नवी दिल्ली – कर रचनेतील गुंतागुंत कमी करावी, प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष करांचे टप्पे कमी करावे, अशी सूचना देशातील करतज्ज्ञानी अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर अर्थ मंत्रालयाला केली आहे.

अर्थ मंत्रालयाला सादर केलेल्या निवेदनात या तज्ञांनी सांगितले की, करांचे टप्पे कमी करण्याबरोबरच कराचा दर कमी करण्याची गरज आहे. जर कराची भाषा सुटसुटीत असेल तर या संदर्भात खटले कमी होतील. सुटसुटीत कर रचनेमुळे अधिक लोक कर भरू लागतील. यामुळे विकसित भारत अंमलात येण्यासाठी पुरेसे कर संकलन होऊ शकेल. अर्थसंकल्प एक फेब्रुवारी रोजी संसदेत सादर केला जाणे अपेक्षित आहे.

अप्रत्यक्ष कर मंडळाचे माजी अध्यक्ष पी सी झा यांनी सांगितले की, सध्या भारतामध्ये जीएसटीचे अनेक दर आहेत. यामुळे गुंतागुंत वाढते. विकसित देशात जीएसटी एकच दर आहे. भारतातील विशिष्ट परिस्थिती पाहिली असता आपल्याला एकच दर ठेवणे शक्य नाही. मात्र हे करांचे टप्पे तीन असावेत. ते म्हणजे 5 टक्के, 16 टक्के आणि 28 टक्के. सध्या असलेल्या 12 आणि 18 % ला 16 टक्क्यांमध्ये रूपांतरित करण्याची गरज आहे.

NFCSF : ऊसतोड कामगारांची पिळवणूक नाही, साखर कारखान्यांच्या संघटनेकडून स्पष्टीकरण…

जर करांचे दर कमी झाले तर जनतेकडे अधिक पैसा राहील. सध्याच्या परिस्थितीत त्यांची क्रयशक्ती वाढून अर्थव्यवस्था विस्तारण्यास मदत होईल. कराच्या व्याख्या गुंतागुंतीच्या असल्यामुळे अनेकदा एखाद्या कंपनीच्या उलाढालीपेक्षा त्या कंपनीकडे जास्त कराची मागणी करण्याचे प्रकार समोर आले आहेत. त्यामुळे अर्थातच संबंधित कंपनीचा आणि कर विभागाचा खटला लढविण्यासाठी वेळ वाया जातो. करा संदर्भातील नियम दीर्घपल्ल्यचे असावेत तरच गुंतवणूकदारांना आणि करदात्यांना काही निर्णय घेता येऊ शकतील. मात्र भारतात अनेकदा अचानक करासंदर्भातील नियम बदलले जातात. हा प्रकार थांबविण्याची गरज आहे.