अर्थसंकल्पावरून महायुतीत धुसफूस; अजित पवारांच्या मंत्र्यांना जास्त निधी, तर शिंदेंच्या निधीला कात्री

मुंबई : अर्थमंत्री अजित पवार यांनी नुकताच राज्याचा अर्थसंकल्प जाहीर केला. यावेळी त्यांच्याकडून आपल्या मंत्र्यांसाठी बजेटमध्ये हात ढिला सोडण्यात आल्याचे बोलले जात आहे. तर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडील मंत्र्यांच्या खात्यांना निधीमध्ये कट लावण्यात आल्याने महायुतीत धुसफूस सुरु झाल्याचे समोर आले आहे. या मुद्द्यामुळे आता एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत नाराजीनाट्य पाहायला मिळत आहे. दरम्यान, अजित पवार यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पातील निधीवर शिंदे यांच्या मंत्र्याने नाराजी व्यक्त केली आहे.
अर्थमंत्री अजित पवार यांनी लाडकी बहीण योजनेसाठी इतर खात्यांचा निधी वळवला आहे. यात सामाजिक न्याय विभागाचे ३ हजार कोटी तर आदिवासी विभागाचाही ४ हजार कोटींचा निधी लाडकी बहिणी योजनेसाठी वळविण्यात आला आहे. शिवसेनेचे सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट हे कमालीचे नाराज झाले आहेत. सामाजिक न्याय खात्यातून दुर्बल वंचित घटकांना न्याय देण्याचा प्रयत्न असतो. जे मागासलेले आहेत, त्यांच्या आयुष्यात नवी पहाट आणण्याचा हेतू असतो. परंतु त्याच खात्याचे पैसे लाडक्या बहिणीसाठी वळते झाले असतील तर ही चांगली गोष्ट नाही, अशी जाहीर नाराजी मंत्री संजय शिरसाट यांनी बोलून दाखवली आहे. यामुळे महायुतीत पहिल्याच अर्थसंकल्पानंतर खटके उडाल्याचे समोर आले आहे.
निधीत कट मारण्यावरून शिरसाट यांनी जाहीर पणे नाराजी व्यक्त केली आहे. अशा पद्धतीने कट मारल्यास उद्रेक होईल, असा इशारा सरकारलाच दिला आहे. तसेच शिरसाट म्हणाले, लाडकी बहीण योजना चांगली असून या योजनेला पैसे दिले पाहीजेत. याबाबत कोणाचेच दुमत नाही. पण, यासाठी विकासाची कामांना कात्री लावण्यात आली आहे. यातही हरकत नाही. मात्र आता सामाजिक न्याय विभागाच्या निधीलाच कट लावण्यात आला आहे. याला मात्र आपली हरकत आहे. कटमुळे आता विभागाला निधीवर मर्यादा येतात. यामुळे असा कट लावता येत नाही, असेही संजय शिरसाट यांनी म्हटले आहे.
पुढे म्हणाले, कायद्यानुसार पैसे द्यावे लागतात. त्याला कट लावता येत नाही. असं असताना ही लाडकी बहीण योजनेसाठी 4 हजार करोड, पंतप्रधान आवास योजनेसाठी 1500 कोटी, वीज सवलतीसाठी 1400 कोटी हे आपल्या खात्यातून वळते करण्यात आले. त्यामुळे जवळपास सात हजार कोटींचा फटका आपल्या खात्याला बसला आहे. सामाजिक न्याय विभाग हा सर्व सामान्य, दलित, वंचितांसाठीचा विभाग आहे. त्याच विभागाला कट लावला तर या समाजाच्या कल्याणाचे काय होणार? असा प्रश्न संजय शिरसाठ यांनी उपस्थित केला आहे.





