Supreme Court : देशातील विविध राज्यांनी लागू केलेल्या धर्मांतरविरोधी कायद्यांच्या घटनात्मक वैधतेवर पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयात नवा वाद उभा राहिला आहे. नॅशनल कौन्सिल ऑफ चर्चेस इन इंडिया (एनसीसीआय) या ख्रिश्चन संघटनेने दाखल केलेल्या नव्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि राजस्थान व अरुणाचल प्रदेशसह १२ राज्यांना नोटिसा बजावल्या आहेत. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठाने केंद्र व संबंधित राज्य सरकारांना चार आठवड्यांच्या आत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले. या याचिकेत राज्यांच्या धर्मांतरविरोधी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला तात्काळ स्थगिती देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. ज्येष्ठ वकील मीनाक्षी अरोरा यांच्यामार्फत सादर करण्यात आलेल्या याचिकेत असा आरोप करण्यात आला आहे की, काही राज्यांचे कायदे तथाकथित बेकायदेशीर धर्मांतराविरोधात दक्षता गटांना तक्रारी दाखल करण्यास प्रोत्साहन देतात, ज्यामुळे अल्पसंख्याक समुदायांचा छळ वाढत आहे. या कायद्यांचा गैरवापर करून सामान्य नागरिकांना लक्ष्य केले जात असल्याचा गंभीर आरोपही करण्यात आला आहे. केंद्राच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले की, अशाच स्वरूपाच्या अनेक याचिका आधीच प्रलंबित असून केंद्र सरकार आपले उत्तर लवकरच दाखल करणार आहे. खंडपीठाने नव्या याचिकांना प्रलंबित प्रकरणांसोबत जोडून तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर एकत्रित सुनावणी घेण्याचे निर्देश दिले. याचिकेत असा युक्तिवाद करण्यात आला आहे की, हे कायदे संविधानातील अनुच्छेद २१ आणि २५ चे उल्लंघन करतात आणि नागरिकांच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर व धर्मस्वातंत्र्यावर थेट गदा आणतात. आता या प्रकरणाकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले असून, न्यायालयाचा निर्णय धर्मस्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकारांवर दूरगामी परिणाम करणारा ठरण्याची शक्यता आहे. नोटिसा बजावण्यात आलेल्या राज्यांमध्ये उत्तर प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगड, गुजरात, झारखंड, उत्तराखंड, हरियाणा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक आणि हिमाचल प्रदेश यांचा समावेश आहे. यापूर्वीही सर्वोच्च न्यायालयाने या कायद्यांच्या अंमलबजावणीवर स्थगिती देण्याच्या मागणीवर भूमिका स्पष्ट करण्यास राज्यांना सांगितले होते.
