नैरोबी : मांजर पाळणाऱ्यांवर कर लागू करण्यात येणार असल्याने केनियाची राजधानी नैरोबीतील मांजर-प्रेमी हैराण झाले आहेत. पूर्व आफ्रिकेतील या देशात या चर्चेमुळे लोकांमधील संतापाचा उद्रेक होताना दिसत आहे. नैरोबी सिटी काउंटी’कडून हा प्रस्ताव आला आहे. यानुसार प्रांतातील सर्व मांजरांची त्यांच्या मालकांना नोंदणी करावी लागणार आहे.

या नव्या प्रस्तावानुसार नैरोबीतील मांजर मालकांना वार्षिक परवाना विकत घ्यावा लागणार आहे. या परवान्याचे शुल्क 200 केनियन शिलिंग असणार आहे. याशिवाय मांजराला रेबीजची लस टोचल्याचा पुरावादेखील द्यावा लागणार आहे.शिवाय मांजर- पालकांना त्यांच्या मांजराच्या वर्तणुकीची पूर्ण जबाबदारी घ्यावी लागणार आहे.

नैरोबीच्या प्राणी नियंत्रण आणि कल्याण विधेयकानुसार मांजर-पालकांना या गोष्टीची खबरदारी घ्यावी लागणार आहे की रहिवाशांची शांतता भंग पावणार नाही किंवा त्यांना काही त्रास होणार नाही. मांजर ओरडत किंवा रडत तर नाही ना याची जबाबदारी देखील त्यांचीच असेल.मांजरीच्या प्रजननावर देखील मांजरांच्या मालकांना आळा घालावा लागणार आहे.

नैरोबी काउंटीचा हा प्रस्ताव म्हणजे सरकारद्वारे महसूल वाढवून तिजोरी भरण्याचा प्रकार असल्याची टीका अनेकांनी केली आहे नव्या प्रस्तावित कायद्याचा मसुदा आणण्यापूर्वी काउंटीच्या अधिकाऱ्यांनी मांजरीचे मालक, त्यांचा बचाव करणाऱ्या संस्था आणि पशुवैद्यकीय गटांशी चर्चा करायला हवी होती असे म्हणणे आहे. काही केनियन नागरिक, मांजरीवर कर आकारण्याचा निर्णय कितपत अंमलात आणता येईल, याबद्दल प्रश्न उपस्थित करत आहेत.

कारण भटक्या किंवा जंगली मांजरींची संख्या बरीच मोठी आहे.नैरोबीतील मांजरांची संख्या नक्की किती आहे याबद्दल माहिती नाही. मात्र ते सर्वत्र आढळतात. रस्त्यावर फिरतात, दुकानांमध्ये वावरतात, कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यांवर आणि उपहारगृहामध्ये खाद्य शोधत फिरत असतात.आरोग्य मंत्रालयानुसार, दरवर्षी जवळपास 2,000 केनियन नागरिकांचा कुत्रा किंवा मांजर चावल्यानं रेबीज होऊन मृत्यू होतो.

‘केनिया सोसायटी फॉर द प्रोटेक्शन अँड केअर ऑफ अॅनिमल्स’च्या प्रमुख एम्मा नगुगी यांनी या नव्या विधेयकाच्या मसुद्याचं स्वागत केलं आहे. कारण त्यांना वाटतं शहरातील प्राण्यांची निगा राखणं, त्यांची काळजी घेणं ही एक ‘खूप मोठी समस्या’ आहे.

मात्र त्याचबरोबर त्यांना वाटतं की मांजरीसाठी परवाना लागू करणं हे काही यावरील उत्तर नाही. कारण कदाचित लोक मांजरीवरील मालकीचा दावा करणार नाहीत.जर मांजरींसाठी कर भरावा लागला तर काही जण त्यांच्या मांजरींना बाहेर काढू शकतात किंवा वाऱ्यावर सोडू शकतात. यामुळे विधेयक आणण्याच्या हेतूलाच तडा जाईल किंवा तो अपयशी ठरेल.