CJI Surya Kant: सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायालयीन प्रक्रियेत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) च्या गैरवापरावर कडक भूमिका घेतली आहे. त्यासंबंधी बोलताना,जर न्यायालयाचा निर्णय बनावट किंवा अस्तित्वात नसलेल्या एआय-निर्मित निकालांवर आधारित असल्याचे आढळले तर ते गैरवर्तन ठरेल, केवळ निर्णयातील चूकच नाही तर कायदेशीर परिणाम देखील होतील.” असे म्हणत न्यायालयाची भूमिका स्पष्ट केली आहे. २७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी, न्यायमूर्ती पी.एस. नरसिंह आणि आलोक आराधे यांच्या खंडपीठाने, “ते या प्रकरणाची सविस्तर तपासणी करेल. त्यांनी अॅटर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता आणि बार कौन्सिल ऑफ इंडिया यांना नोटीस बजावल्या असल्याचे म्हटले आहे. न्यायालयाने या प्रकरणात मदत करण्यासाठी वरिष्ठ वकील श्याम दिवान यांचीही नियुक्ती केली. खंडपीठाने म्हटले आहे की, “आम्ही अस्तित्वात नसलेल्या, बनावट किंवा कृत्रिम एआय-निर्मित निकालांवर ट्रायल कोर्टाच्या अवलंबूनतेची दखल घेतो आणि त्याचे परिणाम आणि जबाबदारी तपासू इच्छितो, कारण याचा थेट परिणाम न्यायालयीन प्रक्रियेच्या अखंडतेवर होतो.” न्यायालयाने आपल्या आदेशात , “सर्वप्रथम, आपण हे स्पष्ट केले पाहिजे की अशा निराधार आणि खोट्या आरोपांच्या आधारे निर्णय घेणे ही निर्णयातील चूक नाही. ती गैरवर्तन ठरेल आणि त्याचे कायदेशीर परिणाम होतील. या मुद्द्याची अधिक तपशीलवार तपासणी करणे आवश्यक आहे.” असे म्हटले. CJI Surya Kant: आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या जानेवारी महिन्यातील आदेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करताना हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयासमोर आला. न्यायालयाने म्हटले आहे की ही बाब गंभीर संस्थात्मक चिंतेची आहे. न्यायालयाने आदेश देताना, “अॅटर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल आणि बार कौन्सिल ऑफ इंडिया (BCI) यांना नोटीस बजावा.” असे खडसावून सांगितले. त्यासोबतच सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले की खटल्याचा निकाल लागेपर्यंत, कनिष्ठ न्यायालयाने वादग्रस्त मालमत्तेच्या भौतिक वैशिष्ट्यांचे विश्लेषण करण्यासाठी एक वकील-आयुक्त नियुक्त केला होता. खंडपीठाने नमूद केले की याचिकाकर्त्यांनी काही आक्षेप घेऊन वकील-आयुक्तांच्या अहवालाला आव्हान दिले होते. न्यायालयाने नमूद केले की कनिष्ठ न्यायालयाने गेल्या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात दिलेल्या आदेशात आक्षेप फेटाळले होते आणि प्रक्रियेत काही निर्णयांवर अवलंबून होते. CJI Surya Kant: त्यानंतर, याचिकाकर्त्यांनी कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान दिले, असा युक्तिवाद करत की उद्धृत केलेले आणि त्यावर अवलंबून असलेले निर्णय अस्तित्वात नसलेले आणि बनावट होते. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की उच्च न्यायालयाने आक्षेप विचारात घेतला आणि असे आढळले की निकाल एआयने तयार केले आहेत. न्यायालयाने , सावधगिरी बाळगण्याविरुद्ध सावधगिरी बाळगताना, उच्च न्यायालयाने त्याच्या गुणवत्तेनुसार खटल्याचा निर्णय घेतला आणि कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयाची पुष्टी करत दिवाणी पुनर्विचार याचिका फेटाळली. त्यानंतर, याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. खंडपीठाने याचिकेवर सुनावणी घेण्यास सहमती दर्शविली आणि नोटीस बजावली. CJI Surya Kant: १० मार्च रोजी सुनावणीसाठी खटला निश्चित करताना न्यायालयाने , “विशेष रजा याचिका निकाली निघेपर्यंत, आम्ही कनिष्ठ न्यायालयाला वकील-आयुक्तांच्या अहवालावर पुढे जाऊ नये असे निर्देश देतो.” असे म्हटले. १७ फेब्रुवारी रोजी एका वेगळ्या प्रकरणाची सुनावणी करताना, मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने एआय टूल्सद्वारे तयार केलेल्या याचिका दाखल करणाऱ्या वकिलांच्या वाढत्या प्रवृत्तीबद्दल गंभीर चिंता व्यक्त केली.
