करदात्यांपासून ते शेतकर्यांनाही मिळणार मोठा दिलासा? केंद्रीय अर्थसंकल्पातून ‘या’ महत्वाच्या घोषणा होण्याची शक्यता
Budget 2025 | केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आज 1 फेब्रुवारी 2025 रोजी देशाचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. संपूर्ण देशाचे या अर्थसंकल्पाकडे लक्ष लागले आहे. मध्यमवर्गीय नागरिकांसाठी या अर्थसंकल्पातून कोणते निर्णय घेतले जाणार? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. टॅक्समध्ये सवलत देण्यासाठी आणि महागाईपासून काहीसा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. त्यादृष्टीने सरकारकडून मोठ्या घोषणा होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या एका वक्तव्याने देशातील मध्यमवर्गीयांचे आणि करदात्यांची अपेक्षा वाढली आहे. गरीब आणि मध्यमवर्गीयांवर लक्ष्मीमातेने कृपा करावी अशी प्रार्थना मी करतो, अशी भावना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी व्यक्त केली. त्यामधून त्यांनी जनतेला दिलासा देणाऱ्या करसवलतींचे संकेत दिल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. त्यामुळे करदात्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
करदात्यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता
केंद्र सरकार नव्या करधोरणानुसार १० लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न करमुक्त करण्याची शक्यता आहे. तसेच १५ ते २० लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न असलेल्या करदात्यांना सध्या ३० टक्के कर द्यावा लागतो, हा कर २५ टक्के केला जाऊ शकतो. यामुळे करदात्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. याशिवाय उत्पन्नावर आकारण्यात येणाऱ्या करात आणखी सूट दिली जाण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारकडून आयकरातील स्टँटर्ड डिडक्शनची रक्कम वाढवली जाऊ शकते. असे झाल्यास नोकरदारांच्या उत्पन्नावर आकारण्यात येणाऱ्या कराचे प्रमाण कमी होऊ शकते. तसेच केंद्रीय अर्थसंकल्पात डायरेक्ट टॅक्स कोडची घोषणा होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
पेट्रोल आणि डिझेल स्वस्त होण्याची शक्यता Budget 2025 |
महागाईचा बोजा कमी करण्यासाठी CII ची शिफारस मान्य करुन सरकार एक्ससाईज ड्युटी कमी करण्याचा निर्णय घेऊ शकतं. सध्या पेट्रोलवर १९ रुपये ९० पैसे तर डिझेलवर १५ रुपये ८० पैसे एक्साइज ड्युटी घेतली जाते. या दरांमध्ये कपात झाल्यास पेट्रोल आणि डिझेल स्वस्त होण्याची शक्यता आहे. यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
पीएम किसान निधीची रक्कम सरकार वाढवण्याची शक्यता Budget 2025 |
पीएम किसान निधीची रक्कम सरकार वाढवण्याची शक्यता आहे. सध्याकिसान सन्मान निधीच्या अंतर्गत शेतकऱ्यांना वार्षिक सहा हजार रुपये दिले जातात. ही रक्कम वार्षिक १२ हजार रुपये केली जाईल अशी शक्यता आहे. सध्याच्या घडीला सुमारे ९ कोटी ५० लाख शेतकऱ्यांना २ हजार रुपयांच्या तीन हप्त्यांमध्ये ही रक्कम दिली जाते. याशिवाय किसान क्रेडिट कार्डची मर्यादा 3 लाखांवरुन 5 लाख रुपये केली जाऊ शकते. कृषी क्षेत्रातील उत्पादनक्षमता वाढवण्यासाठी पायाभूत सुविधांच्या विकसासाठी तंत्रज्ञानाच्या वापरावर भर देऊ शकते. कृषी उत्पादनांच्या निर्यातीवर देखील सरकार भर देऊ शकते.
रोजगाराच्या संधी वाढवणार? Budget 2025 |
एकीकृत राष्ट्रीय रोजगार धोरण सरकारतर्फे आणलं जाण्याची शक्यता आहे. ज्या अंतर्गत रोजगार देणाऱ्या सगळ्या खात्यांना एकच प्लॅटफॉर्म मिळेल. तसंच ग्रामीण भागातील पदवीधर तरुणांसाठी इंटर्नशीपची घोषणाही केली जाऊ शकते.
आरोग्य सेवांवरचा खर्च वाढवला जाण्याची शक्यता
मागील आर्थिक वर्षात देशातील आरोग्य सेवेसाठी ९१ हजार रुपये कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. या वर्षी यामध्ये किमान १० टक्के वाढ केली जाण्याची शक्यता आहे. रुग्णालयीन चिकित्सेच्या उपकरणांवर आकारल्या जाणाऱ्या जीएसटीला 12 टक्क्यांपर्यंत आणण्याची मागणी आहे. आता तो स्लॅब 5 ते 18 टक्क्यांदरम्यान आहे. डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चरला प्रोत्साहन मिळेल अशी अपेक्षा आहे. आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्सचा वापर कसा करता येईल याची देखील मागणी आहे.
घरं स्वस्त होणार?
वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर परवडणाऱ्या घरांच्या निर्मितीसाठी प्रोत्साहन देण्याची मागणी आहे. मेट्रो शहरांमध्ये परवडणारी घरं ४५ लाखांहून वाढवत ७० लाखांपर्यंत केली जाईल तर इतर शहरांमध्ये ही सीमा ५० लाखांपर्यंत केली जाईल. गृह कर्जावर मिळणाऱ्या व्याज सवलतीची रक्कम 2 लाख रुपयावरून 5 लाख रुपये केली जाईल अशीही शक्यता आहे.
मोबाइल स्वस्त होणार?
मोबाइल स्वस्त करण्यासाठी सरकार विशेष प्रयत्न करु शकते अशी शक्यता आहे. कंझ्युमर इलेक्ट्रॉनिक्सशी संबंधित पार्टवरची इम्पोर्ट ड्युटी कमी करण्याचा निर्णय घेतला गेला तर मोबाइल स्वस्त होऊ शकतात. याशिवाय आयुष्मान भारत योजनेच्या कक्षा वाढवणे, रोजगार निर्मितीसाठी स्टार्ट अप्सना सहकार्य याबद्दलही मोठ्या घोषणा होऊ शकतात.
इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी सवलतीच्या दराने कर्ज उपलब्ध करणार ?
सरकार अर्थसंकल्पात इलेक्ट्रिक वाहने खरेदी करण्यासाठी सवलतीच्या दराने कर्जाची घोषणा देखील करू शकते. यासाठी सरकार सरकारी बँका आणि एनबीएफसी कंपन्यांना निर्देशित करू शकते. असे म्हटले जात आहे की सरकार बँका आणि एनबीएफसी कंपन्यांना अनुदान म्हणून नुकसान भरपाई देईल. याशिवाय हायब्रीड आणि इलेक्ट्रिक वाहनांना 28 टक्के जीएसटीमधून वगळून 18 टक्केमध्ये आणू शकते. इलेक्ट्रिक वाहनांचे भाग, बॅटरी निर्मितीसाठी पीएलआय स्कीमचा विस्तार केला जाऊ शकतो. हायड्रोजन इंधनावर संशोधनाला प्रोत्साहन दिलं जाण्याची अपेक्षा आहे. चार्जिंग स्टेशन उभारणीसाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करणे. जुनी वाहनं स्क्रॅप करण्यास प्रोत्साहन दिलं जाऊ शकते.
हेही वाचा:
