पुणे  – राज्यातील माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमधील काही शिक्षकांना शालार्थ आयडी न मिळाल्याने वेतनापासून वंचित राहावे लागत आहे. वारंवार सूचना देवुन ही शालार्थ आयडीचे प्रस्ताव प्रलंबित राहण्यास जबाबदार असलेल्या शिक्षणाधिकारी व विभागीय शिक्षण उपसंचालकांची माहिती आता थेट शासनाकडेच सादर करण्यात येणार आहे.

शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना शालार्थ प्रणालीद्वारे वेतन अदा करण्यात येते. त्यासाठी प्रत्येकाला शालार्थ आयडी देणे गरजेचे आहे. शिक्षक व कर्मचारी यांना विशेष शिबीराचे आयोजन करुन दहा दिवसांत शालार्थ आयडी देण्याबाबत च्या सूचना मार्चमध्ये दोन वेळा देण्यात आल्या होत्या. पत्र पाठवून व त्यानंतर व्हिडीओ कॉन्फरन्स द्वारेही विभागीय शिक्षण उपसंचालक व शिक्षणाधिकारी यांना देण्यात आल्या होत्या. मात्र काही जणांनी त्याची अंमलबजावणी केलेली नाही असे उघड झाले आहे. वीस टक्के अनुदानित शाळांमधील शिक्षक व कर्मचारी यांचे मार्च पर्यंतचे वेतन ऑफलाईन पध्दतीने अदा करण्यास मंजूरी देण्यात आली होती.  मात्र याचे एप्रिलचे वेतन ऑनलाईन पध्दतीने करावयाचे आहे.

शालार्थ आयडी नसल्याने वेतन अदा करण्यात अडथळे येऊ लागले आहेत. याबाबत शिक्षक, लोकप्रतिनिधी, संघटना यांच्याकडून तक्रारी प्राप्त झालेल्या आहेत. आता प्रलंबित शालार्थ आयडी बाबतची माहिती शासनाला सादर करावयाची आहे. त्यामुळे ५ मे पर्यंत सर्व जिल्ह्यांची एकत्रित माहिती ईमेलवर सादर करावी, अशा सूचना माध्यमिक व उच्च माध्यमिकच्या प्रभारी शिक्षण उपसंचालक ज्योती शिंदे यांनी सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालकाना दिल्या आहेत.

शालार्थ आयडीचे प्रस्ताव प्राप्त न झालेल्या शिक्षक व कर्मचारी यांची सद्यस्थिती, शाळेचे नाव, कर्मचाऱ्यांचे नाव, पदनाम, नियुक्ती चा प्रकार, अल्पसंख्याक, अनुकंपा, पवित्र प्रणालीद्वारे नियुक्ती, कोर्टाच्या आदेशाने दिलेल्या मान्यता, २० टक्के अनुदान मान्यता, विनाअनुदानितवरुन अनुदानितवर बदली, शालार्थ मधील पूर्वीचा डेटा उडाला आहे काय,  शिक्षणाधिकारी व विभागीय शिक्षण उपसंचालक स्तरावर प्रलंबित प्रस्तावांची संख्या, प्रस्ताव प्रलंबित राहण्याची कारणे आदी माहिती मुदतीत सादर करणे बंधनकारकही करण्यात आले आहे.