Shiv Sena Hearing : शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हाबाबत निवडणूक आयोगाने घेतलेल्या निर्णयाला तसेच आमदार अपात्रतेच्या प्रकरणात विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दिलेल्या निर्णयाला उद्धव ठाकरे गटाकडून सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. या प्रकरणाची सुनावणी सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जे. बागची आणि न्यायमूर्ती मोहाना यांच्या खंडपीठासमोर सुरू आहे. (Shiv Sena Hearing)

उद्धव ठाकरे यांच्या बाजूने कपिल सिब्बल आणि देवदत्त कामत यांनी युक्तिवाद केला. त्यानंतर आता एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेच्या बाजूने ज्येष्ठ वकील नीरज किशन कौल यांचा युक्तिवाद सुरू आहे. आजच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला पक्षाचे नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह देताना कोणते निकष आणि पर्याय विचारात घेतले, याबाबत प्रश्न उपस्थित केला. (Shiv Sena Hearing)

तटस्थ चिन्हांचा पर्याय का विचारात घेतला नाही?

मागील सुनावणीत न्यायालयाने दोन्ही गटांना तात्पुरती किंवा तटस्थ चिन्हे देण्याचा पर्याय निवडणूक आयोगाने का स्वीकारला नाही, असा प्रश्न उपस्थित केला होता. न्यायमूर्ती जे. बागची यांनी दोन्ही गटांनी बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नावाऐवजी स्वतःच्या राजकीय ताकदीवर निवडणूक लढवावी, अशी टिप्पणी केली होती. (Shiv Sena Hearing)

आज कौल यांनी याच मुद्द्यावरून आपला युक्तिवाद पुढे नेला.

नीरज किशन कौल म्हणाले, काल न्यायालयाने अशा परिस्थितीत ‘अंतरिम चिन्ह’ हा अंतिम उपाय होऊ शकतो का, असा प्रश्न उपस्थित केला होता. आपल्या युक्तिवादात या प्रश्नाचे उत्तर देणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. (Shiv Sena Hearing)

तात्पुरत्या स्वरूपात देण्यात आलेली दोन वेगवेगळी चिन्हे कायमस्वरूपी ठेवता आली असती का, याबाबत निवडणूक आयोगाचे मत तसे नव्हते, असा युक्तिवादही कौल यांनी केला. (Shiv Sena Hearing)

न्यायालयाचा निवडणूक आयोगाच्या निर्णयप्रक्रियेवर सवाल

यावेळी न्यायमूर्ती जे. बागची यांनी महत्त्वाची भूमिका स्पष्ट केली. निवडणूक आयोगाने संबंधित सर्व बाबींचा विचार केला होता का आणि उपलब्ध पर्याय तसेच त्यांचे संभाव्य परिणाम तपासले होते का, हे न्यायालयाला पाहावे लागेल, असे त्यांनी नमूद केले. (Shiv Sena Hearing)

केवळ एखादा पर्याय स्वीकारला नाही म्हणून निवडणूक आयोगाचा निर्णय चुकीचा ठरतो, असे न्यायालय म्हणत नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. (Shiv Sena Hearing)

न्यायमूर्ती बागची यांच्या म्हणण्यानुसार, न्यायालयीन पुनरावलोकनाच्या दृष्टीने ‘वाजवी विचार’ म्हणजे संबंधित प्राधिकरणाने उपलब्ध असलेल्या पर्यायांचा विचार केला होता का, हे तपासणे होय. निवडणूक आयोग लोकांच्या भावना किंवा अन्य कारणांमुळे तात्पुरते चिन्ह कायमस्वरूपी स्वीकारले नाही, असे सांगू शकतो; मात्र आयोगाच्या आदेशात अशा प्रकारचा तर्क स्पष्टपणे दिसत नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. (Shiv Sena Hearing)

तसेच, “आम्ही निवडणूक आयोगाच्या विवेकाधिकाराची जागा घेऊ शकत नाही; मात्र त्या विवेकाधिकाराचा वापर योग्य पद्धतीने झाला का आणि त्यातून योग्य निष्कर्षापर्यंत पोहोचण्यासाठी आवश्यक बाबींचा विचार झाला का, हे तपासावे लागेल,” असे न्यायमूर्ती बागची यांनी स्पष्ट केले. (Shiv Sena Hearing)

शिंदे गटाच्या आमदारांच्या मतांचा कौल यांनी मांडला आकडा

आपल्या युक्तिवादात नीरज किशन कौल यांनी शिंदे गटाच्या आमदारांना मिळालेल्या मतांचा संदर्भ दिला. कौल यांच्या म्हणण्यानुसार, शिंदे गटाला पाठिंबा देणाऱ्या ४० आमदारांनी मागील विधानसभा निवडणुकीत विजयी झालेल्या ५५ आमदारांच्या मतांपैकी सुमारे ७६ टक्के मते मिळवली होती. त्याउलट उद्धव ठाकरे गटाला पाठिंबा देणाऱ्या १५ आमदारांच्या मतांचा वाटा सुमारे २३.५ टक्के होता. (Shiv Sena Hearing)

२०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत शिवसेनेला मिळालेल्या एकूण ९०,४८,७८९ मतांचा संदर्भ देत कौल यांनी शिंदे गटातील ४० आमदारांच्या मतांचा वाटा सुमारे ४० टक्के, तर उद्धव गटातील १५ आमदारांच्या मतांचा वाटा सुमारे १२ टक्के असल्याचा युक्तिवाद केला. (Shiv Sena Hearing)

लोकसभा निवडणुकीतील आकडेवारी मांडताना शिंदे गटाला पाठिंबा देणाऱ्या १३ खासदारांनी मिळवलेल्या मतांचा वाटा सुमारे ७३ टक्के, तर उद्धव गटाच्या खासदारांचा वाटा २७ टक्के असल्याचे कौल यांनी सांगितले. (Shiv Sena Hearing)

अपात्रतेच्या प्रकरणाचा पक्ष-चिन्हाच्या निर्णयावर परिणाम नाही?

कौल यांनी अपात्रतेच्या प्रकरणाचाही आपल्या युक्तिवादात उल्लेख केला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, अपात्रतेच्या कारवाईला सामोरे जाणाऱ्या लोकप्रतिनिधींची संख्या निवडणूक चिन्हाच्या निर्णयासाठी ग्राह्य धरता येत नाही. अपात्रतेचा अंतिम निर्णय आधी होणे आवश्यक आहे, असा युक्तिवाद ग्राह्य धरता येणार नाही, असे त्यांनी म्हटले. (Shiv Sena Hearing)

शिंदे गटाविरोधातील अपात्रतेची प्रकरणे सध्या रद्दबातल ठरली असल्याचा दावा कौल यांनी केला. सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधित विशेष अनुमती याचिकेवर (SLP) नोटीस बजावली असली, तरी संबंधित आदेशाला स्थगिती देण्यात आलेली नाही, असे त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. (Shiv Sena Hearing)

‘अपात्रता आणि पक्ष-चिन्हाचे प्रकरण वेगवेगळे’

कौल यांनी ‘सुभाष देसाई’ प्रकरणातील घटनापीठाच्या निरीक्षणाचा आधार घेतला. विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय आणि निवडणूक आयोगाचा निर्णय हे वेगवेगळ्या बाबी आणि वेगवेगळ्या उद्देशांच्या आधारे घेतले जात असल्याने, दोन्ही निर्णयांमध्ये सुसंगती असणे आवश्यक नाही, असा त्या निर्णयातील निष्कर्ष असल्याचे कौल यांनी सांगितले. (Shiv Sena Hearing)

त्यामुळे अपात्रतेच्या याचिकेचा आधार घेत पक्ष-चिन्हाच्या प्रकरणात गोंधळ निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा युक्तिवाद कौल यांनी केला. (Shiv Sena Hearing)

‘निवडणूक आयोगाला अनिश्चित काळ रोखता येणार नाही’

निवडणूक आयोग ही घटनात्मक संस्था असून निवडणूक प्रक्रियेचे पर्यवेक्षण, निर्देशन आणि नियंत्रण करण्याची जबाबदारी त्याच्यावर आहे, असा युक्तिवाद कौल यांनी केला.

एका घटनात्मक प्राधिकरणासमोरील कार्यवाही दुसऱ्या घटनात्मक प्राधिकरणाच्या निर्णयाची प्रतीक्षा करत अनिश्चित काळासाठी थांबवता येणार नाही, असेही त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. (Shiv Sena Hearing)

या प्रकरणातील सुनावणी पुढील मंगळवार किंवा बुधवारी पुन्हा होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पुढील सुनावणीत पक्ष-चिन्हाच्या निर्णयासह आमदार अपात्रतेच्या मुद्द्यावर न्यायालयाच्या निरीक्षणांकडे लक्ष लागले आहे. (Shiv Sena Hearing)

Shiv Sena Hearing : उद्धव ठाकरेंना मोठा झटका, थेट नेतृत्त्वावरच घाव; कौल यांच्या युक्तिवादाने सर्वच आवाक

Shiv Sena Hearing: शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हावर आज पुन्हा सुनावणी; एकनाथ शिंदेंनी गाठली दिल्ली