लक्षवेधी : संवाद-विश्वासाचे वातावरण निकडीचे!
-राहुल गोखले
राजकारणातील सर्वपक्षीय सुज्ञांनी राजकारणातील विखार कमी करण्याचा प्रयत्न करावा. कारण उकळते राजकारण निवण्याची आता निकडीची गरज आहे.
प्रजासत्ताक दिनी दिल्लीत उसळलेल्या हिंसाचाराची जबाबदारी नक्की कोणाची या वादात सत्ताधारी आणि शेतकरी संघटना परस्परांकडे बोट दाखवीत आहेत, हे आजच्या राजकीय संस्कृतीला साजेसेच आहे. शंभर वर्षांपूर्वी महात्मा गांधींनी पुकारलेल्या असहकार आंदोलनाला चौरीचौरामध्ये लागलेल्या हिंसक वळणानंतर गांधीजींनी ते आंदोलन मागे घेतलेच पण प्रायश्चित्त म्हणून त्यांनी स्वतः पाच दिवसांचा उपवास धरला होता. घडलेल्या दुर्घटनेची नेता म्हणून नैतिक जबाबदारी आपली आहे ही कर्तव्यभावना लोप पावली ती काही एका रात्रीत नाही. मात्र, आजघडीस ती भावना जवळपास लुप्त झाली आहे का काय, अशी भीती वाटावी, अशी परिस्थिती आहे.
दिल्लीत जे घडले त्याची जबाबदारी कोणत्याही एका बाजूवर टाकणे चुकीचे होईल.तथापि, तरीही त्यास कारणीभूत धरायचेच तर ते संवाद आणि विश्वास यांच्या अभावाला धरले पाहिजे. अर्थात, मग शस्त्रांची काय गरज आहे, वगैरे उपरोधिक प्रश्न उपस्थित करणे बाळबोधपणाचे. तथापि, त्यानेचर्चेचे, वाटाघाटींचे महत्त्व कमी होत नाही. आपल्या सामर्थ्याचे सतत प्रदर्शन मांडले तर ते घडविणाऱ्याच्या ठायी अहंकार आणि ते पाहणाऱ्याच्या मनात उबग निर्माण करतात. सातत्याने समोरच्याला आव्हान देण्याचीच भाषा केली की त्यातून कुरघोड्यांची प्रबळ भावना निर्माण होते आणि मग तोडग्यापेक्षा सरशी कशी करायची हेच हिशेब केले जातात. मात्र, त्यातून साध्य होते ती अशी गतिरोधाची स्थिती.
शेतकरी आंदोलन असो; पश्चिम बंगालमधील मानापमान नाट्य असो; केंद्र-राज्य संघर्ष असो; या सगळ्याचे मूळ हे संवादाच्या आणि विश्वासाच्या अभावात आहे. कृषी कायदे संसदेत आवाजी मतदानाने पारित करण्यात आले. तेव्हा “जितं मया’ची भावना सत्ताधाऱ्यांमध्ये होती. मात्र, तेच कायदे आता गळ्यातले लोढणे बनले आहेत आणि याला कारण वेळीच न झालेली साधकबाधक चर्चा. राजकारणात डावपेच असतात; कुरघोड्या असतात हे सगळे मान्य केले तरी एकदा निवडणुका संपल्या की आपल्या सामर्थ्याचे प्रदर्शन वारंवार मांडणे शहाणपणाचे नाही.
लाल मातीच्या आखाड्यात उतरणारा मल्ल देखील रस्त्यावरून फिरताना कधी शड्डू ठोकत नसतो. त्यात त्याच्या सामर्थ्याची आब राहते; त्यापेक्षाही त्याच्या संयमाची प्रतिष्ठा राहते. मुख्य म्हणजे संवादाची दारे खुली राहतात आणि विश्वासाचे वातावरण निर्माण होण्याची शक्यता बळावते. प्रश्न एकट्या कृषी कायद्यांचा नाही आणि मुद्दा एकट्या सत्ताधाऱ्यांचा नाही. प्रश्न एकूणच राजकीय संस्कृतीचा आहे. सत्ताधारी आणि विरोधक यांत परस्पर संवाद केवळ असला पाहिजे असे नाही, तर तो खुल्या दिलाने झालेला पाहिजे. कोणताही विरोध म्हणजे सरकारची मानहानी हा समज पहिल्यांदा दूर ठेवला पाहिजे आणि प्रत्येक प्रश्नाला “तेव्हा कुठे गेला होता राधासुता तुझा धर्म?’ असा प्रतिप्रश्न करणे टाळले पाहिजे.
लोकशाहीत सत्ताधाऱ्यांवर संवाद घडवून आणण्याची जबाबदारी मोठी असते. मात्र, अलीकडे विधिमंडळ असो की संसद, विरोधक आणि सत्ताधारी एकत्र येण्याच्या संधी टाळणे किंवा उत्पन्नच न करणे याकडेच कल दिसतो जो चिंताजनक आहे. चहापानावर विरोधकांनी बहिष्कार टाकायचा हाच प्रघात बनला आहे. हे निकोपतेचे लक्षण नाही. चहापाण्यावर नव्हे तर संवादावर आणि त्यातून तयार होणे अपेक्षित असणाऱ्या विश्वासाच्या वातावरणावर टाकलेला तो बहिष्कार असतो याचे भान सर्वच पक्षातील सूज्ञ नेत्यांनी ठेवावयास हवे. बहिष्कार हे शस्त्र आहे, पण ते दरवेळी वापरले तर त्याची धारही बोथट होते. तेव्हा सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये संवादाचे प्रसंग जेवढे अधिक येतील तेवढा हा विखार निवळण्यास मदत होईल. त्याची आता नितांत गरज आहे. आंदोलने, मोर्चे हा लोकशाहीतील अविभाज्य भाग असतो. मात्र, त्यापेक्षा सत्ताधारी आणि विरोधक हे संसदीय राजकारणातील मोठे घटक असतात. त्यांच्यात संवाद नसेल तर त्या विसंवादाचा परिणाम अशी आंदोलने उग्र होण्यात होतो. तेव्हा सर्वच पक्षांनी आता या संवादाचे आणि परस्पर विश्वासाचे महत्त्व ओळखले पाहिजे.
कृषी कायद्यांवर राज्यसभेत विरोधकांना विश्वासात घेऊन चर्चा आणि कार्यवाही झाली असती तर बहुधा आजचा प्रसंग उद्भवला नसता. श्रेयवाद राजकारणात गृहीतच धरलेला असतो. मात्र श्रेय घेण्याच्या नादात मूलभूत तत्त्वांना आपण धक्का लावत नाही ना, याचेही भान ठेवणे आवश्यक आहे. राजकारणात राजकीय पक्ष एकमेकांचे प्रतिस्पर्धी असतात आणि सत्ता मिळविणे हीच राजकीय संघर्षांमागील प्रेरणा असते. तथापि, त्याचा अर्थ त्यातून एकारलेपणा यावा असा होत नाही. विरोधकांनी संवादाच्या प्रसंगांवर बहिष्कार टाकणे हे जितके आक्षेपार्ह तितकेच सत्ताधाऱ्यांनी संवादाचे प्रसंगच टाळणे असमर्थनीय.
संसदेत कृषी कायद्यांवर वेळीच पुरेशी आणि सर्व संसदीय पद्धतींचा उपयोग करून चर्चा झाली नाही. मग शेतकरी आंदोलकांना देशद्रोही ठरविण्यापर्यंत मजल गेली. या दरम्यान देखील सत्ताधाऱ्यांना विरोधकांना विश्वासात घ्यावे असे वाटले नाही. विरोधक आंदोलकांच्या खांद्यावरून राजकारण करीत आहेत हा आरोप करणे सोपे, पण विरोधकांना आमंत्रित करून या समस्येवर त्यांच्याशी चर्चा केल्याचे उदाहरण नाही. ते जसे या कायद्यांच्या बाबतीत नाही तसेच ते अन्य अनेक बाबतीत नाही. केवळ औपचारिकता म्हणून विरोधकांशी चर्चा करणे यातून ना संवाद साधला जातो ना विश्वास निर्माण होतो. संवादही नसेल आणि विश्वासही नसेल तर उरते ते विखारी राजकारण आणि त्याची झळ अखेर सामान्यांना पोचते.
“लेट अस नॉट निगोशिएट आउट ऑफ फियर, बट लेट अस नॉट फियर टू निगोशिएट’ असे अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष केनेडी यांचे विधान आहे. भयातून वाटाघाटी नकोत हे मान्य, पण वाटाघाटींचेच भय नको हा त्याचा अर्थ. मात्र त्यासाठी पदाच्या आणि सत्तेच्या मोठेपणाबरोबर मनाचेही मोठेपण हवे. राजकारण हा आपल्या जीवन मरणाचा प्रश्न बनविला की संवाद म्हणजे कमीपणा वाटू लागतो. मात्र, हे लक्षात ठेवले पाहिजे की राजकारण हा जीवन-मरणाचा प्रश्न नाही; असलाच तर जगण्याचा आणि जगविण्याचा मार्ग आहे. त्यासाठी अहंकार, हटवादीपणा, अभिनिवेश, आणि जयापजयाच्या भ्रामक कल्पना दूर ठेवाव्या लागतील.
