सातारा  – सातारा पालिकेचे वसुलीचे प्रमाण निर्धारित उद्दिष्टापेक्षा घसरल्याने तिजोरीवरील ताण वाढला आहे. दैनंदिन खर्चाचा ताळमेळ घालताना वित्त विभागाची कसरत होत आहे. जुनी थकबाकी साडेआठ कोटींवर गेल्याने वसुली विभागाच्या कामावर प्रश्‍नचिन्ह उभे राहिले आहे.

सातारा पालिकेच्या वित्तीय शिस्तीचे तीन तेरा वाजले आहेत. वसुलीचा रोजचा आकडा दहा लाख रुपयांपर्यंत असणे अपेक्षित असताना प्रत्यक्ष वसुली पाच लाख रुपये होत असल्याने प्रशासनावरील वित्तीय ताण वाढला आहे. स्टेशनरी, दैनंदिन खर्च, पाणीपुरवठ्यासाठी येणारे तब्बल तीस लाख रुपयांचे वीज बिल, इतर अनुषांगिक खर्च, स्थायी समिती, सर्वसाधारण सभा, आढावा बैठकांचा चहापाण्याचा खर्च पालिकेच्या साधारण फंडातून केल्या जातात. गेल्या सात वर्षात हा फंड खडखडीत करण्याची वाईट पद्धत रुळल्याने दैनंदिन खर्च भागवताना प्रचंड ओढाताण होते आहे. विविध विकासकामांमध्ये लोकवर्गणी म्हणून पालिकेचा हिस्सा देण्यासाठी महसुलाच्या पंधरा टक्‍के रक्‍कम बाजूला ठेवण्याचा संकेत पायदळी तुडवला जात आहे.

घरपट्टी हा पालिकेच्या महसुलाचा प्रमुख स्रोत आहे. गेल्या दहा वर्षांत उद्दिष्टाच्या 120 टक्‍के वसुली करण्याचा विक्रम तत्कालीन वसुली अधीक्षक मोहन प्रभुणे यांनी केला होता. मात्र, आता तसा अधिकारी वसुली विभागात नसल्याने शिस्तीअभावी महसूल मंदावला आहे. 2017 मध्ये 18 कोटी रुपये वसुली झाली होती. गेल्या दोन वर्षांत हीच वसुली 16 कोटींच्या पुढेही न सरकल्याने पालिकेची आर्थिक चणचण वाढली आहे. शहरातल्या रस्त्यांच्या पॅचिंगसाठी तीस लाखाची तरतूद करतानाही ताण पडला होता. गेल्या पाच वर्षांतील साडेआठ कोटींची थकबाकी वसूल करण्याचे काम गांभीर्याने होत नसल्याने हा विभाग रडारवर आला आहे. वसुली अधीक्षकाच्या वारंवार बदल्या होत असल्याने आर्थिक अंमलबजावणीची कोंडी झाली आहे. वसुली अधीक्षक हिमाली कुलकर्णी या प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे आठ दिवस रजेवर होत्या. त्यामुळे अपेक्षित महसूल तिजोरीत आला नाही.

वार्षिक भाडे अंदाजाचा पत्ता नाही
व्यापारी गाळे, स्थावर जिंदगीच्या खुल्या जागा, नगरपरिषद मंगल कार्यालय, जाहिरात फलक यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा वार्षिक अंदाज नसल्याने वित्त विभाग संभ्रमात आहे.नगररचना सहाय्यक संचालकांकडून होणारी प्रस्तावित भाडे अंदाजाची प्रक्रिया न झाल्याने पालिकेने आपल्या मिळकती वर्षानुवर्ष ठेकेदारांच्या भरवशावर सोडून स्वतःची आर्थिक कोंडी करून घेतली आहे. शहरातील ठेक्‍याने देण्यात आलेल्या बागा हे त्याचे उत्तम उदाहरण आहे. वित्तीय शिस्तीची हिम्मत पालिकेला दाखवावी लागणार आहे. करंजे एमआयडीसीतील खुल्या भूखंडांचे लिलाव करण्याची राजकीय इच्छाशक्‍ती पालिकेकडे नाही. टक्‍केवारीच्या राजकारणात पालिकेच्या महसुलाला गळती लागली तरी सत्ताधाऱ्यांना त्याचे भान नसल्याचे प्रचंड वैषम्य नागरिकांना वाटत आहे.

मालमत्तांचे जिओ मॅपिंग करण्याचा प्रस्ताव पालिकेने राज्य शासनाकडे पाठवून “हात वर’ केले आहेत. राज्यात एकूण 227 नगरपालिका असून त्यात मॅपिंगसाठी सातारा पालिकेला 42 वा क्रमांक देण्यात आला आहे. 2014-18 ची चतुर्थ वार्षिक पाहणी लोकसभा पोटनिवडणूक व विधानसभा निवडणुकांच्या निमित्ताने लांबणीवर पडत गेली. त्यामुळे नव्या मिळकतींचे वर्गीकरण, त्यांची भाडेनिश्‍चिती न केल्याने पालिकेचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले आहे.