Delhi liquor scam: दिल्ली दारू घोटाळा प्रकरणात कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्दोष सुटकेच्या आदेशाला स्थगिती देण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्यासह सर्व २३ आरोपींना न्यायालयाने निर्दोष मुक्त केले. त्यानंतर सीबीआयने कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयाला दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. सोमवारच्या सुनावणीदरम्यान सीबीआयच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता उपस्थित राहिले. त्यांनी न्यायालयाला सांगितले की दिल्ली दारू घोटाळ्याची शास्त्रीयदृष्ट्या चौकशी करण्यात आली. त्यांनी आरोप केला की दिल्लीच्या उत्पादन शुल्क धोरणात जाणूनबुजून फेरफार करण्यात आला. सीबीआयने असाही दावा केला की, दिल्ली दारू घोटाळ्यातील लाचेचे पैसे हवाला व्यवहारांद्वारे हस्तांतरित करण्यात आले. मेहता म्हणाले, “हा देशाच्या राजधानीच्या इतिहासातील सर्वात मोठ्या घोटाळ्यांपैकी एक आहे. मी याला राष्ट्रीय लज्जा म्हणेन. काही विशिष्ट व्यावसायिकांना फायदा व्हावा यासाठी जाणूनबुजून धोरण आखण्यात आले होते, जे फेरफार करण्यास प्रवृत्त होते.” Delhi liquor scam: सीबीआयचे युक्तिवाद Delhi liquor scam साक्षीदारांच्या जबाबांबद्दल बोलताना एसजी तुषार मेहता यांनी, सीआरपीसीच्या कलम १६१ आणि १६४ अंतर्गत नोंदवलेल्या जबाबांमध्ये गुणवत्तेत फरक आहे. कलम १६४ अंतर्गत, साक्षीदारांना दंडाधिकाऱ्यांसमोर आणले जाते. त्यानंतर दंडाधिकारी त्यांच्यावर कोणत्याही दबावाखाली आहेत का याची चौकशी करतात.” असे म्हणाले. ते म्हणाले, “आमच्याकडे कलम १६४ अंतर्गत साक्षीदारांचे जबाब नोंदवले आहेत ज्यात कट कसा रचला गेला, एका हातातून दुसऱ्या हातात पैसे कसे गेले आणि लाच कशी दिली गेली याची माहिती आहे.” निर्दोष सुटकेच्या आदेशाला स्थगिती देण्यास नकार दिल्ली उच्च न्यायालयाने सध्या कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्दोष सुटकेच्या आदेशाला स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. तथापि, न्यायालयाने सीबीआय आणि त्यांच्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध कनिष्ठ न्यायालयाच्या कठोर टिप्पण्यांना स्थगिती दिली आहे. ईडीची कार्यवाही पुढे ढकलली Delhi liquor scam: तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला विनंती केली की या निर्णयाचा ईडीच्या तपासावर परिणाम होऊ नये, कारण त्याचा मनी लाँड्रिंग प्रकरणावरही परिणाम होऊ शकतो. याची दखल घेत, उच्च न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत की सीबीआयच्या या याचिकेवर निर्णय येईपर्यंत कनिष्ठ न्यायालयात सुरू असलेल्या ईडी प्रकरणाची कार्यवाही पुढे ढकलण्यात यावी.
