– हेमंत देसाई
Crude Oil Prices : कच्च्या तेलाच्या किमती (Crude Oil Prices) वाढल्यामुळे पेट्रोल-डीझेलप्रमाणेच विमान इंधनाच्या किमतीदेखील वाढण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळे येत्या काही महिन्यांत प्रवासासह मालवाहतूकही महागणार आहे. याच्या परिणामी सामान्य माणसाच्या खिशाला चिमटा बसू शकतो.

पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावामुळे खनिज तेलाचा भाव (Crude Oil Prices) प्रतिपिंप 105 डॉलरच्या वर गेल्यामुळे, मागील काही दिवसांपूर्वी शेअर बाजाराचा सेन्सेक्स प्रचंड प्रमाणात गडगडला होता. तेलाच्या भडक्यामुळे आगामी काळात भाववाढीत मोठी वाढ होऊन, त्यात सर्वसामान्यांची होरपळ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

आशियातील भारतासह अनेक अर्थव्यवस्था या प्रामुख्याने आयात खनिज तेलावर अवलंबून आहेत. खनिज तेलाची किंमत प्रतिपंप 100 डॉलर जाणे, हा या अर्थव्यवस्थेसाठी धोक्याचा इशारा असल्याचे या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मत आहे. दुसरीकडे डॉलरवरील अवलंबित्वाला थेट आव्हान देण्याऐवजी, आर्थिक देवाण-घेवाण करताना स्थानिक चलनातील व्यवहारांची पर्यायी व्यवस्था उभी करण्याचा ब्रिक्स देश जाणीवपूर्वक प्रयत्न करत आहेत.

ब्रिक्स देशांमधील व्यापार आणि गुंतवणुकीसाठी स्थानिक चलनांचा अधिकाधिक वापर करणे तसेच ब्रिक्स देशांमध्ये व्यापारी व आर्थिक देवाणघेवाण करताना, एकमेकांच्या पेमेंट व्यवस्था परस्परांशी जोडण्याचा व्यावहारिक उपाययोजनांचा गांभीर्याने विचार करण्यावर नुकत्याच नवी दिल्लीत झालेल्या परिषदेत सहमती झाली. त्या दृष्टीने ब्रिक्स पेमेंट टास्क फोर्स प्रयत्न करेल, असे ठरले आहे.

ब्रिक्सच्या आर्थिक सहकार्याला डिजिटल देयकाची जोड दिली पाहिजे. ब्रिक्स सदस्य आणि भागीदार देश आणि परस्परांच्या पेमेंट प्रणाली जोडाव्यात, एकमेकांच्या स्थानिक चलनांमध्ये व्यापार करावा आणि डिजिटल व्यापार अधिक व्यापक करावा. भारतातील यूपीआयवर वर्षाला 250 अब्जांहून अधिक व्यवहार होतात. यूपीआय प्रणालीद्वारे सध्या 11 देशांमध्ये देयके स्वीकारली जातात. सध्या मात्र भूराजकीय तणाव आणि भांडवली बाजारातील अस्तित्वात झालेली मोठी वाढ यामुळे गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास डळमळीत झाला आहे, हे वास्तव आहे.

तेलाचे दर (Crude Oil Prices) वधारल्यामुळे सरकारी तेल वितरण कंपन्यांना पेट्रोलमागे प्रति लिटर पाच रुपये आणि डीझेलसाठी 23 रुपयांचा तोटा सहन करावा लागत आहे. भारत हा जगातील तिसर्‍या क्रमांकाचा मोठा तेल आयातदार देश आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर खनिज तेलाच्या भावातील अस्थिरतेचा देशाला मोठा फटका बसतो आहे.

भारताकडून एकूण मागणीपैकी 88% खनिज तेल आयात केले जाते. पेट्रोल आणि डीझेल बनवण्यासाठी कच्चा माल म्हणून ते वापरले जाते. गेल्या काही महिन्यांत खनिज तेलाच्या भावात सातत्याने वाढ सुरू असल्याने डॉलरमध्ये होणारा तेल आयातीचा खर्च दिवसेंदिवस वाढत आहे. याचा परिणाम व्यापार संतुलन तसेच रुपयाच्या मूल्यावर होत आहे.

पेट्रोल-डीझेल आणि एलपीजीच्या किरकोळ दरांत बदल करण्यात आलेले नाहीत. याचा आर्थिक फटका सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल व वायू कंपन्यांना बसत आहे. भारतात पेट्रोल-डीझेलच्या किरकोळ किमती सुमारे तीन महिन्यांपासून स्थिर आहेत. पेट्रोल आणि डीझेलच्या किमतीत शेवटचा बदल 25 मे रोजी झाला. ज्या क्षणी पेट्रोल डीझेलचे दर वाढवले जातील, त्या क्षणी पुन्हा एकदा भाववाढीची उसळी पाहावयास मिळेल.

त्यातच कमकुवत शेअर बाजार आणि परकीय संस्थात्मक गुंतवणूकदारांकडून समभाग विक्रीचा मारा यामुळे रुपयावर दबाव आला आहे. पश्चिम आशियातील तेलसुविधा आणि जहाजावरील हल्ल्यांमुळे आधीच विस्कळीत झालेली पुरवठा साखळी आणखी कमजोर होण्याचा धोका सध्या निर्माण झाला आहे. या परिस्थितीत अमेरिकेच्या डॉलरच्या तुलनेत रुपया घसरून 95वर जाऊन पोहोचला आहे.

भारताच्या परकीय चलनसाठ्यात विक्रमी अशी जवळपास 45 अब्ज डॉलरची वाढ झाली असून, आता या चलनाची गंगाजळी 785 अब्ज डॉलरच्या विक्रमी स्थितीत आली आहे. जीडीपीमध्येही लक्षणीय वाढ झाली असल्याचा सरकारचा दावा आहे. देशातील आघाडीचा बाजारमंच असलेला राष्ट्रीय शेअर बाजार, म्हणजेच एनएसईच्या प्रारंभिक समभाग विक्रीबाबतची अनिश्चितता दूर झाली असून, सार्वजनिक भागविक्रीसाठी गुंतवणूकदारांना प्रति समभाग 1700 ते 1785 रुपयांदरम्यान बोली लावता येणार आहे.

गुंतवणूकदारांना 21 सप्टेंबरपर्यंत आयपीओसाठी बोली लावता येणार आहे. नियामक अडथळ्यांमुळे एनएसई भागविक्री योजना काही काळ रखडली होती. त्यानंतर जवळपास एका दशकाने हा आयपीओ येत आहे. अखेर सेबीची मंजुरी मिळाल्याने 24 सप्टेंबर रोजी शेअर बाजारात आयपीओ येत आहे.

रिझर्व्ह बँकेच्या परकीय चलन स्वॅप सुविधेअंतर्गत उभारण्यात आलेल्या एफसीएनआर(बी) ठेवींमध्ये 127 अब्ज डॉलर्सचा ओघ आला आहे, हीदेखील सकारात्मक बाबच आहे; परंतु तरीही तेलदरवाढीमुळे चलनफुगवट्याचे आव्हान उभे ठाकल्याची कबुली रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांना द्यावी लागली आहे.

रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीची आगामी बैठक 5 ते 7 ऑक्टोबर रोजी पार पडणार असून, त्यावेळी त्यांना बदलत्या पतधोरणाचा विचार करून आपले धोरण ठरवावे लागणार आहे. दुसरीकडे, एल निनोच्या परिणामी पाऊस कमी व अनियमित झाल्यामुळे पीकपाण्यावर विपरीत परिणाम झाला आहे.

महाराष्ट्रासारख्या राज्यातील खरिपाचे पीक हातातून गेले आहे. याचा राज्यांच्या अर्थव्यवस्थांवर (Crude Oil Prices) ताण येणार आहे. भाववाढीस तोंड देण्याची परिस्थिती गोरगरीब वर्गाची आहे का, याचा सरकारला विचार करावा लागणार आहे.