पुणे : आधीच लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांच्या आचारसंहितेमुळे गेल्या आठ महिन्यांत महापालिकेची विकासकामे ठप्प असून, केवळ कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर खर्च होत आहे. त्यातच नागरिकांच्या दैनंदिन समस्या, देखभाल दुरुस्ती आणि अंदाजपत्रकातील प्रस्तावित कामेही होत नसल्याने नागरिकांना गैरसोयीचा सामना करावा लागत आहे. ही बाब माध्यमांनी समोर आणल्यावर महापालिका प्रशासन खडबडून जागे झाले असून, महत्त्वाच्या कामांचे प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. पुढील काही महिन्यांत महापालिका निवडणुका लागल्यास उर्वरीत कामेही आचारसंहितेत अडकण्याची भीती असल्याने विकासकामांचे, तसेच देखभाल दुरुस्तीच्या भांडवली कामांचे प्रस्ताव सादर करावेत, असे आदेश महापालिका आयुक्त डाॅ. राजेंद्र भोसले यांनी सर्वच विभागप्रमुखांना दिले आहेत. त्यातही प्रामुख्याने रस्ते, ड्रेनेज, विद्युत, घनकचरा, क्षेत्रीय कार्यालयांकडील महत्त्वाची कामे या विभागांनी सादर करावेत, असे आदेश देण्यात आल्याचे आयुक्त डाॅ. भोसले यांंनी पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केले. विभागप्रमुखांची उदासीनता लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका लक्षात घेता महापालिका आयुक्तांकडून शहरातील सुमारे १२०० कोटींच्या भांडवली कामांना मान्यता देण्यात आली आहे. मात्र, प्रत्यक्षात आतापर्यंत त्यातील ६०० ते ६०० कोटींच्या कामांचेच प्रस्ताव तयार असून, त्यांना मान्यता देण्यात आली आहे. या कामांचे प्रस्ताव तयार करणे, तसेच त्यास मान्यता घेण्यास विभागप्रमुखांकडूनच टाळाटाळ केली जात असल्याचे चित्र आहे. आर्थिक वर्ष सुरू झाल्यानंतर सुरुवातीला काही महिने याबाबत अतिरिक्त आयुक्तांकडून नियमित आढावा घेतला जात होता. मात्र, महापालिकेत एकच अतिरिक्त आयुक्त असल्याने अनेक विभागांचा भार त्यांच्यावरच आहे. त्यांच्याकडूनही बैठका नियमित होत नसल्याने विभागप्रमुखांचा मनमानी कारभार सुरू आहे. निविदा काढण्यासह मान्यतेसाठी ठेवणे आणि मंजुरीनंतर कार्यादेश देण्यास जाणीवपूर्क उशीर केला जात असल्याचे चित्र आहे. सलग दोन निवडणुकांच्या आचारसंहितेमुळे भांडवली कामांचे प्रस्ताव रखडले आहेत. त्याबाबत सर्व विभागप्रमुखांना सूचना दिल्या असून, तातडीने प्रस्ताव सादर करण्यास सांगितले आहे. ही कामे रखडल्याने अंदाजपत्रकातही कामांपेक्षा वेतनावरच जास्त खर्च झाल्याचे दिसत आहे. – डाॅ. राजेंद्र भोसले, महापालिका आयुक्त
