Child marriage – समाजातून बालविवाहांचे उच्चाटन करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार, राज्य सरकारे आणि इतर अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या. बालविवाह रोखण्यासाठी कठोर अंमलबजावणीची यंत्रणा असावी अशी मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी निकाल दिला. कोणत्याही वैयक्तिक कायद्याअंतर्गत परंपरांच्या आधारे बालविवाह प्रतिबंध कायद्याला मुरड घालता येणार नाही असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

बालविवाहाविरोधातील जनहित याचिकेवर सरन्यायाधीश चंद्रचूड, न्या. जे बी पारडीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने ४१ पानी निकाल दिला. या निवाड्यामध्ये अतिशय विस्तृतपणे समाजशास्त्रीय विश्लेषण केले असल्याचे सरन्यायाधीशांनी सांगितले.

बालविवाह थांबवण्यासाठी, अशा विवाहांमुळे मुले, विशेषत: वंचित समूहगटांमधील मुली अधिक असुरक्षित होत असल्याचे मान्य करण्याचा दृष्टीकोन आवश्यक आहे असे न्यायालयाने नमूद केले. लिंग, जात, सामाजिक-आर्थिक दर्जा आणि भूगोल यासारख्या घटकांमुळे अनेकदा लवकर विवाह होण्याचे धोके वाढतात असे सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले.

बालविवाहामुळे जीवनाचा जोडीदार निवडण्याच्या मुक्त इच्छेचे उल्लंघन होते असे निरीक्षण न्यायालयाने व्यक्त केले. मात्र, बालविवाह प्रतिबंध कायदा (पीसीएमए) हा वैयक्तिक कायद्यासमोर वरचढ ठरेल का याबाबतचा निर्णय संसदेसमोर विचाराधीन असल्याचे न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केले.

‘पीसीएमए’ हा वैयक्तिक कायद्यांपेक्षा महत्त्वाचा मानावा अशी विनंती केंद्र सरकारने न्यायालयाला केली आहे. बालविवाहा ही सामाजिक कुप्रथा आहे आणि हा फौजदारी गुन्हा आहे. बालविवाहाच्या अनिष्ट परिणामांबद्दल संपूर्ण जगभरात एकमत असतानाही बालविवाह होतच आहेत असे निकालपत्रात नमूद करण्यात आले आहे.