पुणे जिल्ह्यातील पाचवी ते आठवीच्या शाळा बुधवारी सुरू झाल्या. त्या पुढचे वर्ग अगोदरच सुरू झाले आहेत. पुणे शहरात पुढचा मुहूर्त ठरवण्यात आला आहे. मात्र ग्रामीण भागात करोना स्थिती बहुतांशी आटोक्‍यात असल्यामुळे शाळेची घंटा वाजली आहे. पहिल्या दिवशी विद्यार्थ्यांचा उत्साहही चांगला होता. पन्नास टक्‍के शाळा सुरू झाल्या. चांगल्यापैकी हजेरी होती. अर्थात, ही हजेरी पालकांच्या इच्छेवर अवलंबून होती. त्याचे कारण करोना राक्षसाचा सामना केल्यावर मोठी माणसे घराबाहेर पडायला कचरतायत. मुलांना शाळेत पाठवण्याचा धोका पत्करण्याची मानसिकता त्यांची नाही.

 पालक म्हणून त्यांचा विचार बरोबरच आहे. असेही यंदाच्या शैक्षणिक वर्षातील जमेतेम चाळीस- पंचेचाळीस दिवस राहिलेत. त्यातही सुट्या वगळता फार कमी वेळ मिळतो. असे असताना आता शाळा सुरू करण्याची खरेच आवश्‍यकता आहे का, तसेच या कालावधीत काय शिक्षण होणार आणि ते खरेच आवश्‍यक आहे का, हे प्रश्‍न आहेतच. करोनाच्या महामारीने सगळे विस्कळीत केले. यथावकाश आता सगळे सुरळीत होत आहे. तब्बल एक वर्ष होत आले आहे. आर्थिक स्थिती ढासळली आहे. मात्र त्या आघाडीवर काही सुवार्ता कानी येत आहेत. भारत विकासाची मोठी झेप घेईल असे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीनेही म्हटले आहे. भारताचा विकासदर अचंबित करणारा असेल असाही दावा आहे. काही क्षेत्रांत विशेषत: बांधकाम आणि ऑटोमोबाइल क्षेत्रात सकारात्मक हालचाली होताना दिसत आहेत. त्याही हुरूप वाढवणाऱ्या आहेत. 

सरकारने अनलॉकमध्ये टप्प्याटप्प्याने व्यवहार सुरू केले. आता शाळांचा नंबर लागला आहे. वर्ष वाया गेले येथपासून एक वर्ष गेले तर आभाळ कोसळते का, येथपर्यंत मतप्रवाह आहेत. मात्र सगळ्यांत मोठे आव्हान हे पुढच्या काळात असणार आहे. ते म्हणजे शैक्षणिक मंदीचे किंवा आलेल्या आळसाचे अथवा भविष्यातील वाढलेल्या बोजाचे. ते एकटा विद्यार्थी पेलू शकणार नाही. त्याला विद्यार्थी, पालक, शिक्षक, संस्थाचालक आणि सगळ्यांत महत्त्वाचे सरकार यांना एकत्रितपणे सामोरे जावे लागणार आहे. कारण ही मंदी किंवा मध्ये गेलेला भाकड दहा महिन्यांचा काळ जे काही स्मरत होते तेही विस्मरण करायला लावणारा होता. शाळांनी ऑनलाइन वर्ग घेतले. शिक्षकांनी लॅपटॉप-मोबाइल घेतले. मुलांचे नुकसान नको म्हणून पालकांनीही उचल वगैरे करून मोबाइल घेतले. मुलांनी क्‍लास ऍटेंड केले. पण त्याचा फायदा झाला का? मुले ऑनलाइन होती पण मनाने तेथे होती का? शिवाय सगळीच मुले ऑनलाइन होती का? पहिले सत्र म्हणजे साधारण जूनपासून ऑनलाइन क्‍लासेस घेण्यात आले. परीक्षाही झाल्या. मुलांनी घरी बसूनच त्या ऑनलाइन दिल्या. मात्र त्यात गांभीर्य क्‍वचितच जाणवले. 

अलिकडेच खासगी आणि सरकारी शाळांतील विद्यार्थ्यांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. मुलांना विशेषत: दुसरी ते तिसरीत गेलेल्यांना जे ते अगोदर वाचू शकत होते ते वाचणे जिकिरीचे झाले आहे. काही विद्यार्थी अडखळत पुढे जात आहेत तर काहींच्या डोळ्यांपुढे त्या शब्दांमुळे अंधारी आल्यासारखे होत होते. शिक्षकही भांबावले आहेत व धास्तावलेही. पालक आणि संस्थाचालक अद्याप या गंभीर स्थितीच्या विचारापर्यंतही पोहोचलेले नाहीत. शुल्क कमी करण्यापर्यंतच त्यांची मजल गेली आहे. मात्र गेल्या दहा महिन्यांत किंवा आणखी पुढच्या दोन चार महिन्यांत या शैक्षणिक मंदीने जर विद्यार्थ्यांचा ताबा घेतला तर त्यातून त्यांना बाहेर काढणे सोपे काम असणार नाही. सकाळ किंवा दुपारच्या सत्रात ठराविक वेळेत शाळा, अन्य क्‍लासेस, थोडा खेळ, टीव्ही आणि झोप असे सर्वसाधारणपणे विद्यार्थ्यांचे दिनमान असते. ती सवयही झालेली असते. त्यात दिवाळीच्या पंधरा दिवसांचा आणि उन्हाळ्याच्या 40 दिवसांच्या सुटीचा जरी खंड पडला तरी ते सूस्त होतात. येथे जवळपास तीनशे दिवस झाले आहेत. त्यांना पुन्हा त्या वातावरणाशी जुळवून घ्यायला वेळ लागणार आहे. शिवाय कॅलेंडर बदलले अन्‌ वर्ष संपले असा हा मामला नसतो. त्यांना जे शिकलेच नाही ते आत्मसात करावेच लागणार आहे. त्याचवेळी पुढच्या वर्षाचाही अभ्यास करावा लागणार आहे. 

एका संस्थेने अलीकडेच पाहणी केली आहे. येत्या दोन चार दिवसांत त्याचा अहवाल ते सादर करतील. मात्र त्यांना जे आढळून आले आहे त्याची नोंद त्यांनी धक्‍कादायक या वर्गवारीत केली आहे. 74 टक्‍के मुले बेसिकच किंवा जो पाया आहे तोच विसरले असल्याचे किंवा त्या पायरीवरच गोंधळात गेले असल्याचे त्यांना आढळून आले आहे. हेच आगामी काळात आव्हान असणार आहे. त्याच्याशी मुकाबला करण्याची त्यांची कुवत नाही किंवा समजही नाही. त्यात त्यांना बोट धरून मार्ग दाखवणारा कोणीतरी हवा असेल. आम्ही शाळेत धोंडे पाठवतो, त्याला शिक्षकांनी आकार द्यावा असे म्हणायचा काळ आता लोटला. आता शिक्षकांच्या बरोबरीने पालकांनाही जबाबदारी घ्यावी लागणार आहे. मुले म्हणजे शर्यतीतील घोडे नाहीत, त्यांना शर्यतीत उतरवल्यासारखे पळवायचे नसते वगैरे गप्पा होतात. त्याच्याशी सगळेच सहमत. मात्र त्यांचे बालपण कोमेजू न देता आणि अभ्यासाचे अवास्तव ओझे न लादता त्यांना ज्ञानसंपन्न करणे हेही आवश्‍यक असते. 

आता मुद्दा निवडीचा अथवा चॉईसचा राहिलेलाच नाही. तर बदललेल्या सवयीचा, स्थितीचा, आव्हानाचा आहे. त्याकरता त्यांना तयार करावे लागणारच आहे. शुल्कवाढीचा चेंडू शाळा आणि पालकांच्या कोर्टात टोलवता येतो. त्यांना झुंजवताही येते. मात्र विद्यार्थी आणि त्यांची प्रगती यावर या सगळ्यांना एकत्रित यावे लागेल. प्रत्येक संस्था अथवा प्रत्येक शाळा अथवा वर्ग आपल्या स्तरावर काही राबवू शकत नाही. पण जर सरकार म्हणून, शिक्षण विभाग म्हणून पालक आणि शिक्षक यांना एकत्र आणत काही आखणी मांडणी केली तर गेलेल्या वेळेतील नुकसान भरून काढता येऊ शकते. 

विद्यार्थ्यांसाठी वर्षभरात स्वतंत्र शैक्षणिक चॅनेल सुरू करण्याचे सूतोवाच शिक्षण मंत्र्यांनी केले आहे. तो निर्णय चांगला आहे. मात्र तो केवळ घोषणेच्या स्तरावर अडकून पडू नये. केवळ परीक्षा झाली नाही किंवा झाली तिला अर्थ नव्हता वगैरे विषय तूर्त बाजूला ठेवायला हवेत. परीक्षा आणि गुण हा विषय सध्या गौणच. पण याचा अर्थ मुलाने ते शिकूच नये असा नाही. भविष्याचा विचार करून मुलांचा पाया पुन्हा भक्‍कम करावा लागणार आहे. त्याची उजळणी करावी लागणार आहे. आर्थिक मंदीतून सावरत असताना या मंदीकडेही तेवढ्याच गांभीर्याने लक्ष द्यावे लागणार आहे.