Supreme Court : सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश बी.आर.गवई, न्या. ए.जी.मसिह व न्या.के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने आज अतिशय महत्त्वपूर्ण निर्णय देत न्यायाधीश पदाची परीक्षा देण्यासाठी किमान तीन वर्ष वकिलीचा अनुभव असणे आवश्यक असणार असून सदर आदेश या अगोदर झालेल्या निवडीला लागू नसेल तथापि, इथून पुढे तो सक्तीचा असणार आहे असे स्पष्ट केले आहे.

ऑल इंडिया जजेस असोसिएशन विरुद्ध युनियन ऑफ इंडियाच्या खटल्यात ६३ पानी निकालात न्यायाधीश पदासाठी परीक्षा देणाऱ्या वकिलांना तीन वर्ष वकिलीचा अनुभव असलेबाबतचे किमान १० वर्ष वकिली केलेल्या वकिलाचे प्रमाणपत्र जे तेथील प्रमुख जिल्हा न्यायाधीशांच्या शिफारशीसह असेल, किंवा प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांचे संबंधित वकिलांचे तीन वर्ष वकिलीचा अनुभव असलेबाबत चे शिफारस पत्र लागणार आहे.

जर संबंधित वकील उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालयात वकिली करत असेल तर न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या अधिकारी यांचे प्रमाणपत्र गरजेचे असणार आहे. जर एखादा वकील क्लार्क म्हणून तीन वर्ष काम करत असेल तर त्याची देखील वकिली झाली असे गृहीत धरून तो ही या न्यायाधीश पदाच्या परीक्षेस पात्र ठरणार आहे.

एकाही दिवसाचा देखील वकिलीचा अनुभव नसलेले, नुकतीच वकिलीची पदवी घेतलेले वकील न्यायाधीश पदी निवड झाल्याने गेल्या काही वर्षात अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत. न्यायाधीश पदासाठी पुस्तकी ज्ञानापेक्षा अनुभवाने आलेले ज्ञान खूप महत्त्वाचे आहे.
पूर्वी बहुतांश राज्यांमध्ये तीन वर्षाची प्रॅक्टीस सक्तीची अट होती.

सन २००२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ही अट रद्द केली होती. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात प्रॅक्टीसची अट असावी अशी मागणी झाली होती. २८ जानेवारी २०२५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल दुरुस्त केला. निकाल प्रलंबित ठेवत गुजरात उच्च न्यायालयातील उमेदवार प्रक्रिया स्थगित केली होती.

सर्वोच्च न्यायालयात वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ भटनागर यांनी न्यायालयाचा मित्र या भूमिकेत (अमिकस क्युरी) खंडपीठापुढे नवीन वकिलानी अनुभवाशिवाय थेट न्यायिक अधिकारी क्षेत्रात प्रवेश करणे धोक्याचे असल्याबाबत चिंता व्यक्त केली. यावर खंडपीठाने फक्त वकील पत्रावर सह्या करून वकील अनुभव दाखवतील याबाबत देखील शंका उपस्थित केली;

मात्र न्यायाधिशांना किमान एक ते दोन वर्षाचे ट्रेनिंग दिले पाहिजे याबाबत मार्गदर्शन करून आजपासून भविष्यात सर्व उच्च न्यायालयांनी किमान तीन वर्ष अनुभव असलेल्याच उमेदवारांना परीक्षा देण्यास पात्र ठरवावे असे मार्गदर्शन केले आहे. त्याच बरोबर न्यायिक अधिकारी यांचे पदोन्नती बाबत देखील खंडपीठाने या निकालात मार्गदर्शन केले आहे.