मुंबई – महागाई कमी करण्यासाठी पेट्रोल आणि डिझेलच्या उत्पादन शुल्कात कपात करण्याबरोबरच केंद्र सरकारने लोखंड, पोलाद आणि प्लॅस्टिक उत्पादकांना काही सवलती दिल्या आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या महसुलावर 10 ते 15 हजार कोटी रुपयांचा परिणाम होणार असल्याचे सरकारी अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

केंद्र सरकारने गेल्या पंधरवड्यात लोखंड, पोलाद, प्लॅस्टिकवरील सीमा शुल्काचे सुसूत्रीकरण केले आहे. पोलाद कंपन्या ज्या कच्च्या मालाची आयात करतात त्या कच्च्या मालावरील सीमाशुल्क केंद्र सरकारकडून रद्द करण्यात आले आहे. त्यामुळे पोलादाचा उत्पादन खर्च कमी होणार आहे. अशा परिस्थितीमध्ये पोलाद कंपन्यांनी काही प्रमाणात आपल्या उत्पादनाचे दर कमी करण्यास सुरुवात केली आहे. प्लास्टिक उद्योगांमध्ये जो कच्चा माल वापरला जातो त्यावरील आयात शुल्कात सरकारने कपात केली आहे.

त्यामुळे प्लास्टिकचा उत्पादन खर्च कमी होण्यास मदत मिळाली आहे. केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयाचे या उद्योगांनी स्वागत केले आहे. लोखंड आणि पोलाद तयार करण्यासाठीच्या कच्चा मालावरील शुल्क कमी केल्यामुळे पोलादाचे दर कमी होण्यास मदत होईल. या बाबीचे देशातील विकसकांनी स्वागत केले आहे. पोलादाच्या खनिजाच्या निर्यातीवर शुल्क लावण्यात असल्यामुळे हे खनिज देशातील कंपन्यांना उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे देशातील पोलादाची उपलब्धता वाढणार असल्याचे दिसून येते.

या सर्व बाबी भारतातील विविध उद्योगांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वापरण्यात येतात. या उत्पादनाच्या किमती वाढल्यामुळे इतर सर्वच उत्पादनाच्या किमती वाढण्याची शक्‍यता होती. अशा परिस्थितीमध्ये वाढत असलेल्या महागाईमध्ये आणखी भर टाकल्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली होती.

अशा परिस्थितीमध्ये सर्वच उद्योगांना मिळणारा कच्चा माल स्वस्त व्हावा याकरिता केंद्र सरकारने या उपाययोजना केल्या आहेत. त्याचे सकारात्मक परिणाम आगामी काळामध्ये दिसून येतील अशी अपेक्षा अर्थ मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.