सर्व ऑनलाइन पोर्टल आणि ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर आता केंद्राची नजर राहणार आहे. गेल्या काही काळात याबाबतच्या तक्रारी वाढल्या होत्या. येथे मनमानी सुरू असल्याचा आरोप होता. त्यांना कोणाचे बंधन नाही अन्‌ भय तर त्याहूनही नाही, असे बोलले जात होते. ते काहीअंशी खरेही होते. त्यामुळे तेथे लगाम लावण्याची आवश्‍यकता व्यक्‍त होत होती. तशी हालचाल सरकारने केली. आता हे प्लॅटफॉर्म माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या देखरेखीखाली येणार आहेत. तशी अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे.

विविध दृकश्राव्य माध्यमांवर जे दाखवले जाते ते संयमित असतेच असे नाही. बऱ्याच वेळा आचरटपणा केला जातो. विषय भरकटतात अथवा सवंगपणा, भडकपणाचा भडीमारही होतो. त्याबद्दल अधूनमधून ओरड होतही असते. टीव्ही अर्थात छोट्या पडद्यावर दाखवल्या जाणाऱ्या तपशिलाची किंवा सामग्रीची मध्यंतरी सर्वोच्च न्यायालयातही चर्चा झाली होती. त्यातल्या आक्षेपार्ह बाबी रोखण्यासाठी काय उपाय केले गेले अशी विचारणा तेव्हा न्यायालयाने केली होती. तेव्हा सरकारने मांडलेली भूमिका विशेष होती. खरेतर ती वास्तव होती. विविध वाहिन्यांवरून प्रसारित केल्या जाणाऱ्या मजकुरामुळे तेवढा धोका नसतो. मात्र, इंटरनेटवरून जारी केलेला मजकृर अधिक तापदायक असतो. तो एकाच वेळी जारी केला जातो. त्याची छाननी झालेली नसते. तो कोणत्याही अधिकृत अथवा जबाबदार चाळणीतून गेलेला नसतो आणि त्याच्या प्रसराचा वेग प्रचंड असतो अशा आशयाची भूमिका सरकारने मांडली होती. त्यावर न्यायालयाने भाष्य केले होते. 

इंटरनेटच्या माध्यमांवर जी काही सामग्री असते, त्याकरता ग्राहकाने अर्थात उपभोक्‍त्याने पैसे मोजलेले असतात. त्यामुळे काय पाहावे अथवा पाहू नये, याचे स्वातंत्र्य त्याला असले पाहिजे. हे म्हणणेही रास्त. जेव्हा एखाद्या सेवेसाठी मूल्य मोजले जात असेल तर त्यात काय असावे अथवा असू नये हे ठरवण्याचा अधिकार मला असलाच पाहिजे. मात्र, अधिकार असला तरी जबाबदारीचे भान असणेही आवश्‍यक. ते जेथे नसते, तेथे सगळाच कारभार सुसाट होतो. इंटरनेट आधारित माध्यमांनी आत्मसंयम पाळणे आवश्‍यक. मात्र तेथेच माशी शिंकते. बरे त्यांना रोखणारी किंवा फैलावर घेणारी कोणती नियामक संस्थाही नव्हती. त्यामुळे कुठपर्यंत जायचे आणि कुठे थांबायचे याचा जो तो आपला मुखत्यार होता. ज्यांनी शिस्त सचोटी पाळली किंवा पाळतात त्यांचा प्रश्‍नच नाही. पण ज्यांना हे जमत नाही किंवा जमवायचेच नसते त्यांना टोकणारा कोणीतरी असावा, अशा मताशी बहुतेकांचे एकमत होते. तसे ते झाल्यामुळे अखेर केंद्राने यात हात घातला. या माध्यमांवर देखरेख ठेवण्यासाठी आता माहिती प्रसारण मंत्रालयाला नेमण्यात आले आहे. हे मंत्रालय अगोदर केवळ छोट्या पडद्यावर वॉच ठेवून होते, आता त्यांचा नेटफ्लिक्‍स, ऍमेझॉन आणि यूट्यूबवरही वॉच असणार आहे. कोणतेही माध्यम वाईट नसते. मात्र, त्यांचा वापर करणारे हा विचार करत नाहीत हीच खरी समस्या आहे. त्यांनी छचोरपणा आणि बीभत्सतेलाच सर्वस्व मानले तर त्यातून काय व्हायचे ते होतच असते. 

नवमाध्यमांनी खरेतर संधीचे चांगले दालन खुले केले आहे. पूर्वी आपली कला, विद्वत्ता, सर्जनशीलता सादर करण्यासाठी मर्यादित माध्यमे उपलब्ध होती. त्यामुळे मोजक्‍यांनाच संधी असायची. त्यातही भ्रष्टाचार आणि वशिलेबाजीचा तेथे शिरकाव झालेला असला की अनेकांची सर्जनशीलता अथवा क्रिएटीव्हीटी दुर्लक्षित होऊन कायमचीच डब्यात बंद व्हायची. नवमाध्यमांनी या लोकांच्या गुणवत्तेला आव्हान तर दिलेच, मात्र पारदर्शकपणे प्रवेश आणि संधीही दिली. पण येथे अनिष्ट बाबींचाही शिरकाव झाला. ज्या गोष्टी सभ्यतेच्या कोणत्याच मापदंडात बसत नाहीत त्या उघडपणे अपलोड केल्या जाऊ लागल्या आणि अत्यंत वेगाने त्या प्रसारितही होऊ लागल्यात. कोणत्या एका माध्यमाचे नाव घेण्यात अर्थ नाही. 

सगळीकडे हा अनाचार बोकाळला आहे. याचा अर्थ ही माध्यमे केवळ वाईटाचाच प्रसार करतात असे नाही. पण वाईटाचे पाय अधिक बळकट असतात. मोठ्या पडद्यावर अगदी विदेशी चित्रपटांतही दाखवण्याचे धाडस टाळले गेलेली दृश्‍ये आणि संवाद हातात असलेल्या मोबाइलद्वारे चटकन पाहता आणि ऐकता येतात. बरे, हा मोबाइल गरज म्हणून, हौस म्हणून, अविभाज्य घटक झाला आहे म्हणून आणि काही प्रसंगात धारकाचे वयोगटही न पाहता केवळ स्टेटस सिम्बॉल म्हणून अनेकांच्या हातात विसावला आहे. त्यामुळे संबंधित इंटरनेट माध्यमांची व्याप्ती वाढली आहे. त्याचे नियमन करणे आवश्‍यकच होते. पण हे करत असताना नियमन आणि अनावश्‍यक लुडबूड यातील रेषाही जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे. 

आपल्याकडे चित्रपटांचे नियमन करण्यासाठी प्रमाणपत्र देण्याची प्रथा आहे. त्याकरता एक नियामक मंडळ अस्तित्वात असते. तेथे पूर्वी तज़्ज्ञ मंडळी असायची. मात्र, वशिलेबाजीचा अवगुण येथेही चिकटला. आपल्या जवळच्या लोकांचे पुनर्वसन करण्यासाठी अन्य मंडळांप्रमाणे येथेही अशा तज्ज्ञांची वर्णी लावली जाऊ लागली. कात्री हातात असल्यावर कापायचेच असते असा यातल्या काही विद्वानांचा समज असतो. इतरही बऱ्याच अडचणी निर्माता, दिग्दर्शक, कलाकार मंडळींना पार पाडाव्या लागतात. अशावेळी या कैचीसम्राटांच्या जाचाला कंटाळून या मंडळींनी कला न सोडता लोकांपर्यंत पोहोचण्याची अन्य माध्यमे निवडली. तेथे आतापर्यंत स्वातंत्र्य होते. कोणता मजकूर कोणत्या सरकारला अथवा प्रभावशाली मात्र सत्तेचा दुरूपयोग करणाऱ्या व्यक्‍तीला झोंबणारा जरी असला तरी निर्मात्यांना लोकांपुढे मांडता येत होता. वैगुण्यावर बोट ठेवणारे नको असतात. तसे सरकारचेही असते. त्यांच्या उणिवा त्यांनी स्वीकारल्या पाहिजेत. दाखवणारा कोणीही असो तो योग्य बाबी निदर्शनास आणत असेल तर त्याकडे लक्ष दिले पाहिजे. अन्यथा त्याच्याकडे दुर्लक्ष करण्याचा अधिकार त्यांना आहेच. 

केवळ मुस्कटदाबी होते अथवा संधी नाकारली जाते म्हणून लोकांना व्यक्‍त होण्याचा जर पर्याय मिळाला असेल तर नजर ठेवण्याच्या नावाखाली त्यांची पुन्हा मुस्कटदाबी होऊ नये याची खबरदारी आता घ्यावी लागेल. चुकीच्या गोष्टींचे समर्थन कोणीच करत नाही. मात्र, चूक दर्शवणाऱ्याचे मनही तेवढेच स्वच्छ आणि पारदर्शी असले पाहिजे. नियामकाच्या भूमिकेत गेल्यावर बऱ्याचदा नेमका याचाच विसर पडतो. ते लोक मग निर्मिती स्वातंत्र्यावरच घाला घालायला सुरुवात करतात. आपला जसा मुद्दा असू शकतो तसा समोरच्याचाही दृष्टिकोन असू शकतो. पण तो समजून घेण्याचा संतुलितपणा नियामकांत असायला हवा. तो जर नसेल तर देखरेखीच्या नावाखाली लुडबूडच सुरू होते. त्याचे उपायही तयार ठेवावे लागतील.