पुणे – राज्य शासनाने सर्व भूकरमापकांना जमीन मोजणीसाठी रोव्हर यंत्रणा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच जमीन मोजणी प्रक्रिया ऑनलाइन केली जाणार असून यामुळे जमीन मोजणीची प्रकरणे 90 दिवसांत पूर्ण केली जाणार आहे. सध्या जमीन मोजणीची अनेक प्रकरणे प्रलंबित असून साधी मोजणीसाठी तीन महिने ते सहा महिने इतका कालावधी लागत आहे. यापार्श्‍वभूमीवर 600 रोव्हर व त्यासाठीची यंत्रणा खरेदीसाठी 43 कोटी 86 लाख रुपये इतका निधीस राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे. यामुळे जमीन मोजणीची प्रकरणे लवकर निकाली निघण्यास मदत होणार आहे.

वेळ कमी करण्यासाठी भूमी अभिलेख विभागाने अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर सुरू केला आहे. जमीन मोजणीसाठी जीपीएस रीडिंग घेण्यासाठीचा वेळ कमी करण्यासाठी भूमी अभिलेख विभागाने सर्व्हे ऑफ इंडियाच्या मदतीने राज्यात 77 ठिकाणी कॉर्स (कंन्टिन्यूस ऑपरेशन रेफरन्स स्टेशन) उभारले आहे. तर कॉर्स आधारे जीपीएस रीडिंग फक्त 30 सेंकदात घेता येणार आहे. कॉर्सचे रीडिंग रोव्हर रिसिव्ह घेत असून हे रीडिंग टॅबमध्ये दिसते.

राज्यात भूमी अभिलेख विभागाची 355 कार्यालये असून या कार्यालयांमध्ये रोव्हर मशीन उपलब्ध करून देण्यास भूमी अभिलेख विभागाने पुढाकार घेतला आहे. रोव्हर मशिन हे प्राधान्याने ज्या तालुक्‍यांमध्ये जमिन मोजणीची सर्वाधिक प्रकरणे प्रलंबित आहे. त्या ठिकाणी रोव्हर दिले जाणार आहे. यामुळे त्या कार्यालयांमधील प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा लवकर होणार आहे, अशी माहिती भूमी अभिलेख विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिली. राज्य शासनाने 43 कोटी 86 लाख रुपयांचा निधी रोव्हर खरेदीसाठी देण्यास मान्यता दिल्याचा शासन निर्णय महसूल विभागाचे अवर सचिव सुभाष राठोड यांनी जारी केला आहे.

तीन हजार भूकरमापक

राज्यात सुमारे तीन हजार भूकरमापक आहे. या सर्वांना टप्प्याटप्याने रोव्हर मशीन उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. यापूर्वी भूमी अभिलेख विभागाने 500 रोव्हर खरेदी केले आहेत. आता 600 रोव्हर खरेदी करण्यासाठी शासनाने निधी उपलब्ध करून दिला आहे. येत्या दोन-तीन वर्षांत सर्व भूकरमापकांना रोव्हर मशीन देण्याचे नियोजन आहे, अशी माहिती भूमी अभिलेख विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिली.

पुण्यातून सर्वाधिक अर्ज

सध्या जमीन मोजणीसाठी साधी मोजणी, तातडीची आणि अतितातडीची मोजणी असे तीन प्रकार आहेत. साधी मोजणीला कमी पैसे, तातडीची व अतितातडीच्या मोजणीला जादा पैसे मोजावे लागतात. तातडीची व अतितातडीची मोजणी साधी मोजणीपेक्षा अधिक लवकर होते. मात्र, पुणे जिल्ह्यात सर्वच तालुक्‍यात मोजणीसाठी मोठ्या प्रमाणावर अर्ज येतात. आता रोव्हर मशीनमुळे सर्वच वर्गवारीतील जमीन मोजणीची प्रकरणे लवकर निकाली निघण्यास मदत होणार आहे.