SPPU News – पुणे विद्यापीठाच्या कुलसचिव निवडीचा मुद्दा गेल्या काही दिवसांपासून चर्चेत असतानाच, शुक्रवारी झालेल्या व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत याचे तीव्र पडसाद उमटले. या विषयावर बैठकीत चर्चा टाळण्यात आली असली, तरी बैठकीनंतर झालेल्या अनौपचारिक चर्चेत सदस्यांनी आपली स्‍पष्ट भूमिका मांडली.

विशेष म्हणजे ज्या उमेदवाराच्या निवडीसाठी हालचाली सुरू आहेत, त्यांचे ना-हरकत प्रमाणपत्र संबंधित संस्थेने रद्द केल्‍याची धक्‍कादायक माहिती पुढे आली आहे. त्‍यामुळे आता कुलगुरू डॉ. सुरेश गोसावी यांच्या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. दैनिक ‘प्रभात’ने गेल्या तीन दिवसांपासून कुलसचिव निवडीवरून कुलगुरूंची सत्त्वपरीक्षा या वृत्तमालिकेद्वारे या प्रकरणाचा पाठपुरावा केला होता.

या पार्श्वभूमीवर शुक्रवारी व्यवस्थापन परिषदेची बैठक पार पडली. बैठकीतील अजेंड्यावरील विषय संपल्यानंतर कुलगुरूंनी सदस्यांना चहापानासाठी निमंत्रित केले. या वेळी कुलसचिव निवडीचा विषय चर्चेला आल्यावर सदस्यांमध्ये दोन गट पडल्याचे पाहायला मिळाले.

एका सदस्याने हा विषय मंत्र्यांच्या अखत्यारीतला असल्याचे सांगत संबंधित व्यक्तीचीच निवड करावी लागेल, याकडे लक्ष वेधले. दुसऱ्या गटाने या प्रकरणाशी आमचा संबंध नसल्याचे सांगत, विद्यापीठाची प्रतिमा मलिन होऊ देऊ नका, अशी आग्रही भूमिका घेतली.

कायदेशीर तरतुदीची अडचण
विद्यापीठ प्रशासन ज्या व्यक्तीची कुलसचिव म्हणून नियुक्ती करण्यास उत्सुक आहे, त्या व्यक्तीला त्यांच्या मूळ शैक्षणिक संस्थेने दिलेली एनओसी २६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी मागे घेतली आहे. कायदेशीर तरतुदींनुसार एनओसी नसल्यास संबंधित व्यक्तीचा या पदासाठी विचार होऊ शकत नाही.

अशा स्थितीत कुलगुरू नियमांवर बोट ठेवून धाडसी निर्णय घेणार का, हेच आता पाहावे लागणार आहे. हा निर्णय आता कुलगुरूंच्या अधिकारात असून, त्यांनीच योग्य तो निर्णय घ्यावा, अशी भूमिका सदस्यांनी घेतली आहे.

कुलगुरूंचा बळी जाणार?
कुलसचिव म्‍हणून नियुक्‍ती होणाऱ्या उमेदवाराची एनओसी संस्‍थेने रद्द केली आहे, तसेच कुलसचिव निवडीसाठी नेमलेल्‍या समितीची वैधता संपली आहे. या दोन प्रमुख कारणांवरून कोणीही त्‍या व्‍यक्‍तींच्‍या नियुक्‍तीचे धाडस करणार नाही.

या सर्व कायदेशीर बाजू विचारता घेता मंत्रालयावरून कितीही दबाब आला, तरी अशा पद्धतीने नियुक्ती करणे कायद्याच्या कचाट्यात सापडण्यासारखे आहे. कायदेशीर त्रुटींमुळे कुलगुरू ठोस भूमिका घ्यावीच लागणार आहे; अन्यथा या वादात कुलगुरूंचा बळी जाणार की काय, अशी भीतीही व्यवस्थापन परिषदेच्या वर्तुळातून व्यक्त होत आहे.