नवी दिल्ली  – इशान्येकडील राज्यांसाठी राज्यघटनेमध्ये असलेल्या विशेष तरतूदी हटवण्याचा केंद्र सरकारचा कोणताही विचार नसल्याचे स्पष्टिकरण आज केंद्र सरकारच्यावतीने सर्वोच्च न्यायालयात देण्यात आले. अशाप्रकारे केंद्र सरकारकडून इशान्येकडील राज्यांसाठीच्या विशेष तरतूदी कमी करण्याचा प्रयत्न करू पहात असल्याची भीती अनाठायी आहे, असे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले.

ज्या पद्धतीने जम्मू काश्‍मीर कलम 370 रद्द करण्यात आले त्या पद्धतीने पूर्वोत्तर राज्यांशी संबंधित विशेष तरतुदीही रद्द केल्या जातील अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. असे याचिकाकर्ते वकील आणि कॉंग्रेसचे खासदार मनिष तिवारी यांनी न्यायालयात सांगितले.

अरुणाचल प्रदेशमधील कॉंग्रेसचे आमदार पादी रिचो यांनी 370 कलम रद्द करण्याला आव्हान देणाऱ्या काही याचिकांवर हस्तक्षेप करत हा दावा केला आहे. त्यावर केंद्र सरकारच्यावतीने हे स्पष्टिकरण देण्यात आले. सरन्यायाधीश डी.वाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखाली 5 सदस्यांच्या घटनापिठासमोर ही सुनावणी सुरू आहे.

विशेष तरतूदी हटवल्या जाण्याची भीती व्यक्त करणे म्हणजे एक खोडसाळपणा आहे. तात्पुरत्या आणि कायमच्या तरतूदी यामधील भेद आपण समजून घेतला पाहिजे. त्यामुले अशा प्रकारची भीती वाटण्याचे काही कारण नाही, असे सरकारच्यावतीने सांगण्यात आले.