Supreme Court on Unnao Rape Case। उन्नाव बलात्कार प्रकरणातील आरोपी माजी आमदार कुलदीप सिंह सेंगर यांना सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा धक्का दिला आहे. न्यायालयाने दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने नुकतीच त्यांची शिक्षा स्थगित केली होती. मात्र, त्यानंतरही सेंगर तुरुंगातून बाहेर येऊ शकलेले नाहीत. कारण सेंगर बलात्कार पीडितेच्या वडिलांच्या हत्येप्रकरणी जन्मठेपेची शिक्षा भोगत आहे. सीबीआयने दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. सीबीआयने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती देण्याची मागणी केली. सुनावणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने आदेशाला स्थगिती दिली. सीबीआयचे प्रतिनिधित्व करणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयात आपले युक्तिवाद सादर केले. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, “गुन्ह्याच्या वेळी आमदार असलेले सेंगर हे लोकसेवक नव्हते हे सांगून उच्च न्यायालयाने चूक केली.” त्यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर स्थगिती मागितली होती. सर्व युक्तिवाद ऐकल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने आदेशाला स्थगिती दिली. हा निर्णय सेंगरसाठी मोठा धक्का मानला जातो. न्यायालयाने आपल्या निर्णयात काय म्हटले? Supreme Court on Unnao Rape Case। सरन्यायाधीशांनी सुनावणीवेळी,” अनेक प्रश्न आहेत ज्यांची उत्तरे नंतर देता येतील. सध्या तरी, या प्रकरणातील उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती देण्याची आवश्यकता आहे. आरोपी सार्वजनिक सेवक आहे की नाही याचा अर्थ देखील विचारात घेतला जाईल.” असे म्हटले आहे. सरन्यायाधीशांनी सांगितले की सध्या तरी, “आम्ही आदेशाला स्थगिती देण्यास अनुकूल आहोत. सामान्य तत्व असे आहे की एखाद्या व्यक्तीने न्यायालय सोडले असल्याने, न्यायालय त्याचे स्वातंत्र्य हिरावून घेत नाही. तथापि, येथे परिस्थिती वेगळी आहे कारण तो दुसऱ्या प्रकरणात तुरुंगात आहे.” न्यायालयाने शिक्षेला स्थगिती होती दिली Supreme Court on Unnao Rape Case। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जे.के. माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांचा समावेश असलेले तीन सदस्यीय खंडपीठ या प्रकरणाची सुनावणी करत आहे. उन्नाव बलात्कार प्रकरणात उच्च न्यायालयाने सेंगरची जन्मठेपेची शिक्षा २३ डिसेंबर रोजी स्थगित केली. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयापासून देशात निदर्शने सुरू आहेत. बलात्कार पीडिता, तिची आई आणि कार्यकर्त्या योगिता भयाना यांनी निकालाच्या दिवशी धरणे आंदोलन केले. सर्वोच्च न्यायालयाने कुलदीप सिंह सेंगरचा जामीन रद्द करावा अशी मागणी निदर्शक करत आहेत. महिलांनी उच्च न्यायालयाबाहेरही निदर्शने केली आहेत. उच्च न्यायालयाने नमूद केले की, सेंगरने आधीच सात वर्षे आणि पाच महिने तुरुंगवास भोगला आहे. सेंगरने डिसेंबर २०१९ मध्ये कनिष्ठ न्यायालयाच्या निकालाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. सुनावणीपूर्वी, दोषी कुलदीप सिंह सेंगरचे प्रतिनिधित्व करणारे वकील शशी त्रिपाठी म्हणाले, “आपल्याला न्यायव्यवस्थेवर विश्वास ठेवला पाहिजे; आपली न्यायव्यवस्था चांगली आहे.”
