Tamil Nadu CM MK Stalin |  केंद्र सरकारच्या त्रिभाषिक धोरणामुळे तामिळनाडूत भाषा वाद उफाळण्याची शक्यता आहे. भाजपाच्या नेतृत्वातील केंद्र सरकार राज्यात हिंदी लादण्याचा प्रयत्न करत आहेत असा आरोप स्टॅलिन यांनी केला आहे. केंद्र सरकार आणि तमिळनाडू यांच्यात सुरू असलेल्या वादात आता राज्याचे राज्यपाल आर. एन. रवी यांनी उडी घेतली.

‘तमिळनाडू सरकारच्या कठोर द्विभाषिक धोरणामुळे राज्याच्या दक्षिणेकडील तरुण संधींपासून वंचित राहत आहेत. दक्षिण तमिळनाडू दुर्लक्षित राहत असून, हा अन्याय आहे,’ असे मत त्यांनी व्यक्त केले. यावर आता सत्ताधारी द्रमुकने देखील प्रत्युत्तर दिले. Tamil Nadu CM MK Stalin |

दरम्यान, राज्यपाल रवी यांनी तुतीकोरिन न तिरुनेलवेली या जिल्ह्यांना भेट दिली होती. यानंतर त्यांनी पोस्टमध्ये म्हटले की, ‘हा प्रदेश मानवी आणि नैसर्गिक संसाधनांनी समृद्ध असूनही दुर्लक्षित आहे. औद्योगिकीकरणाची प्रचंड क्षमता असूनही, येथील लोकांना संधी दिली जात नाही. तरुणांमधील अंमली पदार्थांची समस्या गंभीर आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२०च्या (एनईपी) अंमलबजावणीची येथे मागणी आहे.’ Tamil Nadu CM MK Stalin |

पुढे ते म्हणाले, ‘राज्य सरकारच्या कठोर द्विभाषिक धोरणामुळे या प्रदेशातील तरुणांना शेजारील राज्यांच्या तुलनेत संधींपासून मोठ्या प्रमाणात वंचित राहिल्यासारखे वाटते. हिंदीच्या विरोधाच्या पार्श्वभूमीवर दाक्षिणात्य भाषाही शिकण्याची परवानगी नसल्याचे त्यांना वाटते. येथल्या तरुणांना भाषा शिकण्याचा पर्याय असला पाहिजे,’ असे रवी म्हणाले.

‘राज्यपालांचा द्वेष पसरवण्याच्या प्रयत्न’

यावर तामिळनाडूचे कायदामंत्री एस. रघुपती यांनी सांगितले की, ‘तामिळी लोकांना त्यांच्या मातृभाषेविषयी कोणीही उपदेश करू नये. राज्यपाल आर. एन. रवी वारंवार तामिळ भाषा, तामिळनाडू, राज्यगीत याविरोधात द्वेष पसरवत आहेत. या राज्याची अर्थव्यवस्था उत्तम असून शैक्षणिक क्षेत्रातही उत्तम प्रगती केली आहे. ते राज्यपालांना सहन होत नाही,’ असा आरोप त्यांनी केला.

मुख्यमंत्री एम.के स्टॅलिन यांचे आवाहन 

तर मुख्यमंत्री एम.के स्टॅलिन यांनी त्यांच्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना आवाहन केले की, ‘केंद्राकडून होत असलेले भाषचे आक्रमण आणि सीमांकनाबाबतचा संदेश तुम्हाला सर्व लोकांपर्यंत पोहोचवावा लागेल, जेणेकरून राज्यातील प्रत्येक नागरिक राज्य वाचवण्यासाठी एकत्र येऊ शकेल. द्रमुक हा अन्याय स्वीकारणार नाही आणि त्याविरुद्ध आवाज उठवेल.’

‘राज्यांच्या हक्कांसाठीच्या या लढाईत आपल्याला एकत्र येण्याची गरज आहे. तामिळनाडू याला विरोध करेल आणि जिंकेल. कर्नाटक, पंजाब, तेलंगणा आणि इतर अनेक राज्यांमधूनही सीमांकनाबाबत आवाज उठवला जात आहे. स्वातंत्र्यानंतर ७५ वर्षांनंतरही याच मुद्द्यावर लढायचे असेल, तर दक्षिण भारतीयांनी करायचे तरी काय?,’ असा सवाल तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांनी विचारला आहे.

हेही वाचा: 

Pune : स्वारगेट प्रकरणानंतर प्रशासन खडबडून जागे; शहरातील ‘या’ एसटी स्थानकात आढळल्या अनेक त्रूटी, परिवहन मंत्र्यांनी घेतला मोठा निर्णय