महापालिकेकडून कामांची माहिती काढण्यास सुरुवात पुणे – राज्य शासनाने महापालिकांना वेगवेगळ्या तरतूदीखाली देण्यात येणाऱ्या अनुदानातून “वर्क ऑर्डर’ न देण्यात आलेले प्रकल्प थांबविण्याचे आदेश दिले आहेत. या निर्णयाचा फटका आमदार निधीतून पुणे महापालिकेच्या हद्दीत प्रस्तावित कामांना बसणार आहे. त्यामुळे अशा कामांची माहिती संकलीत करण्याचे आदेश आयुक्तांनी संबंधित विभागांना दिले आहेत. राज्यातील महानगरपालिका आणि नगरपालिका यांना विकास कामांकरिता विविध योजनांतर्गत विशेष अनुदान देण्यात येते. त्यात पायाभूत सुविधा, महानगरपालिका हद्दवाढ, नवीन नगरपालिका, नगरपालिका हद्दवाढ, यात्रास्थळ, महानगरपालिका ठोक तरतूद आदी शिर्षकाखाली 2019-20 या आर्थिक वर्षामध्ये निधी वितरीत केला आहे. 2019-20 करिता या योजनांमध्ये शासनाने वितरीत केलेल्या निधीपैकी ज्या कामांचे “वर्क ऑर्डर’ आदेश देण्यात आले नाहीत, अशा सर्व कामांचे “वर्क ऑर्डर’ देण्याची कार्यवाही पुढील आदेश मिळेपर्यंत स्थगित करण्यात यावी. तसेच नगरोत्थान प्रकल्पांच्या बाबतीत अद्याप “वर्क ऑर्डर’ देण्यात आले नसतील, अशा कोणत्याही प्रकल्पांचे “वर्क ऑर्डर’ पुढील आदेशापर्यंत देण्यात येऊ नयेत, असे आदेश नगरविकास विभागाने नुकतेच काढले आहेत. मात्र, या आदेशात आमदार निधीचा समावेश होत असल्याचे महापालिकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले. त्यामुळे आमदार निधीतून मंजूर झालेल्या मात्र, अद्यापही “वर्क ऑर्डर’ न दिलेल्या कामांची माहिती सादर करण्याच्या सूचना जिल्हा नियोजन समितीच्या कामाचे समंन्वय पाहणाऱ्या विभागास देण्यात आल्या आहेत. भाजपच्या आमदारांना बसणार फटका विधानसभा निवडणुकीपूर्वी आमदार निधीतून मोठ्या प्रमाणात कामे प्रस्तावित केली होती. या कामांना जिल्हा नियोजन मंडळाने मान्यता दिली असून या कामांची प्रकरणे नुकतीच महापालिकेकडे आली आहेत. त्यातील काही कामांच्या निविदा काढल्या असल्या तरी अद्यापही त्यांच्या “वर्क ऑर्डर’ देण्यात आलेल्या नाहीत. परिणामी ही सर्वच कामे थांबणार आहेत. तर विधानसभेपूर्वी शहरातील आठही आमदार भाजपचे असल्याने हा निर्णयाचा फटका भाजपच्या सर्वच आमदारांना बसणार आहे.
