Supreme Court decision। देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या अलिकडच्या आदेशाविरुद्ध अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या १३ न्यायाधीशांनी मोर्चा उघडला आहे. या न्यायाधीशांनी उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश अरुण भन्साळी यांना पत्र लिहून पूर्ण न्यायालय बैठक बोलावण्याची मागणी केली आहे. हे पत्र सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे, जरी अद्याप त्याची अधिकृतपणे पुष्टी झालेली नाही.

संपूर्ण प्रकरण काय आहे? Supreme Court decision। 

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश न्यायमूर्ती जे.बी. पार्डीवाला आणि न्यायाधीश न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने ४ ऑगस्ट २०२५ रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार यांच्याविरुद्ध कठोर भूमिका घेतली आणि त्यांना निवृत्तीपर्यंत फौजदारी खटल्यांच्या सुनावणीपासून दूर करण्याचे आदेश दिले. तसेच, त्यांना वरिष्ठ आणि अनुभवी न्यायाधीश असलेल्या खंडपीठात काम करण्याचे निर्देश देण्यात आले.

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार यांनी दिवाणी वादांमध्ये पैसे वसूल करण्यासाठी पर्याय म्हणून फौजदारी खटल्यांचा वापर करता येईल असे म्हटले होते, त्यानंतर हे निर्देश देण्यात आले.

उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची भूमिका

व्हायरल पत्रात, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या १३ न्यायाधीशांनी न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार यांच्या समर्थनार्थ लिहिले आहे की ४ ऑगस्टचा आदेश सूचना न देता जारी करण्यात आला आणि “विद्वान न्यायाधीश” यांच्याविरुद्ध अनावश्यक कठोर टिप्पणी करण्यात आली.

न्यायाधीशांनी पूर्ण न्यायालयाच्या बैठकीत असा ठराव मंजूर करावा की सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशाचे पालन केले जाऊ नये, कारण सर्वोच्च न्यायालयाला उच्च न्यायालयावर प्रशासकीय देखरेखीचा अधिकार नाही. तसेच, पूर्ण न्यायालयाने आदेशाच्या स्वर आणि भावनेविरुद्ध आपला आक्षेप नोंदवावा.

एका आरोपीने समन्स रद्द करण्यासाठी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली तेव्हा हा खटला सुरू झाला. आरोपीने असा युक्तिवाद केला की हा एक दिवाणी वाद आहे. ५ मे २०२५ रोजी उच्च न्यायालयाच्या एका न्यायाधीशाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या जुन्या निर्णयांचा हवाला देत याचिका फेटाळून लावली. यानंतर, खरेदीदाराने संविधानाच्या कलम १३६ अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय Supreme Court decision। 

४ ऑगस्ट २०२५ रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा ५ मे रोजीचा आदेश रद्द केला आणि प्रकरण पुन्हा सुनावणीसाठी दुसऱ्या न्यायाधीशांकडे पाठवले. तसेच, सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार यांच्याविरुद्ध कडक टिप्पणी केली आणि म्हटले की, उच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाच्या न्यायाधीशांविरुद्ध टिप्पणी करताना संयम बाळगावा, कारण न्यायाधीश न्यायालयात उपस्थित नसतात आणि त्यांची बाजू मांडू शकत नाहीत.

व्हायरल पत्राचे सत्य काय आहे?

व्हायरल होत असलेले हे पत्र खरे आहे की नाही हे सध्या स्पष्ट झालेले नाही. उच्च न्यायालय किंवा कोणत्याही न्यायाधीशांनी अधिकृतपणे याची पुष्टी केलेली नाही. परंतु सोशल मीडियावर, न्यायव्यवस्थेतील मतभेद आणि अधिकारक्षेत्राबद्दल हा मुद्दा गंभीर चर्चेचा विषय आहे.