अग्रलेख : नवे वळण
समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) यांचा राम मंदिरातील दर्शन सोहळा याच परिवर्तनाचे द्योतक मानला जातो.

Akhilesh Yadav : स्वातंत्र्योत्तर काळात ज्या विचारधारेने हिंदुत्वाला आपल्या राजकीय स्वप्नांच्या केंद्रस्थानी ठेवले, त्याच विचारधारेला आज राष्ट्रीय पातळीवर सत्तास्थान मिळाले आहे. भाजपच्या उदयानंतर या विचारधारेच्या प्रवासाने एक वेगळीच उंची गाठली. मात्र, या सर्व घडामोडींच्या पलीकडे जाऊन पाहिल्यास, राजकारणाचा एक मोठा भाग अजूनही अल्पसंख्याक केंद्रित राजकारणाची गोळाबेरीज करताना दिसतो.
या धोरणामुळेच राजकीय विश्लेषक आणि विरोधकांच्या भाषेत ‘बेगडी धर्मनिरपेक्षता’ अशी हेटाळणीची ओळख त्याला मिळाली. अशा वातावरणात ज्या पक्षांची ओळख पारंपरिक धर्मनिरपेक्ष राजकारणाचे पुरस्कर्ते म्हणून राहिली आहे, त्यांचा एखादा प्रमुख नेता अयोध्येतील राम मंदिरात दर्शनाला जाण्याची घोषणा करतो, तेव्हा ती केवळ एक धार्मिक भेट उरत नाही; तर ती बदलत्या राजकीय समीकरणांची नांदी ठरते.
समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) यांचा राम मंदिरातील दर्शन सोहळा याच परिवर्तनाचे द्योतक मानला जातो. ज्या राजकीय पक्षाचा राम मंदिर उभारणीत थेट सहभाग नव्हता आणि झालाच तर विरोधच होता, ज्याने अयोध्या वादातील जुन्या रचनेच्या पतनाला कधीच स्वीकारले नाही, त्या पक्षाचा नेता जेव्हा या वाटेने जातो, तेव्हा राजकीय अस्तित्वाच्या टिकवणुकीसाठी हिंदुत्वाच्या प्रभावाची दखल घेणे किती अपरिहार्य ठरले आहे, याचे चित्र स्पष्ट होते.
आज हिंदुत्वाच्या राजकारणाचा चेहरा प्रामुख्याने भाजपच्या रूपाने समोर असला, तरी स्वातंत्र्यानंतरच्या सुरुवातीच्या दशकांत हिंदू महासभा आणि रामराज्य परिषदसारख्या संघटनांनी हा विचार जपला होता. जनसंघाचा प्रवासही याच वैचारिक साखळीचा भाग राहिला. सेक्युलरवादाच्या नावाखाली हिंदू समाजाच्या परंपरा, श्रद्धा आणि सांस्कृतिक हक्कांकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याचा आक्षेप या विचारधारेने सातत्याने घेतला.
अल्पसंख्याक तुष्टीकरणाच्या राजकारणाला विरोध करणे हा या विचारधारेचा गाभा होता; परंतु प्रतिस्पर्ध्यांनी या विरोधाला सरसकट अल्पसंख्याक विरोधाचा रंग दिला. 2014 च्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये नरेंद्र मोदी आणि भाजपच्या विजयात हिंदुत्वाच्या राजकारणाचा मोठा वाटा होता. मात्र, त्या वेळीही अनेक राजकीय पक्षांना हा बदल तात्पुरता किंवा लाटेपुरता मर्यादित वाटला.
दक्षिण भारतातील तामिळनाडू, केरळ किंवा तेलंगणासारखी काही राज्ये अपवाद मानली, तर उर्वरित भारतात हिंदुत्वाच्या राजकारणाने आपली पाळेमुळे घट्ट केली. भाजपच्या या घोडदौडीला रोखण्यात अपयश आल्यानंतर अनेक विरोधकांना उघडपणे किंवा छुप्या पद्धतीने हिंदुत्वाच्या प्रतीकांचा आधार घ्यावा लागला. 2017 च्या गुजरात आणि 2018 च्या कर्नाटक निवडणुकांच्या काळात काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांचे विविध मंदिरांमध्ये जाणे आणि धार्मिक प्रतीके धारण करणे हे याच रणनीतीचे उदाहरण मानले गेले.
यातील एका राज्यात त्यांना यश मिळाले, तर दुसर्या राज्यात अपयश आले; आणि त्यानंतर पुन्हा एकदा पारंपरिक सेक्युलर भूमिकेकडे झुकण्याचा प्रयत्न दिसून आला. उत्तर प्रदेशच्या राजकारणात मुलायम सिंह यादव पहिल्यांदा मुख्यमंत्री झाले, तेव्हा त्यांना भाजपचा पाठिंबा होता. पुढे मात्र त्यांचे राजकारण पूर्णपणे भाजपविरोधी केंद्राभोवती फिरले.
1990 मध्ये लालकृष्ण आडवाणी यांच्या राम रथयात्रेच्या वेळी जनता दलातील नेत्यांमध्ये, विशेषतः मुलायम सिंह यादव आणि लालू प्रसाद यादव यांच्यात, आडवाणींना रोखून मुस्लीम मतांचे ध्रुवीकरण करण्यावरून स्पर्धा लागल्याचे पाहायला मिळाले. समस्तीपूर येथे आडवाणींना अटक करण्यात आली आणि त्यानंतर अयोध्येतील घटनांनी राजकारणाला नवे वळण दिले. या संघर्षातून भाजप अधिक आक्रमकपणे हिंदुत्वाच्या भूमिकेत उभा राहिला, तर मुलायम आणि लालू हे विरोधकांचे ठळक चेहरे बनले.
दोघांनीही आपापल्या राज्यांत दीर्घकाळ सत्ता उपभोगली. मोदींच्या नेतृत्वाखाली भाजपच्या राष्ट्रीय उदयाने जुन्या सेक्युलर समीकरणातील अनेक गृहीतके मोडीत काढली. धर्मनिरपेक्ष पक्षांतील जाणत्या नेत्यांवरही ते दावे सांगू लागले. तर आज विरोधी पक्षांसमोर पेच असा आहे की भाजपने तयार केलेल्या हिंदुत्वाच्याच या राजकीय मैदानावर खेळायचे, की स्वतःची वेगळी वाट शोधायची किंवा आपली जुनी ओळख जपायची. अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) यांच्या अलीकडच्या भूमिकांकडे पाहता, सत्तेपासूनचा दुरावा कमी करण्यासाठी ते याच मैदानावर उतरण्याची तयारी करत असल्याचे जाणवते.
इटावा येथे केदारनाथ मंदिराची प्रतिकृती उभारण्याचा त्यांचा संकल्प पाहता, ते आपल्या सोयीचे आणि स्थानिक संदर्भातील वेगळे सांस्कृतिक राजकारण घडवू पाहत आहेत का, असा प्रश्न पडतो. लालू यादव हे वैचारिकदृष्ट्या सेक्युलर भूमिकेत असले, तरी कौटुंबिक आणि खासगी समारंभांमध्ये हिंदू परंपरांचे पालन आणि प्रसार करण्यात ते मागे राहिलेले नाहीत.
तामिळनाडूतील नेते सी जोसेफ विजय हे मंदिरांना भेटी देताना दिसतात, तर काश्मीरमध्ये ओमर अब्दुल्ला आणि मेहबूबा मुफ्ती यांसारखे परस्परविरोधी नेतेही क्षीर-भवानी मंदिरात जाताना दिसतात. काँग्रेसच्या बाबतीत मात्र चित्र अधिक गुंतागुंतीचे आहे. उत्तर प्रदेशातील काही नेत्यांना राहुल गांधी यांनी अयोध्येला जावे असे वाटते; परंतु सोनिया गांधी यांच्या जुन्या भावनात्मक विधानांची आठवण या चर्चांना वेगळे वळण देते.
अयोध्या वादातील घटनेच्या वेळी आपल्याला अश्रू अनावर झाल्याचे त्यांनी एका मुलाखतीत नमूद केले होते. गेल्या काही काळात राहुल यांनी केलेली विधाने पाहता ते पुन्हा सौम्य हिंदुत्वाच्या वाटेने जाण्याची मुळीच शक्यता नाही. मात्र त्यांच्या पक्षाचे अन्य नेते आणि धर्मनिरपेक्षतावादी पक्षांमधील हे नव्याने आकार घेऊ पाहत असलेले सांस्कृतिक आणि धार्मिक वळण भविष्यात कितपत टिकेल आणि कितपत विस्तारेल, हे येणारा काळच ठरवेल. सत्तेच्या राजकारणात कोणतीही विचारधारा किंवा भूमिका कायमस्वरूपी स्थिर राहत नाही; मागील पाच वर्षांत महाराष्ट्रात झाले त्याप्रमाणे गरजेनुसार आणि परिस्थितीनुसार राजकीय पवित्रे बदलत राहतात.






