Maratha reservation – सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी घेण्यासाठी न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे, न्यायमूर्ती संदीप मारणे आणि न्यायमूर्ती निजामुद्दीन जमादार यांचे विशेष खंडपीठ स्थापन करण्यात आले आहे. याबाबत सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने आदेश दिल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आलोक आराधे यांनी मराठा आरक्षणाच्या याचिकांवरील सुनावणीसाठी विशेष खंडपीठ स्थापन केले. याबाबतची नोटीस उच्च न्यायालयाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली. तथापि, या नोटिशीत विशेष खंडपीठ प्रकरणाची सुनावणी कधी घेणार हे नमूद करण्यात आलेले नाही. परंतु, लवकरच ही तारीख स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे. राज्याच्या लोकसंख्येच्या जवळजवळ एक तृतीयांश लोकसंख्या असलेल्या मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात १० टक्के आरक्षण देण्याचा कायदा राज्य सरकारने २०२४ केला होता. या कायद्याच्या वैधतेला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. याशिवाय, आरक्षणाच्या समर्थनार्थ आणि विरोधात हस्तक्षेप याचिकाही करण्यात आल्या आहेत. उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायमूर्ती देवेद्र कुमार उपाध्याय, न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्या विशेष पूर्णपीठापुढे या याचिकांवर सविस्तर सुनावणी सुरू होती. याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद पूर्ण होऊन राज्य सरकारच्या वतीने युक्तिवादाला सुरूवात झाली होती. तथापि, मुख्य न्यायमूर्ती उपाध्याय यांची दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्ती बदली झाल्यानंतर सुनावणी झाली नव्हती. दरम्यान, प्रकरण वर्तमान मुख्य न्यायमूर्तीकडे सादर करून सुनावणी घेण्याची विनंती करण्यात आली. त्यानुसार, मुख्य न्यायमूर्ती आराधे यांच्या खंडपीठाने प्रकरणाची सुनावणी जूनमध्ये ठेवली होती. या वर्षीच्या (२०२५) राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा (नीट) पदवी आणि पदव्युत्तर परीक्षांना बसणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी केलेल्या याचिकेवर बुधवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी सरन्यायाधीश गवई आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टिन जॉर्ज मसी यांच्या खंडपीठाने मराठा आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर तातडीने सुनावणी घेण्यासाठी विशेष खंडपीठ स्थापन करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीना दिले होते.
