१५ ऑक्टोबरपासून गाळप सुरू करण्याची तयारी; केंद्राकडे एमएसपी ४३ रुपयांची मागणी
Sugar prices: देशातील साखरेच्या दरात सध्या वाढ झाली असली तरी त्याचा सहकारी साखर कारखानदारी क्षेत्राला कोणताही फायदा झालेला नाही. संबंधित राज्य सरकारने परवानगी दिल्यास यंदाचा ऊस गाळप हंगाम १५ ऑक्टोबर २०२६ पासून सुरू करण्यासाठी सहकारी साखर कारखाने सर्वतोपरी प्रयत्न करतील, अशी माहिती राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाने दिली.

लवकर गाळप सुरू केल्यामुळे साखर उताऱ्यात (रिकव्हरी) होणाऱ्या घटीची नुकसानभरपाई कारखान्यांना मिळावी, तसेच ऑक्टोबर-नोव्हेंबर २०२६ मध्ये उत्पादित व विक्री होणाऱ्या साखरेवरील जीएसटी माफ करण्याची मागणीही होत आहे. साखरेचा उत्पादन खर्च प्रतिकिलो सुमारे ४३ रुपये असून, केंद्र सरकारने साखरेची किमान विक्री किंमत (एमएसपी) ४३ रुपये प्रतिकिलो जाहीर करावी, अशीही मागणी महासंघाने केली आहे. एमएसपी वाढल्यास साखरेच्या साठ्याचे मूल्यांकन वाढून कारखान्यांना अतिरिक्त कर्ज उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे.

सहकारी साखर कारखान्यांच्या आर्थिक अडचणींमुळे हंगामपूर्व खर्चासाठी आवश्यक असलेली आर्थिक तरलता कमी झाली आहे. त्यामुळे हंगामपूर्व खर्च भागविण्यासाठी सॉफ्ट लोन उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. त्यातून कारखान्यांना वेळेत गाळप हंगाम सुरू करणे शक्य होईल, असे महासंघाने म्हटले आहे.

देशात साखरेचा पर्याप्त आणि पुरेसा शिलकी साठा उपलब्ध असल्याचा निर्वाळा वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनने (विस्मा) दिला आहे. विस्माचे अध्यक्ष बी. बी. ठोंबरे आणि कार्यकारी संचालक अजित चौगुले यांनी सांगितले की, विस्माचे सभासद असलेले खासगी साखर कारखाने केंद्र सरकारच्या सर्व आदेशांचे पालन करीत आहेत. ऑगस्टमध्ये साखरेच्या दरात वाढ झालेली असली तरी केंद्र व राज्य सरकारच्या निर्देशांचे यापुढेही पालन केले जाईल.

यंदाचा २०२६-२७ चा ऊस गाळप हंगाम ऑक्टोबर २०२६ पासून सुरू होत आहे. राज्य सरकारच्या मंत्री समितीच्या आदेशानुसार विस्माचे सभासद कारखाने कार्यरत राहतील आणि नवीन हंगामात उत्पादित होणारी जास्तीत जास्त साखर बाजारपेठेत उपलब्ध करून दिली जाईल, असेही ठोंबरे व चौगुले यांनी स्पष्ट केले.