशकांपासून लागू असलेल्या नागरिकत्व कायद्यात दुरुस्ती करण्यासाठीचे हे विधेयक अमित शहा दुपारी लोकसभेत मांडतील आणि ते संमत करण्याच्या दृष्टीने त्यावर चर्चा करण्यात येणार असल्याचे लोकसभेच्या आजच्या कामकाजपत्रिकेत म्हटले आहे.

धार्मिक छळाला कंटाळून पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या देशांतून 31 डिसेंबर 2014 पर्यंत भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी व ख्रिस्ती समुदायाच्या लोकांना बेकायदा स्थलांतरित मानले जाणार नाही आणि त्यांना भारतीय नागरिकत्व दिले जाईल, अशी तरतूद नागरिकत्व (दुरुस्ती) विधेयक 2019 मध्ये आहे. ही दुरुस्ती घटनेच्या सहाव्या अनुसूचित समाविष्ट केलेल्या आसाम, मेघालय, मिझोराम आणि त्रिपुरा या राज्यांतील आदिवासी भागांना, तसेच बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेग्युलेशन, 1873 मध्ये अधिसूचित केलेल्या भागांना लागू असणार नाही.

धर्माच्या आधारावर विचार न करता सर्व बेकायदा स्थलांतरितांना हद्दपार करण्यासाठी मार्च ही आधार तारीख निश्‍चित करणारी आसाम करारातील तरतूद यामुळे निष्प्रभ ठरेल, असे सांगून ईशान्य भारतातील अनेक संस्था आणि संघटनांनी या विधेयकाला मोठा विरोध केला आहे.