Satara:  जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीने जिल्ह्यातील सहकार आणि राजकारणाचे वातावरण तापवले आहे. उमेदवारी अर्जांची छाननी, काही उमेदवारांच्या पात्रतेबाबत निर्माण झालेली स्थिती, न्यायालयीन निकालांचे संभाव्य परिणाम आणि पक्षीय नेत्यांमधील वाढत्या हालचाली यामुळे ही निवडणूक केवळ बँकेपुरती मर्यादित राहिलेली नाही. जिल्ह्यातील राजकीय वर्चस्वाची चाचणी म्हणूनही तिच्याकडे पाहिले जात आहे.

जिल्हा बँकेवरील प्रभाव म्हणजे ग्रामीण अर्थकारण, सहकारी संस्थांचे जाळे आणि स्थानिक राजकारणातील पकड मजबूत करण्याची संधी. त्यामुळे महायुतीमधील राष्ट्रवादी काँग्रेस, भाजप आणि शिवसेनेतील नेत्यांसाठी ही निवडणूक प्रतिष्ठेची ठरत आहे. जागावाटप, गटांची जुळवाजुळव आणि संभाव्य आघाड्यांबाबतच्या चर्चांमुळे राजकीय हालचालींना वेग आला आहे.

न्यायालयीन निर्णयामुळे समीकरण बदलणार ?

महाबळेश्वर गटातील राजेंद्र राजपुरे यांच्या उमेदवारीसंदर्भातील घडामोडींसह काही उमेदवारांच्या पात्रतेबाबत न्यायालयीन निर्णयाचे पडसाद उमटल्यामुळे बँकेत दहा वर्षे पूर्ण केलेले संचालक कायदेशीर निकषाच्या पिंजऱ्यात उभे राहिले आहेत. दहा वर्ष संचालकांचा पात्रता निकष हा रिझर्व्ह बँकेने बँकिंग रेगुलेशन ॲक्ट 1949 च्या धरतीवर बनवला आहे. मात्र, सरकारी बँकांवर राज्य सहकार विभाग आणि रिझर्व्ह बँक असे दुहेरी नियंत्रण असते. केंद्राने कायदेशीर तरतूद केली तरी राज्य सहकार कार्यालय 1960 मध्ये त्या तरतुदीचा समावेश करण्यात आला नसल्याने दहा वर्षे पूर्ण झालेल्या संचालकपदाची पात्रता याबाबतचा गोंधळ कायम आहे. अनिल देसाई यांच्या उमेदवारीबाबत अपात्रतेचा निकाल देण्यात आल्याने रिझर्व्ह बँकेचा निकाल अंतिम असल्याचे स्पष्ट होत आहे. मात्र या निर्णयाची न्यायालयीन व्यापकता काय आहे याबाबत अजूनही मतांतरे आहे. काही संचालकांनी थेट सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची तयारी चालवली आहे. मात्र, संबंधित निर्णयांचा नेमका परिणाम हा न्यायालयीन आदेश आणि निवडणूक नियमांनुसारच ठरणार आहे. तसेच रुपाली राजपुरे यांचाही अर्ज अपात्र ठरला आहे. काही ठिकाणी बिनविरोध निवडीची शक्यता चर्चेत असली, तरी अंतिम चित्र उमेदवारी अर्जांची वैधता, माघारी आणि निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या प्रक्रियेनंतरच स्पष्ट होईल. त्यामुळे राजकीय दाव्यांपेक्षा अधिकृत निर्णय महत्त्वाचे ठरणार आहेत.

शिवसेनेची रणनीती

शिंदे गटात प्रवेश केलेले शेखर गोरे यांची भूमिका माण- खटावच्या राजकारणात महत्त्वाची मानली जात आहे. त्यांचे बंधू आणि भाजपचे नेते जयकुमार गोरे यांच्याशी असलेले राजकीय मतभेद या निवडणुकीतील समीकरणांना वेगळे वळण देऊ शकतात. महायुतीतील जागावाटपाचा तिढा सुटतो का, याकडेही जिल्ह्याचे लक्ष आहे.

२२ ऑक्टोबर निर्णायक; ३ नोव्हेंबरला मतदान

निवडणूक कार्यक्रमानुसार दि. २२ ऑक्टोबरला अंतिम उमेदवार यादी निश्चित होणार आहे. दि. ३ नोव्हेंबरला मतदान होणार आहे. तोपर्यंत माघारी, बिनविरोध निवडीचे प्रयत्न आणि गटबांधणी यांना वेग येण्याची शक्यता आहे. जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत अखेर कोणता राजकीय गट बाजी मारतो, यापेक्षा सहकारातील निर्णयप्रक्रिया किती पारदर्शक राहते, हा मुद्दाही महत्त्वाचा ठरणार आहे. न्यायालयीन प्रक्रियेचा आदर, निवडणूक नियमांची अंमलबजावणी आणि मतदारांचा कौल यावरच अंतिम सत्तासमीकरण अवलंबून असेल.