-कृषी विभागाचे आदेश : जलद अनुदान वाटपासाठी निर्णय
रांजणी – ठिबक संच खरेदीचे अनुदान शेतकऱ्यांना वेळेत मिळण्याकरिता वितरक नोंदणीची अट तूर्त रद्द करा, असे आदेश कृषी विभागाने दिले आहेत. जलद अनुदान वाटपासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे कृषी विभागाच्या सूत्रांनी सांगितले. दरम्यान फलोत्पादन संचालनालयाने सर्व जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांना वितरक नोंदणीचा आग्रह धरू नका, असे कळविले आहे.

यामुळे प्रति थेंब अधिक पीक योजनेची 2024 ते 2045 वर्षाकरिता नोंदणी झालेल्या सूक्ष्म सिंचन कंपन्यांच्या वितरकांची यादी 2025 -26 या वर्षासाठी देखील ग्राह्य धरली जाणार आहे. सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार दरवर्षी वितरकांना फेर नोंदणी करावी लागते . नोंदणी न केल्यास संबंधित वितरकाकडून सूक्ष्म सिंचन सामग्री विकत घेतलेल्या शेतकऱ्यांना अनुदान प्रस्ताव मंजूर केला जात नाही. मात्र, यंदा वितरक नोंदणीच संथ गतीने चालू होती. त्यामुळे अनुदान वाटपाबाबत पेच तयार झाला होता.

शेतकऱ्यांकडून सूक्ष्म सिंचन संच अनुदानासाठी गेल्या आर्थिक वर्षात पाच लाख अर्ज केले आहेत. प्रथम येईल त्यास प्रथम प्राधान्य या पद्धतीने यातील पहिले २ लाख २६ हजार अर्ज आता अनुदानासाठी पात्र ठरविण्यात आलेले आहेत. या अर्जदार शेतकऱ्यांच्या शेताची पाहणी करीत त्यांनी संच बसविला आहे की नाही, हे तपासावे लागणार आहे. परंतु ते तपासण्यापूर्वी संबंधित वितरकाची नोंदणी अत्यावश्यक असते. यंदा वितरक नोंदणीचे काम अर्धवट झालेले आहे.

नोंदणी पूर्ण नसल्यामुळे राज्यभर मोका तपासणीची कामेही रखडली आहेत. परिणामी ठिबक अनुदानासाठी पैसा उपलब्ध असूनही वाटता येत नाही. त्यामुळे वितरक नोंदणीची अट स्थगित करण्याचा पर्याय स्वीकारण्यात आल्याची माहिती कृषी विभागाच्या सूत्रांनी दिली.

हप्ता मिळवण्यात अडचणीत येण्याची चिन्हे
सूक्ष्म सिंचन योजनेतील अनुदान वेळेत न वाटले गेल्यास केंद्र शासनाकडून पुढील हप्ता मिळवण्यात अडचणीत येण्याची चिन्हे आहेत. त्याकरिता ठिबक अनुदान वितरणाची प्रक्रिया वेगाने राबविण्याचे सूचना आम्ही क्षेत्रीय कृषी अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. केंद्र शासनाने मंजूर केलेल्या वार्षिक कृती आराखड्यातील ठिबकचा दुसरा हप्ता शेतकऱ्यांना लवकरच प्राप्त होईल. परंतु त्यापूर्वी वितरक नोंदणीचा घोळ मिटवणे आवश्यक आहे. त्यामुळेच ठिबक कंपन्यांनी त्यांच्या वितरकांची नोंदणी प्रमाणपत्रे एसएओकडे वेळेत जमा करण्याच्या सूचना देखील देण्यात आल्या असल्याचे कृषी विभागाने म्हटले आहे.