…तर ईशान्येकडील नागरिक आणखी दुरावतील
लोकसभेत मंजूर नागरिकत्व कायद्याबद्दल अभ्यासकांचे मत
पुणे – निर्वासित म्हणून देशात आश्रय घेणाऱ्यांना भारतीय नागरिकत्व मिळावे, यासाठी लोकसभेत मंजूर झालेल्या नागरिकत्व सुधारणा कायदा (सिटीझन अमेंडमेंड बिल) याबाबत सर्वसामान्य नागरिकांकडून भिन्न प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या जात असून त्यामध्ये काही नागरिकांच्या मते, “हा निर्णय योग्य असून, यामुळे इतर राष्ट्रांमध्ये अल्पसंख्याक म्हणून वास्तव्य करणाऱ्या नागरिकांना हक्काचे निवासस्थान मिळण्यास मदत होईल, तर काहींच्या मते मुस्लिम समुदायाला या कायद्यात वंचित ठेवल्याने देशाच्या धर्मनिरपेक्षतेला धोका निर्माण होईल.’
तसेच “या कायद्याचा सर्वाधिक परिणाम ईशान्य भारतातील राज्यांवर होणार असल्याने, ही राज्ये आपल्यापासून कायमची दुरावतील,’ अशी भीतीदेखील व्यक्त केली जात आहे. दरम्यान, याबाबत दैनिक “प्रभात’ने संबंधित विषयातील तज्ज्ञ अणि नागरिकांशी संवाद साधला असता त्यांनी दिलेल्या प्रतिक्रिया…
लोकसभेत मंजूर झालेला नागरिकत्व कायदा हा एका अर्थी योग्य आणि दुसऱ्या बाजूने अयोग्यदेखील आहे. या कायद्यामुळे हिंदू, शीख, ख्रिश्चन, पारसी, ज्यू अशा विविध धर्मांच्या निर्वासितांना भारतात नागरिकत्व मिळणार आहे. मात्र, त्याचवेळी मुस्लिम नागरिकांना भारतीय नागरिकत्व मिळण्यापासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. तसेच सीमावर्ती भागातील मूळ आदिवासी समाजाला या कायद्यामुळे आपले अस्तित्व, ओळख पुसली जाण्याची भीती आहे. त्यामुळे ती राज्ये भारतापासून दुरावण्याची शक्यता आहे. त्यामुळेच या सर्व बाबींचा विचार करता या कायद्याचे जितके चांगले, तितकेच नकारात्मक पैलूदेखील आहेत. त्यांचा विचार होणे आवश्यक आहे.
– राजीव रंजन, मिशनरी अभ्यासक
नागरिकत्व कायदा हा भाजपच्या छुप्या कार्यक्रमप्रणालीचाच एक भाग आहे. मुस्लिम समाजाला मुद्दामहून भारतीय व्यवस्थेपासून दूर ठेवणे हेच यामागील प्रमुख उद्दिष्ट आहे. देशात गेल्या अनेक वर्षांपासून निर्वासित म्हणून राहत असलेल्या मुस्लिमांची संख्या मोठी आहे. मात्र, या नागरिकांबाबत चौकशी झाली आणि ते स्वत:चे नागरिकत्व सिद्ध करण्यास असमर्थ ठरले, तर त्यांना रहिवासापासून वंचित रहावे लागेल. देशाचे धार्मिक ध्रुवीकरण करणारा हा कायदा संविधानाच्या तत्वानुसार अयोग्य आहे.
– राकेश सोमापल्ली, मिशनरी अभ्यासक
पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, बांगलादेश या देशांमधील निर्वासित म्हणून भारतात येऊ इच्छिणाऱ्या मुस्लिमेतर नागरिकांना भारतीय नागरिकत्व देण्याचा निर्णय हा योग्य निर्णय आहे. कारण, हे लोक त्या देशांमधील अल्पसंख्याक असून, त्यांना योग्य सुविधा मिळत नसल्याचे अनेक अहवालांमधून सिद्ध झाले आहे. तसेच यामध्ये हिंदू, शीख, बौद्ध या धर्मांतील नागरिकांचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. या नागरिकांना भारतात नागरिकत्व न मिळाल्यास आणखी कोण देणार? त्यामुळेच लोकसभेने मंजूर केलेला हा कायदा योग्य असून, आता राज्य सरकारांनीदेखील पक्षीय राजकारण न करता या कायद्याला स्वीकारत त्याची अंमलबजावणी करावी.
– स्वरूप पांडे, नोकरदार
नागरिकत्व कायदा हा लोकसभेत मंजूर झाला असला, तरी त्याच्या अंमलबजावणीची पुढील प्रक्रिया ही अडथळ्यांची आहे. कारण अनेक राज्यांमध्ये भाजपविरोधी सरकार आहे. त्यामुळे त्या राज्यांनी हे बिल मंजूर करणे गरजेचे आहे. या कायद्यामुळे अनेक प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे. विशेषत: ईशान्य भारतातील नागरिक जे अजूनही भारताशी एकरूप झालेले नाहीत, त्यांच्यामध्ये या कायद्यामुळे असंतोष निर्माण होऊन ते दुरावले जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. भाजपने थेट हा कायदा लागू करण्याआधी एक स्वतंत्र आयोग नेमून, तालुकापातळीवर काम करावे. विशेषत: सीमावर्ती भागात याबाबत जास्त काम होणे गरजेचे आहे. राष्ट्राची एकात्मता बाधित होणार नाही, असा निर्णय सरकारने घेतला पाहिजे.’
– प्रकाश पवार, प्राध्यापक, राज्यशास्त्र विभाग, शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर
