Satara: जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. अनिल शिवाजीराव देसाई व राजेंद्र राजपुरे यांची विशेष अनुमती याचिका (एसएलपी) सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्याने जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीतील सत्तासमीकरणांना नवे वळण मिळाले आहे. या निर्णयाचे पडसाद आता केवळ संबंधित उमेदवारांपुरते मर्यादित न राहता जिल्ह्यातील सहकार क्षेत्रातील दिग्गजांच्या राजकीय भवितव्यावर उमटण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. दहा वर्षांपासून संचालकपदावर असलेल्या नेत्यांच्या खुर्च्या डळमळीत झाल्याची चर्चा सुरू झाल्याने सहकारातील राजकारण तापले आहे.

अनिल शिवाजीराव देसाई विरुद्ध चंद्रकांत मारुती कोकाटे या प्रकरणात आज दि. १६ रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. सरन्यायाधीश आणि न्यायमूर्ती जोयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठाने याचिका तसेच संबंधित प्रलंबित अर्ज निकाली काढले. दहा वर्ष संचालक राहिल्यामुळे राजपुरे व देसाई यांची याचिका फेटाळण्यात आली. राजेंद्र राजपुरे यांच्या पत्नी रुपाली राजपुरे यांच्या अनुभवासंदर्भातील प्रमाणपत्रांवर घेण्यात आलेला आक्षेप सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला. यासंदर्भातील दाद खालीच सहकार क्षेत्रातील प्राधिकृत यंत्रणेकडे मागायला हवी होती. हे ते व्यासपीठ नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवल्याची माहिती राजपुरे यांनी दिली. ॲड. शाम दिवाण यांनी न्यायालयापुढे ही बाजू मांडली.

महाबळेश्वरमध्ये राजपुरे- मोरे लढतीचे संकेत

महाबळेश्वर तालुक्यातही जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीने नाट्यमय वळण घेतले आहे. राजेंद्र ऊर्फ राजूशेठ राजपुरे यांची याचिका फेटाळण्यात आली. तर त्यांच्या पत्नी रूपाली राजपुरे यांची याचिका ग्राह्य धरण्यात आल्याची माहिती समोर येत आहे. त्यामुळे महाबळेश्वरमध्ये संजय मोरे विरुद्ध रुपाली राजपुरे अशी थेट लढत होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. या संभाव्य लढतीतून स्थानिक राजकीय ताकद, सहकारातील प्रभाव आणि मतदारांवरील पकड यांची कसोटी लागणार आहे.

नव्या चेहऱ्यांआडून जुन्यांचीच सत्ता?

जिल्हा बँकेतील दहा दिग्गज संचालकांच्या संदर्भातही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा परिणाम होऊ शकतो, अशी राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे. त्यामुळे काही नेते स्वतःऐवजी कार्यकर्ते, नातेवाइक किंवा समर्थकांना पुढे करून बँकेवरील आपले नियंत्रण कायम ठेवण्याच्या प्रयत्नात असल्याचे बोलले जात आहे. मात्र, या चर्चांना अधिकृत दुजोरा मिळालेला नाही.
सहकारातील जुने चेहरे, नव्या उमेदवारांच्या माध्यमातून टिकवली जाणारी सत्ता आणि न्यायालयीन निर्णयांमुळे बदलणारी निवडणूक समीकरणे, अशा तिहेरी संघर्षात सातारा जिल्हा बँकेची निवडणूक अडकली आहे. कोण माघार घेणार, कोण मैदानात टिकणार आणि कोणाच्या राजकीय वर्चस्वाला धक्का बसणार, याचा फैसला आगामी काही दिवसांत होणार आहे. त्यामुळे जिल्हा बँकेची निवडणूक आता केवळ संचालक निवडीची प्रक्रिया न राहता सहकारातील वर्चस्वाच्या निर्णायक संघर्षाचे मैदान बनली आहे.