“७ दिवसांत प्रतिज्ञापत्र सादर करा, नाहीतर…”; निवडणूक आयोगाचे राहुल गांधींना आव्हान
नवी दिल्ली – निवडणूक आयोगाने रविवारी मतचोरीचा आरोप लावून धरणारे कॉंग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांना थेट आव्हान दिले. आरोपांविषयी ७ दिवसांत प्रतिज्ञापत्र सादर करा. अन्यथा, संबंधित आरोप निराधार मानले जातील, अशी भूमिका आयोगाने मांडली. तसेच, निराधार आरोप करणाऱ्यांनी देशाची माफी मागावी, अशी मागणीही केली.
कथित मतचोरीवरून विरोधकांनी आणि विशेषत: राहुल यांनी निवडणूक आयोगाविरोधात एल्गार पुकारला आहे. मतचोरीचे आरोप खोडून काढण्यासाठी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी पत्रकार परिषद घेतली. त्यावेळी त्यांनी मतदार याद्या पडताळणीचे जोरदार समर्थन केले. मतदार याद्यांमधील त्रुटी दूर करण्यासाठी ती प्रक्रिया हाती घेण्यात आली.
मात्र, त्याविषयी काही पक्ष चुकीची माहिती पसरवत आहेत. ती बाब अतिशय चिंतेची आहे. पारदर्शक पद्धतीने पडताळणी प्रक्रिया यशस्वी ठरावी यासाठी सर्वच संबंधित घटक कार्यरत आहेत. घाईघाईने पडताळणी सुरू केल्याचे म्हणणे अतिशय अयोग्य स्वरूपाचे आहे. प्रत्येक निवडणुकीआधी मतदार याद्यांमध्ये सुधारणा करणे हे निवडणूक आयोगाचे कायदेशीर कर्तव्यच आहे, अशी स्पष्टोक्ती त्यांनी केली.
निवडणूक आयोग राजकीय पक्षांबाबत कुठला भेदभाव करत नाही. आमच्यासाठी सत्ताधारी आणि विरोधक या दोन्ही बाजू समान आहेत. कुठले आक्षेप असतील तर ४५ दिवसांत निवडणूक याचिका दाखल कराव्या लागतात. तसे न करता मतचोरीचे आरोप करणे राज्यघटनेचा अवमान आहे.
मतचोरी, दोनवेळा मतदान आदी निराधार आरोपांची भीती निवडणूक आयोग किंवा मतदारांना वाटत नाही. निवडणूक प्रक्रियेत १ कोटीपेक्षा अधिक कर्मचारी सहभागी असतात. अशा पारदर्शक प्रक्रियेत मतचोरी घडू शकते का, असा प्रतिसवाल त्यांनी केला.
बिहारमधील पडताळणी प्रक्रियेनंतर निवडणूक आयोगाने प्रारूप मतदार याद्या जारी केल्या. त्यामधून विविध कारणांवरून ६५ लाख मतदारांची नावे वगळण्यात आली. त्या नावांचा तपशील प्रसिद्ध करण्याचा आदेश नुकताच सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. त्या आदेशानंतर ५६ तासांत संबंधित नावे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या वेबसाईटस्वरून प्रसिद्ध करण्यात आली, असेही कुमार यांनी नमूद केले.
निवडणूक आयोग साधारणपणे निवडणुकांचे वेळापत्रक जाहीर करण्यासाठी पत्रकार परिषदा घेतो. त्यामुळे विरोधकांच्या यात्रेचा प्रारंभ होण्याच्या दिवशी आयोगाने पत्रकार परिषद बोलावण्याची घडामोड असाधारण स्वरूपाची मानली जात आहे. त्यातून आयोगाने विरोधकांचे आरोप खोडून काढण्यावर भर देणारी रणनीती अवलंबल्याचे स्पष्ट होत आहे.





