मुंबई : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ (एसटी) सध्या गंभीर आर्थिक अडचणीत सापडले असून, कर्मचाऱ्यांचे वेतन रखडण्याची वेळ ओढवली आहे. एसटी महामंडळाने सरकारकडे जून महिन्याच्या वेतन व इतर थकीत देयकांसाठी सुमारे १,००० कोटी रुपयांची मागणी केली होती. मात्र, सरकारने केवळ ३७४.०९ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे, त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर गंडांतर येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

थकीत रक्कम आणि संचित तोटा प्रचंड

सध्या एसटी महामंडळाची एकूण थकीत देणी ७,००० कोटी रुपयांहून अधिक, तर संचित तोटा १०,००० कोटी रुपयांवर गेला आहे. या पार्श्वभूमीवर एसटी प्रशासन पूर्णतः अडचणीत सापडले आहे. याअंतर्गत ८७ हजारांहून अधिक कर्मचाऱ्यांना वेतन देण्यासाठी पूर्ण वेतनासाठी ४६० कोटी, तर नक्त वेतनासाठी किमान ३७७ कोटी रुपयांची आवश्यकता असते.

महत्त्वाचे कपातीचे रकमेचे वर्गीकरण थांबले

कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून कपात करण्यात येणारे विविध हप्ते जसे की पीएफ, ग्रॅच्युईटी, बँक कर्ज, एलआयसी यांची एकूण थकीत देणी ३,५०० कोटी रुपयांहून अधिक झाली असून ती संबंधित संस्थांकडे अद्याप वर्ग करण्यात आलेली नाहीत, अशी माहिती एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी दिली.

परिवहन मंत्र्यांची शिष्टाईही निष्फळ

एप्रिल महिन्यातही अशीच स्थिती निर्माण झाल्यानंतर परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी अर्थ विभागाकडे विशेष निधीची मागणी केली होती. मात्र अर्थ खात्याने त्यांची विनंतीही दुर्लक्षित केल्याचा आरोप श्रीरंग बरगे यांनी केला आहे. त्यामुळे सरकारच्या आंतरिक यंत्रणेमध्येच समन्वयाचा अभाव दिसून येतो.

रजा रोखीकरण थांबवले; कर्मचाऱ्यांना आणखी फटका

अत्यावश्यक खर्च भागवण्यासाठी कर्मचारी आपली साठवलेली रजा रोखीकरणाच्या स्वरूपात विकतात, मात्र यंदा निधीअभावी महामंडळाने रजा रोखीकरणही रोखले आहे. त्यामुळे सुमारे ३ कोटी रुपयांची रक्कम कर्मचाऱ्यांना मिळणार नाही, ही आणखी एक चिंताजनक बाब आहे.