Justice Suryakant – जम्मू आणि काश्मीरचा विशेष दर्जा रद्द करणे, बिहार मतदार यादी पुनरावृत्ती आणि पेगासस स्पायवेअर प्रकरण यावरील अनेक ऐतिहासिक निकाल आणि आदेशांचा भाग असलेले न्या. सूर्यकांत सोमवारी भारताचे ५३ वे सरन्यायाधीश म्हणून शपथ घेतील. ते आता निवृत्त होणाऱ्या न्या. भूषण गवई यांच्या जागी येतील. न्या. सूर्यकांत यांची ३० ऑक्टोबर रोजी पुढील सरन्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती आणि ते जवळजवळ १५ महिने या पदावर राहतील. ते ९ फेब्रुवारी २०२७ रोजी वयाच्या ६५ व्या वर्षी निवृत्त होतील. १० फेब्रुवारी १९६२ रोजी हरियाणातील हिसार जिल्ह्यात एका मध्यमवर्गीय कुटुंबात जन्मलेले न्या. सूर्यकांत हे एका छोट्या शहरातील वकील असल्याने देशातील सर्वोच्च न्यायालयात गेले. तिथे त्यांनी राष्ट्रीय महत्त्वाच्या आणि संवैधानिक बाबींवरील अनेक निर्णय आणि आदेशांचा भाग म्हणून काम केले आहे. त्यांनी २०११ मध्ये कुरुक्षेत्र विद्यापीठातून कायद्यातील पदव्युत्तर पदवीमध्ये प्रथम श्रेणी प्रथम पदवी मिळवण्याचा मान देखील मिळाला आहे. पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात अनेक उल्लेखनीय निर्णय देणारे न्या. सूर्यकांत यांची ५ ऑक्टोबर २०१८ रोजी हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. बिहारमधील मतदार यादीच्या विशेष सघन सुधारणा करण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांच्या एका गटावर सुनावणी करताना न्या. सूर्यकांत यांनी निवडणूक आयोगाला निवडणूक आयोगाला मसुदा मतदार यादीतून वगळलेल्या ६५ लाख मतदारांची माहिती उघड करण्याचे आवाहन केले. तळागाळातील लोकशाही आणि लिंग न्यायावर भर देणाऱ्या आदेशात, त्यांनी एका खंडपीठाचे नेतृत्व केले ज्याने बेकायदेशीरपणे पदावरून काढून टाकलेल्या एका महिला सरपंचाला पुन्हा पदावर बसवले आणि या प्रकरणात लिंगभेद असल्याचे म्हटले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या बार असोसिएशनसह बार असोसिएशनमधील एक तृतीयांश जागा महिलांसाठी राखीव ठेवण्याचे निर्देश देण्याचे श्रेय देखील त्यांना जाते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या २०२२ मध्ये पंजाब दौऱ्यादरम्यान झालेल्या सुरक्षेच्या उल्लंघनाची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्या. इंदू मल्होत्रा यांच्या नेतृत्वाखालील पाच सदस्यीय समिती नियुक्त करणाऱ्या खंडपीठात न्या. सूर्यकांत यांनी भाग घेतला होता. न्या. सूर्यकांत यांनी संरक्षण दलांसाठी असलेल्या वन रँक-वन पेन्शन योजनेलाही समर्थन दिले. ही योजना घटनात्मकदृष्ट्या वैध असल्याचे म्हटले आणि कायमस्वरूपी कमिशनमध्ये समानता मिळविण्यासाठी सशस्त्र दलातील महिला अधिकाऱ्यांच्या याचिकांवर सुनावणी सुरू ठेवली. ते पेगासस स्पायवेअर प्रकरणाची सुनावणी करणाऱ्या आणि बेकायदेशीर पाळत ठेवण्याच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी सायबर तज्ञांच्या पॅनेलची नियुक्ती करणाऱ्या खंडपीठाचाही भाग होते.
