नवी दिल्ली : भाजपचे खासदार निशिकांत दुबे आणि दिनेश शर्मा यांनी सर्वोच्च न्यायालयाविषयी टीकेच्या स्वरूपातील टिप्पणी केल्या. त्या टिप्पणी नामंजूर करत भाजपने दोन्ही खासदारांना कानपिचक्या दिल्या. तसेच, न्याययंत्रणेविषयी आदर व्यक्त केला.

राज्यांच्या विधानसभांनी मंजूर केलेल्या विधेयकांवर कार्यवाही करण्याच्या दृष्टीने राष्ट्रपती आणि राज्यपालांसाठी कालमर्यादा निश्‍चित करणारा आदेश नुकताच सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. त्याविषयी नापसंती व्यक्त करणाऱ्या तीव्र प्रतिक्रिया दुबे आणि शर्मा यांनी दिल्या. सर्वोच्च न्यायालय कायदा करणार असेल; तर संसद आणि विधानसभा बंद करायला हव्यात, असे झारखंडमधील खासदार असणाऱ्या दुबे यांनी म्हटले. तर, संसद किंवा राष्ट्रपतींना कुणी आदेश देऊ शकत नाही, अशी भूमिका उत्तरप्रदेशचे माजी उपमुख्यमंत्री असणाऱ्या शर्मा यांनी मांडली. त्यावरून विरोधकांनी भाजपवर जोरदार टीकास्त्र सोडले. सर्वोच्च न्यायालयाला कमजोर बनवण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप कॉंग्रेसने केला.

भाजप खासदारांनी केलेल्या टिप्पणींवरून गरम होऊ लागलेली राजकीय हवा थंड करण्यासाठी पक्षाचे अध्यक्ष जे.पी.नड्डा पुढे सरसावले. त्यांनी शनिवारी रात्री सोशल मीडियावरून पक्षाची भूमिका स्पष्ट केली. दुबे आणि शर्मा यांच्या टिप्पणींशी भाजपचे कुठले देणे-घेणे नाही. त्या टिप्पणी व्यक्तिगत स्वरूपाच्या आहेत. तशा प्रकारच्या भूमिकेशी पक्ष संबंध ठेवत नाही आणि समर्थनही करत नाही. तशी भूमिका भाजप स्पष्टपणे फेटाळतो.

भाजपने नेहमीच न्याययंत्रणेचा आदर केला आहे. तसेच, न्यायालयीन आदेशांचे स्वागत केले आहे. सर्वच न्यायालये लोकशाहीचा अतूट भाग आहेत.राज्यघटनेच्या रक्षणाचे मजबूत आधारस्तंभ न्यायालयाचे आहेत अशीच भाजपची भावना आहे. प्रतिकूल टिप्पणी न करण्याचा आदेश मी दुबे आणि शर्मांसह पक्षातील सर्वांनाच दिला आहे, असे नड्डा यांनी त्यांच्या पोस्टमध्ये नमूद केले.