supreme court on electricity bill । सर्वोच्च न्यायालयाने आज सर्वसामान्यांच्या खिशाला कात्री लागेल असा निर्णय दिला आहे.  न्यायालयाने एका खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान दिल्लीत वीज दर वाढवण्यास परवानगी दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की वीज दरांमध्ये वाढ वाजवी असावी. न्यायालयाने वीज दरांमध्ये वाढ करण्यास परवानगी देताना काही अटी घातल्या आहेत. न्यायालयाने म्हटले आहे की ही वाढ परवडणारी असावी आणि दिल्ली वीज नियामक आयोगाने ठरवून दिलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त नसावी. दरम्यान, न्यायालयाच्या निर्णयानंतर दिल्लीसह देशभरातही वीज दर वाढण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने आजच्या सुनावणी दरम्यान, दिल्लीत वीज दर वाढवता येतात परंतु ते वाजवी आणि परवडणारे असावेत. न्यायालयाने म्हटले आहे की दिल्ली वीज नियामक आयोगाने (DERC) राजधानीत वीज दर कसे, केव्हा आणि किती वाढवावेत याचा रोडमॅप तयार करावा. अहवालानुसार, वाढलेले वीज दर सर्व प्रकारच्या ग्राहकांना लागू होतील. supreme court on electricity bill ।

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचा दिल्लीसह देशातील इतर राज्यांवरही परिणाम होऊ शकतो. प्रत्यक्षात हा मुद्दा वीज वितरण कंपन्यांच्या प्रलंबित देयकांबाबत वर्षानुवर्षे सुरू असलेल्या खटल्यांबाबत होता. बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व प्रलंबित नियामक मालमत्ता चार वर्षांत भरण्याचे निर्देश दिले. त्यामुळे ज्या राज्यांमध्ये नियामक मालमत्ता दशकांपासून प्रलंबित आहेत, तेथे पुढील चार वर्षांत वैयक्तिक, निवासी, व्यावसायिक आणि औद्योगिक – सर्वांसाठी वीज दर वाढतील. येथे नियामक मालमत्ता म्हणजे वीज वितरण कंपन्यांना द्यावयाची देणी. ही देणी राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये वीज पुरवठ्यासाठी आहेत.