मुंबई – ओबीसी समाजाच्या आरक्षाणासंदर्भात सुप्रिम कोर्टाने दिलेला निर्णय हा धक्कादायक आहे. यातून आगामी काळात येऊ ठाकलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर परिणाम होऊ शकतो. याबाबतीत एकतर सगळ्याच निवडणुका घ्याव्या किंवा सगळ्याच निवडणुका थांबवाव्या अशी राज्य सरकारची भूमिका असल्याचे राज्याचे उपमुख्यमंत्री  अजित पवार यांनी सांगितले.

मागील काळात काही राज्यांच्या बाबतीत असा प्रसंग आला असताना तो निर्णय वेगळा लागला होता, आता महाराष्ट्राच्या संदर्भात निर्णय वेगळा देण्यात आला आहे. राज्याने जी घटनादुरुस्ती केली होती तो कायदा कोर्टाने खारीज केलेला नाही, मात्र ओबीसी जागांच्या निवडणुका थांबवल्या आहेत. अशामध्ये राज्याचे नेतृत्व करताना महाविकास आघाडी सरकारची भूमिका ही सर्व घटकांना एकत्र घेऊन जाण्याची आहे, असे अजित पवार म्हणाले.

इतर समाजाच्या निवडणुका होत असताना ओबीसी समाजाच्या निवडणुका होणार नाहीत, हे न्यायाला धरुन नाही. त्यामुळे निवडणुका घ्यायच्या असतील तर सगळ्याच घ्या, अन्यथा सगळ्याच निवडणुका थांबवा, अशी सरकारची भूमिका असल्याचे अजित पवार यांनी सांगितले.

ओबीसी समाजाच्या आरक्षणासंदर्भात बरेचसे यक्षप्रश्न निर्माण झाले असल्याने दिल्लीतील दिग्गज वकीलांशी चर्चा करण्यासाठी कालच राज्याचे ज्येष्ठ मंत्री  छगन भुजबळ हे दिल्लीला रवाना झाले आहेत. राज्य सरकार याविषयी प्रयत्नपूर्वक काम करत असताना विरोधी पक्ष राज्यात गैरसमज पसरवण्याचे काम करत आहे. मात्र राज्य चालवताना सर्व घटकांना एकत्र घेऊन चालण्याची भूमिका मंत्रिमंडळाची आहे, असे अजित पवार यांनी सांगितले.

मागील काळात आम्ही सरकारमध्ये असताना मराठा समाजाला 16 टक्के आणि मुस्लीम समाजाला पाच टक्के आरक्षण देण्याची भूमिका घेतली. मात्र सरकार बदलल्यानंतर नवीन सरकारने मुस्लीम समाजाचे आरक्षण लॅप्स होऊ दिले. मराठा आरक्षणावर सर्वपक्षीय ठराव मंजूर करण्यात आला मात्र सुप्रिम कोर्टामध्ये ते आरक्षण थांबवण्यात आले. आताही ओबीसी आरक्षाबाबत राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयाबाबत मुख्यमंत्री महोदयांनी सर्व पक्षांसोबत बैठकी घेतल्या होत्या. पण त्याविरोधात कोर्टात काही लोक गेल्यानंतर सुप्रिम कोर्टाकडून आलेला निर्णय हा आपल्या समोर आहे. पण ओबीसींवर अन्याय होऊ न देण्याच्या आपल्या भूमिकेवर राज्य सरकार ठाम असल्याचे अजित पवार यांनी सांगितले.